जनजागृतीमुळे काहीप्रमाणात एचआयव्हीला आळा

आरती जाधव

काही वर्षापूर्वी समलिंगी संबंध, तृतीयपंथीत शिक्षणाचा अभाव, मद्य आणि इतर नशेचा वापर आणि ‘एड्स’बाबत माहितीचा अभाव आदी अनेक कारणांमुळे एड्सच्या प्रमाणात झपाटय़ाने वाढ झाली होती.

‘एचआयव्ही’ एड्स नावाच्या या भस्मासुराने अवघा देश ढवळून काढला होता. मात्र, आता एड्सच्या संदर्भात घडून आलेले बदल अचंबित करणारे आहेत. सामाजिक संस्था व सरकारतर्फे एड्सविषयी राबविण्यात येणा-या जनजागृतीमुळे २००९-२०१५ या सहा वर्षाच्या कालावधीत या आजाराची तपासणी करणा-या व्यक्तींची संख्या वाढली असून एचआयव्ही बाधितांचे प्रमाण ५.२३ टक्क्यांवरून घसरून थेट १.२७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.

पण उदरनिर्वाहासाठी मुंबईत स्थलांतरित झालेल्या कामगारांत एचआयव्हीचा प्रसार वाढत असल्याचे वास्तव उजेडात आले आहे. त्यामुळे, संसर्गितांची घटती संख्या महाराष्ट्रातील अन्य नागरिकांसाठी आशावादी चित्र असले तरी संसर्गितांची संख्या शून्य गाठण्यासाठी अद्याप काही र्वष लागतील, असेच म्हणावं लागेल.

मुंबईत पहिला एड्स रुग्ण १९८६मध्ये सापडला गेला. सुरुवातीला या आजारासंदर्भात लोकांमध्ये अज्ञानता होती. मात्र, ‘‘बलवीर पाशा को एड्स होगा क्या’’? या जाहिरातीमुळे २००१-०५ या वर्षात एड्स या आजाराने अक्षरश: धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली.

आधी या रोगाचा संसर्ग फक्त वेश्या, समलिंगी, ट्रकचालक यांच्यापुरता मर्यादित होता. पण काळानुरूप हा संसर्ग लागण झालेल्या व्यक्तीच्या घरांमध्ये व तेथून तो घरातील नवजात बालकांपर्यंत पसरला.

हळूहळू या रोगाने देशाला पोखरायला सुरुवात केली. महाराष्ट्र राज्यामध्ये एड्सचा प्रादुर्भाव अनेक कारणांमुळे जास्त आहे. मुंबईसह अन्य राज्यांत ४२ टक्के लोक शहरी भागात राहतात. उद्योगधंद्यासाठी बाहेरून येणा-या कामगारांचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. वेश्यांची संख्याही यात जास्त आहे.

आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही राज्ये ‘एड्स’च्या रुग्णसंख्येत आघाडीवर होती. आता बदलापूर, अंबरनाथ व उल्हासनगर औद्योगिकपट्टय़ात गृहप्रकल्पांचे बांधकामासाठी मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतरित कामगार कार्यरत आहेत. या कामगारांमध्ये गुप्तरोगाचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे.

नोकरीच्या शोधात आलेले विवाहित व अविवाहित लोक लैंगिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी वारांगणांच्या संपर्कात येतात. असुरक्षित लैंगिक संबंधांमुळे अनेक कामगारांना एड्सची लागण होते. अपु-या ज्ञानामुळे तसेच योग्य ती काळजी न घेतल्याने अनेक जण एचआयव्हीसारख्या आजाराला बळी पडतात.

देहविक्री करणा-या महिलेशी सुरक्षित संबंध न ठेवल्याने एड्सची लागण संबंधित कामगाराच्या पत्नीला होते. गरोदर महिलेला एचआयव्ही असल्यास तिला होणा-या बाळालाही या रोगाचा संसर्ग होण्याची दाट शक्यता असते. यामुळे बाधित गर्भवती महिलांच्या गर्भातील बाळाला या आजाराचा संसर्ग होऊ नये म्हणून नेव्हिरॅपीन गोळ्या आणि नवजात बाळांना औषधांची सोय केलेली आहे. त्यामुळे आईकडून नवजात बाळाला हा संसर्ग होण्याच्या प्रमाणात खूपच घट झाली आहे.

पण मुंबई जिल्हे एड्स नियंत्रण संस्थेद्वारे मुंबईतील स्थलांतरित चाळीस हजार कामगारांची आरोग्य तपासणी केली असता त्यातील चार जणांना तर वीस हजार ट्रक चालकांपैकी दोन जणांना एड्स झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर उपनगरात स्थलांतरित ९०,००० कामगारांपैकी नऊ जणांना एड्सची लागण झाल्याचे उघड झाले आहे. एड्सचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संस्था शहरातील विविध परिसरात नवीन तपासणी केंद्र सुरू करण्याचा विचार करत आहे.

या केंद्रात चाचणीसह लोकांना भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस)द्वारे माहिती दिली जाईल. ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’ येथे दोन नवीन समुपदेशन आणि चाचणी केंद्र (आयसीटीसी) दहिसर जकात नाका येथे सुरू झाले आहे. तर १ मार्चपासून मानखुर्द येथील जकात नाक्याजवळ आणखीन एक केंद्र सुरू होईल.

यात लॅब तंत्रज्ञ, समुपदेशक व वैद्यकीय अधिकारी असतील. या केंद्रात स्थलांतरित कामगारांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. मुंबईतील ४८ स्वयंसेवी संस्था व एआरटी सेंटरच्या सहाय्याने विशेष गटातील लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात येत आहे. या विशेष गटांमध्ये वेश्या, ट्रकचालक, स्थलांतरित कामगार, पुरुष समलिंगी यांचा समावेश आहे. पण तरीही एड्सच्या रुग्णांत पूर्णत: घट झाली, असे म्हणता येणार नाही.

निधीचा अभाव

एचआयव्ही-एड्स या जीवघेण्या आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारची नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (नॅको) आणि राज्य सरकारची महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण काम करत आहे. या संस्थेसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध केला जातो.

गेल्या काही वर्षापूर्वी केंद्र सरकारकडून उपलब्ध होणारा हा निधी थेट ‘राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिती’कडे वर्ग केला जात होता. त्यानंतर या निधीचा वापर कोणकोणत्या कामासाठी करावा याबाबत निर्णय घेतला जायचा.

परंतु, मागील वर्ष नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सर्व नियमावलीत बदल करण्यात आला आहे. आता केंद्राकडून हा निधी राज्य सरकारकडे सुपूर्द करून त्यानंतर समितीला दिला जातो.

या कारणास्तव २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात या संस्थेसाठी लागणारा एड्स नियंत्रण निधी अनेक महिने रखडल्याने विविध उपक्रम बंद पडले आहेत. कारण, मागील वर्षी मिळालेल्या निधीमधून २० टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे, १३० कोटी रुपयांपैकी केवळ १०८ कोटी रुपयांचा निधी संस्थेला मिळाला आहे.