Sunday, August 28, 2016

साहस संपलेला सण

क्रिकेट मैदान असो किंवा निवडणुकीचा आखाडा असो यांच्या निकालापूर्वी अंदाज बांधण्यासाठी मोठ-मोठे राजकारणी नेते सट्टे लावताना आपण ऐकले असेल. परंतु आता ही राजकारणी मंडळी आपल्या स्वार्थासाठी सण उत्सवावर सुद्धा सट्टे लावत फिरू लागली आहेत. जास्त थर लावणा-या पथकाला लाखो रुपयांचे बक्षीस देण्यात येईल, असे आमिष दाखवून सणाच्या नावाखाली गरीब, बेरोजगार तरुणाईच्या भावनांशी खेळत आहेत.
दहीहंडी हा केवळ उत्सव नसून, आपली संस्कृती-परंपरा आहे. मागील अनेक वर्षे केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या दहीहंडीने मानाचे स्थान पटकावले आहे. गोपाळकाला हा सण महाराष्ट्रात समूहाने एकत्रित येऊन साजरा करण्याचा उत्सव आहे. बाल्यावस्थेतील श्रीकृष्णाने गायी चरताना आपल्या सवंगडय़ांसह सर्वाच्या शिदो-या एकत्र करून त्या खाद्यपदार्थाचा काला केला व तेथूनच दहीहंडी फोडण्याची प्रथा सुरू झाली.
जमेल तितक्या उंचीवर मानवी मनोरे रचून, एकावर एक थर रचून त्यावर उभ्या राहिलेल्या एक्क्याने आपल्या मुठीने ती हंडी फोडण्याची ही परंपरा आहे. गोकुळनगरीत रंगलेला हा हंडीचा खेळ फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर देशभरात पोहोचला.
‘गोविंदा आला रे आला.. मटकी संभाल ब्रिजलाला..’असे म्हणत देशभरात गोकुलाष्टमीचा सण मोठय़ा थाटामाटात साजरा व्हायचा. दोन्ही बाजूंनी दोरखंडाच्या आधारे दहीहंडी बांधली जायची. आंब्यांची पाने, फळ, फुले आणि काही दहा-वीस रुपये या दोरीला बांधलेले असायचे. दहीहंडी फोडून सर्व वस्तू मिळविण्यासाठी दोन पथकांमध्ये स्पर्धा रंगायची. परंतु कालांतराने या स्पर्धेला व्यावसायिक स्वरूप कधी प्राप्त झाले.. हे कोणालाच कळले नाही.
वस्ती-वस्तीत नव्हे तर गल्लोगल्लीत, चाळीमध्ये सोज्वळ आणि अत्यंत साध्या पद्धतीने फोडण्यास सहज शक्य होणारी दहीहंडी.. ३० ते ३५ फुटांवर कधी पोहोचली याचं भानही लोकांना राहिले नाही. राजकारणी आणि गुंडांच्या ताब्यात गेलेल्या या सणाच्या निमित्ताने लोकांकडून लाखो रुपयांची देणगी उकळण्याचे प्रकार सध्या सुरू आहेत. त्यामुळे सामाजिक उत्सवातून बाजारीपणा डोकावताना दिसतोय. या सर्व प्रकारातून उद्भवणारे वादविवाद आणि त्याला होणारा राजकारणाचा स्पर्श यामुळे हा सणाचे महत्त्व आणि आनंद हरवत चाललेला आहे. अशाप्रकारे राजकारण आणि गुंडय़ांच्या ताब्यात अडकलेला हा सण आता न्यायालयाच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपला आहे. राजकारणी लोक अशा सामाजिक महोत्सवाला भल्या मोठय़ा देणग्या देऊन आपल्या पक्षाची आणि नावाची प्रसिद्धी करण्याचे पुरेपूर प्रयत्न करताना दिसतात. त्यामुळे मोठ-मोठय़ा हंडय़ा लावून, एकाच दिवशी कोटय़वधी रुपयांचा बाजार मांडणारे राजकारणी सणालाही सोडत नाहीत. तेथूनही काही फायदा होतो का? याकडेच त्याचा कल अधिक असतो.
दरवर्षी दहीहंडीच्या सणानिमित्त सराव करताना गोविंदा जखमी होतात; काही गोविंदांचा दुर्दैवी मृत्यू होतो, अशा बातम्या आपल्या कानावर पडल असतात. दहीहंडीच्या सणानिमित्त अनेक बॉलिवूड कलाकारच नव्हे तर चिअर्स गर्लला सुद्धा हजेरी लावण्यासाठी लाखो रुपये मोजत मंडळांचे आयोजक लहान मुलांच्या जीवाचीही पर्वी करत नाहीत. या प्रकरणी योग्य ती ठोस पावलं उचलली पाहिजेत. मात्र, सरकार यासंदर्भात काहीच करताना दिसून येत नाही हे अतियश लाजीववाणे आहे. पण बाल गोविंदांबाबत बाल हक्क आयोगाची बाजू उचलून धरत काही वर्षापूर्वी उच्च न्यायालयाने १२ वर्षाखालील मुलांना या सोहळ्यात सहभागी करून घेण्यास बंदी घातली होती.
यंदाच्या वर्षी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात दाखल याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने गोविंदा पथकात १८ वर्षावरील गोविंदा असणे गरजेचे आहे, असे म्हटले आहे. तर दहीहंडी २० फुटांपेक्षा जास्त वाढू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. दहीहंडीला अवघे काही दिवस उरले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे गोविंदा पथकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. चार थर लावायला हा न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे, या उत्सवातील मज्जा काढून घेतल्यासारखी आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे अनेक वर्षाच्या संघर्षानंतर दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा प्राप्त झाला होता. पण न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता या उत्सवातील साहसच निघून गेले आहे. त्यामुळे दहीहंडी हा सण बंद पाडण्यासाठी हे सुरू आहे का? असा प्रश्न मनात आल्यावाचून राहत नाही. मात्र; या ताज्या घडामोडींचा फायदा पालिका निवडणुकीसाठी कसा करून घेता येईल, याकरता राजकारणी नेत्यांनी पुन्हा डोके वर काढायला सुरुवात केली आहे. दहीहंडीवर बंदी का? दरवेळी हिंदू सणाच्या आडवे का येता? आता स्टूलवर चढून दहीहंडी फोडायची का? असा युक्तिवाद काही राजकीय नेते करत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल केवळ याच वर्षापुरता दिल्याने पुढील वर्षी पुन्हा याच मुद्दय़ावरून वाद होऊन राजकीय नेत्यांना पुन्हा झळकण्याची संधी मिळणार आहे. कारण, उंचावरून पडून मृत्यू पावणा-या गोविंदांशी नेतेमंडळींना आपुलकी नसून निवडणुकीच्या तोंडावर स्वत:ची व पक्षाची जाहिरातबाजी कशी होईल, याकडेच त्यांचा कल सर्वाधिक आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस वाढत जाणारे गोविंदांच्या मृत्यूचे प्रमाण टाळण्यासाठी आता सर्व मंडळाने पुढे येऊन सुरक्षिततेची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
ज्या ठिकाणी उंच हंडय़ा बांधल्या जातात, तेथे बाल गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी हेल्मेट वापरणे लोकांना का महत्त्वाचे वाटत नाहीत? समाजातील संस्कृती, चालीरिती, परंपरा यांना पुढे न्यायचे असेल तर काही नियम स्वत:लाच लावून घेणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात विशेषत: मुंबईत त्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे झाले आहे. दहीहंडी समन्वय समिती, आयोजक काम कसे करतात, त्यांना पैसा कुठून पुरवला जातो. आणि त्यांनी त्याचा आयकर भरलेला असतो का? याची सुद्धा पुरेपूर माहिती त्यांनी देणे बंधनकारक केले पाहिजे. तसे झाल्यास दहीहंडी फोडणारे तरुण मुलं, मुली तसेच लहान मुलं सुखरूप राहतील.

Sunday, August 21, 2016

किडनी रॅकेट : डॉ. निरंजन हिरानंदानी, तुम्हीसुद्धा!



‘मरावे परी अवयव रूपी राहावे’ या शीर्षकाद्वारे समाजात अवयव दान करण्यासाठी लोकांना जागरूक केले जात आहे. मृत्यूनंतर अवयवदान करून दुस-याला जीवन देणे म्हणजे दुस-याच्या देहातील अवयवरूपाने जीवनाचा अनुभव घेण्यासारखेच आहे. ‘अवयवदानाचे’ हे महत्त्व पटू लागल्याने सर्वसामान्य नागरिक अवयव दान करण्यासाठी स्वत:हून पुढाकार घेऊ लागले आहेत. पण मुंबईतील पवई येथील हिरानंदानी रुग्णालयातील ‘किडनी रॅकेट’ उघड झाल्यानंतर अवयवदानासंदर्भात लोकांच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या रुग्णालयातील मूत्रपिंड तस्करीच्या व्यापाराचा पर्दाफाश म्हणजे वैद्
यकीय क्षेत्रात केवळ अवयवांचा नाही तर मूल्यांचाही बाजार किती तेजीत आहे याची नक्कीच कल्पना करू शकतो. मुंबईतील उच्चभ्रू वर्गातील लोकांसाठी असलेल्या हिरानंदानी रुग्णालयात मूत्रपिंड तस्करीचा प्रकार १४ जुलै २०१६ रोजी उघड झाला. ही घटना समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. शहरातील बडय़ा रुग्णालयांच्या यादीत असणारे हे रुग्णालय असून यात अशा प्रकारचा गैरव्यवहार चालत असेल याची कदाचित कोणालाही कल्पना सुद्धा नव्हती. पण एका समाजसेवकाच्या निदर्शनास हा प्रकार आला. समाजसेवक महेश तन्ना यांच्या तक्रारीची दखल घेत पवई पोलिसांनी गुप्तपणे केलेल्या कारवाईमुळे रुग्णालयात सुरू असलेले भले मोठे ‘किडनी रॅकेट’ समोर आले व प्रतिष्ठित मानल्या जाणा-या या रुग्णालयाचा खरा चेहरा समाजासमोर आला. किडनी रॅकेट उघड होणारी ही पहिला घटना नाही. अकोल्यातील एका खासगी रुग्णालयातही असाच प्रकार समोर आला होता. पोलिसांनी सुरू केलेल्या या तपासकार्यात तस्करीचे मूळ मुंबई व पुण्यात असल्याचेही उघड झाले होते. मुंबईतील मोठय़ा तीन रुग्णालयांत किडनी प्रत्यारोपणाचे प्रकार घडल्याचीही माहिती तपासात पुढे आली होती. त्यानुसार आता किडनी तस्करीत हिरानंदानी रुग्णालयाचे नाव समोर आल्याने पोलिसांचा संशय योग्य असल्याचे समजते. मात्र, त्याचबरोबर अन्य दोन मोठी रुग्णालये कोणती हा प्रश्न अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे. याही रुग्णालयांची नावे पटकन समोर आल्यास गरीब रुग्णांच्या होणा-या फसवणुकीला आळा बसण्यास मदत होईल.
सध्याच्या प्रचलित कायद्याद्वारे रक्ताचे किंवा पती-पत्नीचे नातं असल्याशिवाय कुणाही जिवंत व्यक्तीला दुस-या रुग्णासाठी अवयव दान करण्याची परवानगी नाही. याशिवाय ‘लाईव्ह रिलेटेड’ या अवयवदान प्रक्रियेत कागदपत्रे तपासून घ्यावी लागतात. ही फार मोठी प्रक्रिया असते. दात्याचे रेशनकार्ड, ओळखपत्र, जन्मदाखला या सर्वाचा पुरावा द्यावा लागतो. पूर्वी राज्य सरकारची पडताळणी समितीद्वारे या कागदपत्रांची छाननी केली जात होती. पण या प्रक्रियेला प्रचंड विलंब लागत असल्याने संबंधित रुग्णालयाच्या ‘एथिक्स कमिटी’ व अवयव प्रत्यारोपण समितीला ही जबाबदारी सोपवण्यात आली. यांची कागदपत्रे तपासल्यानंतर ही सर्व कागदपत्रे वैद्यकीय शिक्षण व संचालनालयाच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या अवयव प्रत्यारोपण समितीकडे पाठवली जातात. समितीने दिलेल्या मंजुरीनंतर अवयव दान केले जाते. या ‘लाईव्ह रिलेटेड’मुळे गरजू रुग्णांचा फायदा घेतला जात आहे. लाईव्ह रिलेटेड शस्त्रक्रियांमुळे काही रुग्णालये कोटय़वधी रुपयांची कमाई करत आहेत. याचा प्रत्यय म्हणजे सरकारच्या नियमावलीला शह देत हिरानंदानी रुग्णालयातील डॉक्टरांची टोळी बनावट कागदपत्रे तयार करून आई-वडील, पती-पत्नी व बहीण-भाऊ अशी नाती जन्माला घालत होती. रुग्णाला ५० लाख रुपये टाकून मिळणारे जीवदान व तीन-चार लाखांसाठी स्वत:ची किडनी विकायला होकार देणारे गरजू लोक या सर्वाची सांगड घालून ‘किडनीचा हा बाजार’ सुरू होता. मागील पाच वर्षापासून सुरू असलेल्या या रॅकेटच्या माध्यमातून १३०हून अधिक मूत्रपिंड प्रत्यारोपण करण्यात आले असून तब्बल ६३ कोटींचे आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता पोलिसांकडून वर्तवली जात आहे. इतक्या मोठय़ा रॅकेटसंदर्भात माहिती नसल्याचा आव आणणा-या निरंजन हिरानंदानी यांच्या व्यवस्थापकीय क्षमतेवरच शंका घ्यावी लागेल. कारण रुग्णालयात होणा-या लहान-सहान बदलांची माहिती हिरानंदानी यांच्यापर्यंत पोहोचत असते; असे असताना ‘रुग्णालयात घडणारा काळाबाजार माहिती नाही’ हे उत्तर पचवणं अवघड होत आहे.
या सर्व गोष्टींना हिरानंदानी यांचा पाठिंबा असल्याशिवाय घडणं शक्यता नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने यासंदर्भात ठोस पावले उचलून दोषींवर योग्य ती कारवाई केली पाहिजे. याशिवाय अन्य काही रुग्णालयांत अशा प्रकारचे गैरव्यवहार सुरू आहेत का याची चौकशी करावी. तसेच अवयवांच्या प्रतीक्षेत असलेले रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक यांची कोणतीही फसवणूक होऊ नये याकरता दात्यांची व रुग्णांची कागदपत्रे तपासणीसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र पडताळणी समिती गठीत करून त्या समितीकडे हे काम सोपवण्यात यावे. जेणेकरून रुग्णालयात चालणा-या किडनी तस्करीच्या या व्यापाराला आळा बसेल व तरीही अशा प्रकारचे कृत्य करणा-या डॉक्टरांना कडक शिक्षा करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात यावा; असे झाल्यास अवयवांच्या तस्करीचा व्यापार बंद होऊन पारदर्शकपणे अवयव प्रत्यारोपण होईल व अवयव प्रत्यारोपणाच्या या चळवळीला गती प्राप्त होऊन अवयवांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांना नव्याने जीवनदान मिळू शकेल.