डॉक्टरांच्या संपामुळे रुग्ण वा-यावर

आरती जाधव 

डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न असो किंवा वेतनवाढीचा अशा अत्यंत क्षुल्लक कारणास्तव रुग्णाला वेठीस धरून संपाचे हत्यार उगारणे राज्यातील निवासी डॉक्टरांसाठी आता नित्याचेच झाले आहे.

डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न असो किंवा वेतनवाढीचा अशा अत्यंत क्षुल्लक कारणास्तव रुग्णाला वेठीस धरून संपाचे हत्यार उगारणे राज्यातील निवासी डॉक्टरांसाठी आता नित्याचेच झाले आहे.

काही दिवसांपूर्वी केईएम रुग्णालयात डेंग्यू झालेल्या बाळाच्या मृत्यूनंतर रुग्णाच्या नातेवाइकांनी डॉक्टरांना मारहाण केल्याची घटना समोर आली होती. या घटनेनंतर डॉक्टरांच्या सुरक्षेच्या मुद्दयावर अधिक भर देत रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारला होता. पण वारंवार घडणा-या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनेसुद्धा गंभीर दखल घेत डॉक्टरांच्या विविध मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.

मात्र, सरकार नेहमी आश्वासन देते त्याची अंमलबजावणी करत नाही. असे म्हणत सलग दुस-या दिवशी सुद्धा संप सुरू ठेवण्यात आला. मार्डच्या या ठाम भूमिकेला सरकार टीका करत असताना दुसरीकडे डॉक्टरांनी मात्र या सर्व घटनांना सरकार कसं जबाबदार आहे हे दाखविण्याचा सतत प्रयत्न केला. सलग तीन दिवस डॉक्टर व शासन एकमेकांची मतं पटवून देतात यात पिचणारा रुग्ण व चिमुरडयाचा झालेला मृत्यू कोणाच्याच लक्षात आलेला नाही, याचीच खंत वाटते.

डॉक्टरांवर वारंवार होणा-या या हल्लय़ांच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारला होता. परंतु, ज्यांना वेठीस धरून हा संप पुकारण्यात आला व ज्यांचा बळी चढवून मागण्या मान्य करण्यात आल्या त्या गोरगरीब रुग्णांना डॉक्टर आणि सरकारच्या या भांडणात त्रास सहन करावा लागला. मार्ड आणि शासन सहमतीने तोडगा काढू शकले असते. परंतु, डॉक्टरांना तसं न करता रुग्णाला सतावून आपलं म्हणणं खरं करण्याची सवय झालेली आहे.

महाराष्ट्रासह मुंबईतील केईएम, नायर आणि सायन या मोठया पालिकेच्या रुग्णालयांत अल्प दरात उत्तम रुग्णसेवा मिळत असल्याने अनेक गरीब रुग्ण पालिकेच्या रुग्णालयांचा आधार घेतात. त्यामुळे अर्थातच ही रुग्णालये रुग्णांनी दुथडी भरून वाहत असतात. या रुग्णांवर प्रयोग करून रुग्णालयातील एम.बी.बी.एस. आणि एम.डी. तसेच वैद्यकीय शिक्षण घेणारे डॉक्टर उपचार करण्याचे तंत्र शिकत असतात.

इतकेच नाहीतर वैद्यकीय शिक्षण घेत असताना रुग्णालयात काम करताना निवासी डॉक्टरांना ४३,००० रुपये विद्यावेतन मिळते. परंतु, तरीही या विद्यावेतनात वाढ करण्यात यावी, यासाठी हे सतत शासनाशी लढा देत असतात. त्यामुळे दरवर्षी मार्ड संघटनेचे होणारे संप, सरकारशी होणा-या वाटाघाटी आणि यात सर्वसामान्य रुग्णांचा जाणारा बळी हे दुष्टचक्र कुठेतरी थांबले पाहिजे.

डॉक्टरांसह सर्वानीच या गोष्टीचा सारासार विचार करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. पण, तसं होताना दिसून येत नाही. डॉक्टरांच्या बाबतीत काहीही विपरीत घडल्यास संपाचा पर्याय ठरलेला असतो. या वेळी सुद्धा अगदी तसंच घडलं. डॉक्टरांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर सुरक्षिततेच्या मुद्दयावरून मार्ड संघटनेने संपाचे हत्यार उगारले. वारंवार पुकारण्यात येणा-या या संपामुळे वैद्यकीय क्षेत्राची आधीच काळवंडलेली प्रतिमा अधिकच मलीन होत आहे. शिवाय कुठल्याही मागण्यांसाठी ही संघटना रस्त्यावर उतरते. या कारणास्तव मार्ड संघटनेबाबत सरकारला किंवा लोकांना कधीच आपुलकी वाटली नाही. त्यामुळे, काही दिवसांपूर्वी डॉक्टरांनी केलेल्या संपानंतर जेव्हा सरकारला याबाबत प्रश्न करण्यात आला.

त्यावेळी, ‘‘आम्ही आमच्यापरिने डॉक्टरांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करून काम केले’’ अशी वरच्या वर प्रतिक्रिया वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी माध्यमांना देऊन कर्तव्य पार पडल्याचा आव आणला. तर सरकारने मागण्या मान्य करूनही डॉक्टरांनी त्यातील काही उणिवा दाखवून संप सुरू ठेवला. अशाप्रकारे डॉक्टर व सरकार या संपाला एकमेकांना जबाबदार धरत आहेत.

मात्र, यात बिचारा सर्वसामान्य रुग्ण भरडला जात आहे. पण, या संपामुळे एखाद्या रुग्णाचे बरे-वाईट झाले तर याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न आता उद्भवू लागला आहे. मार्डच्या या असंवेदनशील निर्णयामुळे रुग्णांची डॉक्टरांबाबत असलेली विश्वासार्हता ढासळू लागली आहे. या कारणास्तव आता मागण्या पूर्ण करूनही रुग्णांना वा-यावर सोडून निवासी डॉक्टरांनी संपावर अडून राहणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार मार्डने करणे गरजेचे आहे.