‘क्लिनिकल संशोधन’ कार्याची गरज!

आरती जाधव

भारतासारख्या देशात स्वाईन फ्लू, डेंग्यू व लेप्टो यांच्यासारख्या आजारांची लागण झपाट्याने होत असली तरीही वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनाला मरगळ आली आहे, असं म्हटलं तर चुकीचे ठरणार नाही. जागतिक स्तरावर चीन व जपान यांच्यासह १७८ देशांमध्ये गेल्या वर्षात १.८० लाखांहून अधिक निदान संशोधन झाले. पण भारतात फक्त १.४ टक्के निदान संशोधन होत असल्याचे ‘इंडियन सोसायटी फॉर क्लिनिकल रिसर्च’(आयएससीआर)च्या अहवालाद्वारे समोर आले आहे. भारतात २०१३ मध्ये फक्त २,५६३ निदान संशोधनासाठी अभ्यासले गेले होते. पण सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकारने ‘क्लिनिकल संशोधना’संदर्भात लादलेल्या जाचक नियमावलीमुळे अपेक्षित संशोधन होऊ शकले नाही याचीच खंत वाटते. नवीन औषध बनवण्यासाठी १२ ते १५ वर्षांचा कालावधी लागतो. १० हजार औषधी द्रव्यांचा अभ्यास केल्यास त्यापैकी केवळ १० औषधी द्रव्य ही औषधांसाठी वापरण्यास उपयुक्त असल्याचे आढळून येते. त्यामुळेच आजारांचे प्रमाण पाहता नवीन औषधनिर्मितीला चालना मिळण्यासाठी औषधांवर संशोधन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. जेणेकरून रुग्णांचा जीव वाचवणे सहज शक्य होईल.
नव्या औषधांच्या उपचारांनी रूग्णांना योग्य गुण येतो का? त्यांच्या प्रकृतीत फरक पडतो का? हे तपासून पाहण्यासाठी भारतात अनेक वर्षांपासून याची चाचणी (क्लिनिकल ट्रायल) घेतली जाते. या चाचणीत औषधांवर व रासायनिक द्रव्यांवर संशोधन करण्यात येते. भारतात १९८८ साली औषध व प्रसाधन कायद्यांतर्गत ‘शेड्यूल वाय’ ही नियमावली क्लिनिकल ट्रायलना परवानगी देण्याकरिता अमलात आली. त्यामुळे भारतातील रुग्णांवर ही क्लिनिकल ट्रायल करण्यासाठी ‘ड्रग्ज काऊंन्सिल आॅफ इंडिया’ आणि ‘नैतिक आचार समिती’ च्या परवानगीची आवश्यकता होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसारचसंशोधन होत असे. नव्या औषधांच्या निर्मितीसाठी व वैद्यकीय अभ्यासासाठी आवश्यक असलेल्या व्यक्तीवर होणाºया निदान संशोधनावर लादण्यात आलेल्या या निर्बंधामुळे मानवी निदान संशोधनात (क्लिनिकल ट्रायल) अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे या विशिष्ट अटींमुळे संशोधनावर परिणाम होत असल्याने याचा सर्वांधिक फटका भारतासारख्या मोठ्या संख्येने आजारी असलेल्या लोकसंख्येला बसत असल्याची तीव्र भावना या क्षेत्रातील निदान संशोधकांकडून व्यक्त करण्यात आली होती.
देशातील गरजू व दलित नागरिकांना जोरजबरदस्तीने संशोधनात सहभागी करून घेऊन औषधांच्या चाचण्या केल्या जात आहेत. यावरून एका स्वयंसेवी संस्थेने २०१३ साली सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ‘क्लिनिकल संशोधन’ न करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. तसेच न्यायालयाने सरकारला या मुद्द्याबाबत विशेषज्ञांची एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. या समितीत सिव्हिल सोसायटी, विशेष करून ‘आॅल इंडिया ड्रग्स अ‍ॅक्शन नेटवर्क’च्या सदस्यांना सहभागी करून घेण्यात आले होते. देशातील औषध चाचण्यांसंदर्भात असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचे समितीने अभ्यास करून आवश्यक ती नियमावली तयार केली होती. पण ‘क्लिनिकल ट्रायल’संदर्भात नेमका आराखडा व मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारसीनंतर सरकारने जाचक निर्बंध लादल्याने संशोधनावर मर्यादा येऊ लागली होती. देशात वर्षाला २००-३०० ‘क्लिनिकल ट्रायल’ होतात. ही संख्या खूपच कमी असल्याचे केंद्रीय औषधे मानक नियंत्रण संस्थेचे उप-औषध नियंत्रक के.बंगारूराजन यांचे म्हणणे आहे. औषधांवर संशोधन करण्यासाठी ड्रग्ज कंट्रोलर व नैतिक आचार समिती याची परवानगी दोन ते तीन महिन्यात मिळत असे. परंतु आता औषध नियंत्रकांची परवानगी मिळवण्यासाठी एक वर्षांहून अधिक कालावधी लागतो. तोपर्यंत इतर देशात चाचण्या सुरू होऊन संपूनही जातात आणि भारतातून एकाही रुग्णाला यात सहभागी होता येत नाही. मागील काही वर्षांपासून ‘क्लिनिकल ट्रायल’चे प्रमाण भारतात अन्य देशाच्या तुलनेत फारच कमी आहे. या कारणास्तव क्लिनिकल संशोधनाच्या नियमावली अधिक सोप्या केल्या तर भारतात क्लिनिकल चाचण्यांच्या प्रमाणात मोठ्याप्रमाणात वाढ होऊ शकेल.
महत्त्वाचं म्हणजे जगभरातील लाखो रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी क्लिनिकल संशोधन अतिशय उपयुक्त ठरत आहे. या संशोधनामुळे लहान मुलांचा कर्करोगापासून बचावाचे प्रमाण ९० टक्के झाले आहे. पूर्वी क्लिनिकल संशोधनासाठी रुग्ण तयार होत नसे. कारण, संबंधित रुग्णाचा आजार शेवटच्या टप्प्यात असल्यास रुग्णाचा मृत्यूही होऊ शकतो. पण सरकारने यासंदर्भात मृताच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई देण्याची योजनाही आखलेली आहे. पण नव्या औषधांच्या निर्मितीसाठी ‘क्लिनिकल ट्रायल’ आवश्यक असल्यासंदर्भात लोकांना आता जागरूकता निर्माण होऊ लागल्याने लोक स्वत:हून पुढाकार घेऊ लागले आहेत. दरम्यान, या संशोधनात सहभागी होऊ इच्छिणाºया लोकांना डॉक्टर या संपूर्ण प्रक्रियेसंदर्भात सविस्तर माहिती देतात. त्यानंतर रुग्णाला निर्णय घेण्यासाठी बराच कालावधी दिला जातो. रुग्णाने होकार दिल्यानंतर त्याच्यावर औषधाची ट्रायल होते. या सर्व प्रक्रियेत एका स्तरावर रुग्णाला क्लिनिकल ट्रायल अर्ध्यावरच सोडायची असल्यास तो सोडू शकतो. संशोधन अर्ध्यावर सोडण्यासाने त्याच्या शरीरावर औषधांचा कोणत्याही प्रकारचा दुष्परिणाम होत नाही. आजारांच्या तुलनेत आपल्याकडे औषधांचा कमतरता आहे. या कारणास्तव भारतात क्लिनिकल संशोधनाला वाव मिळणे गरजेचे झाले आहे. जेणेकरून प्रत्येक आजारावर योग्य औषधांचा शोध लागल्यास विविध आजारांची लागण होऊन बळी पडणाºया लोकांचे प्राण वाचवणे सहज शक्य होऊ शकेल.