आरती जाधव
‘वंशाचा दिवा पाहिजे..’ म्हणून
पूर्वीची मंडळी नवस किंवा व्रतवैकल्य करत असत. वंश पुढे नेण्यासाठी ‘मुलगी
नको, मुलगाच हवा’, अशी मानसिकता २१व्या शतकातही लोकांच्या मनात अद्यापही
कायम आहे. शिक्षणाचा वसा सोबत असतानाही अनेक कुटुंबात मुलगाच पाहिजे, असा
हट्टाहास धरलेला पाहायला मिळतो. पण वंशाच्या दिव्यासाठी लोकांची चाललेली ही
धडपड पाहिली तर मनात नकळत विचार यायला लागले. वंशाचा दिवा, वारस या
निर्जीव शब्दांचं हसू यायला लागलं. वारस असला पाहिजे व वंश पुढे चालला
पाहिजे म्हणजे नक्की काय हो? कदाचित या प्रश्नाचे यथोचित उत्तर कोणालाही
सहज देता येणार नाही. मात्र, तरीही मुलगाच व्हायला हवा असं का? कुचकामी व
जुनाट विचारसरणीमुळे गर्भाशयातच कोवळ्या कळ्यांची निर्दयपणे हत्या केली
जाते. निसर्गाच्या नियमात व चक्रात ढवळाढवळ करण्याचा कोणालाही हक्क नाही,
हे विचारहीन लोकांना कधी कळणार..
‘गर्भधारणापूर्व
व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा’ (पीसीपीएनडीटी) आणि
‘गर्भपात प्रतिबंधक कायदा’ असला तरी त्यातील पळवाटा शोधून गर्भातच
स्त्रीभ्रूण हत्येचे प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत. या कारणास्तव कागदोपत्री
वाढता जन्मदर दिसत असला तरी प्रत्यक्षात मात्र मुलींच्या जन्मदराचे प्रमाण
दिवसेंदिवस घटत चालले आहे. यावर वेळीच अंकुश बसवणे गरजेचे आहे. अन्यथा यावर
आळा घालणे अतिशय अवघड होईल.राज्यात सध्या सरकारी अधिकृत गर्भपात केंद्रांची संख्या ८६४ इतकी तर ४,५७२ एवढी खासगी केंद्रे आहेत. पण, अनधिकृत केंद्रांची संख्या सध्या झपाटय़ाने वाढताना दिसत आहे. ‘एमटीपी’ आणि ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीच्या अभावामुळे राज्यात अनेक भागात अनधिकृत केंद्रांचा सुळसुळाट झाला आहे. शिवाय गेल्या काही वर्षात काही शहरांमध्ये ‘आयव्हीएफ’ केंद्रांची संख्याही वाढली आहे. अशा केंद्रांमध्ये अनधिकृत गर्भपाताचे रुपांतर छुप्या पद्धतीने अधिकृत केले जात असल्याचेही समोर आले आहे. यामध्ये ‘फेटल सेल फ्री डीएनए’ (गर्भलिंगनिदानमुक्त डीएनए तपासणी) या चाचणीचा सहभाग फार महत्त्वाचा आहे. ही चाचणी गर्भवती महिलेच्या सहाव्या आठवडय़ात करायची असते. ही चाचणी प्रामुख्याने गर्भनिदान झाल्यानंतर गर्भामध्ये कोणत्याही प्रकारचे व्यंग-दोष आहेत का? कोणताही जनुकीय आजार आहे का? हे तपासण्यासाठी केली जाते. पण काही वर्षापासून गर्भातील बाळाचे दोष तपासण्यासाठी वापरण्यात येणा-या या चाचणीचा लिंग तपासणीसाठी अनधिकृतरित्या वापर केला जात आहे. कारण, या तपासणीत महिलेच्या रक्त चाचणीत ‘वाय’ गुणसूत्र आढळल्यास गर्भ मुलाचा असल्याचे निदान होते. गर्भातील बाळाची लिंग चाचणी करण्याची ही छुपी पद्धत आहे. या नव्या पद्धतीमुळे बाळाची लिंग चाचणी तर होतेय; शिवाय सरकारला याची कानोकान खबरही लागत नाही, हेच आश्चर्य वाटते. सर्वसामान्य नागरिकांना या चाचणीसंदर्भात फारशी माहिती नसते. पण उच्चभ्रू व सुशिक्षितवर्गात याचा कल वाढलेला दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, गर्भपात कायद्यानुसार गर्भपात करताना संबंधित महिलेची गर्भावस्थेची स्थिती लक्षात घ्यावी लागते. त्यानुसार गर्भपात करता येणे शक्य आहे की नाही, हे ठरवता येते. १ ते २० आठवडय़ापर्यंत गर्भपात करता येतो. त्यामुळे मागील दोन वर्षातील राज्यातील गर्भपात होण्याची आकडेवारी पाहता, गर्भाची लिंग चाचणी करून गर्भपात करण्याच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, महिलेची गर्भधारण झाल्यावर पहिल्यांदा ‘फेटल सेल फ्री डीएनए’ ही चाचणी करण्यात वाढ झाली आहे. या चाचणीद्वारे महिला गर्भवती राहिल्यापासून पहिल्या चार आठवडय़ातच तिच्या रक्तचाचण्यांद्वारे गर्भलिंग निदान करणे शक्य होते. ही चाचणी करून घेण्यासाठी किमान ४० ते ५० हजार रुपयांचा खर्च येतो. ही चाचणी करणे केवळ उच्चभ्रू वर्गाला सहज शक्य असल्याने संबंधित चाचणी करून घेण्याचे ‘ट्रेण्ड’ या वर्गात मोठय़ा प्रमाणात दिसत आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारला पूर्ण कल्पना असूनही याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
गर्भलिंग निदान चाचण्या उपलब्ध
झाल्यापासून गर्भपातांचे प्रमाण वाढले आहे. हे ध्यानात आल्यावर ‘लॅन्सेट’
या ब्रिटिश मेडिकल जर्नलने भारतात १० लाख घरांचे सर्वेक्षण करून गेल्या दोन
दशकांत सुमारे एक कोटी स्त्रीभ्रूण हत्या झाल्याचे निष्कर्ष प्रसिद्ध केले
होते. कॅनडामधील टोरांटो विद्यापीठ आणि चंदीगड येथील वैद्यकीय शिक्षण
संस्थेने १९९७ मध्ये ११ लाख कुटुंबांचा अभ्यास करून मुली जन्माला येण्याचे
प्रमाण घटले आहे, असा अहवाल सादर केला होता. महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्य
यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात गेल्या १० वर्षात चार लाख ६८ हजार
६८० मुलींची गर्भातच हत्या करण्यात आली होती. एकटय़ा डॉ. मुंडे दाम्पत्यांनी
केलेल्या गर्भपातांची संख्याच ६० हजारांवर आहे. या नारी संहाराच्या भयानक
स्वरूपाला कुठेना कुठे डॉक्टरच जबाबदार आहेत. गर्भनिदान व त्यानंतर गर्भपात
फक्त डॉक्टरच करू शकतात. गर्भपाताला मनुष्यवधाचा गुन्हा मानला आणि
त्यानुसार दोषी डॉक्टरांना ३०२ कलमांतर्गत शिक्षा सुनावण्यात आली तरच
गर्भपातासारख्या अनिष्ट प्रथांवर अंकुश ठेवता येईल. इतकंच नव्हे तर गर्भपात
ही एक हत्याच आहे. या कारणास्तव संबंधित डॉक्टरांचा परवानाही रद्द केला
पाहिजे. असे झाले तरंच ख-या अर्थाने गर्भपाताला आळा बसेल व वैद्यकीय
क्षेत्रात सुरू असलेली गुन्हेगारी प्रवृत्ती नष्ट होण्यास मदत होईल.
