तज्ज्ञ डॉक्टरांची सरकारी सेवेकडे पाठ

May 16, 2016

आरती जाधव

वैद्यकीय शिक्षण घेऊन ‘डॉक्टर’ व्हायची अनेकांची इच्छा असते. पण ‘डॉक्टर’ बनून गरजूंना रुग्णसेवा देण्याची मानसिकता आता उरलेली नाही. 

वैद्यकीय शिक्षण घेऊन ‘डॉक्टर’ व्हायची अनेकांची इच्छा असते. पण ‘डॉक्टर’ बनून गरजूंना रुग्णसेवा देण्याची मानसिकता आता उरलेली नाही. एमबीबीएस व बीडीएस शिक्षण झाल्यावर एक वर्ष तरी सरकारी रुग्णालयात सेवा देणे राज्य सरकारने बंधनकारक केल्याने इच्छा नसतानाही डॉक्टरांना तेथे काम करावे लागते.

सरकारी रुग्णालयातील लालफितीचा कारभार, पारंपरिक वैद्यकीय उपकरणे आणि रुग्णालय प्रशासनात राजकीय हस्तक्षेपामुळे पदवी मिळाल्यानंतर ‘डॉक्टर’ सरकारी रुग्णालयात न थांबता खासगी रुग्णालयाची वाट धरतात.

सरकारी रुग्णालयाच्या तुलनेत खासगी रुग्णालयात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, आवश्यक त्या सुविधा व पगारात घसघशीत वाढ मिळत असल्याने डॉक्टर खासगी रुग्णालयांना पसंती दर्शवतात. खासगी रुग्णालयांकडे डॉक्टरांचा वाढता कल सरकारी रुग्णालयाच्या जीवावर बेतू लागला आहे.

राज्यातील खेडयापाडयातून लोक स्वस्तात उपचार मिळतात, या विश्वासाने सरकारी रुग्णालयात येतात. पण येथे आल्यावर रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरच नसल्याचे वास्तव समोर येऊ लागले आहे.

एकीकडे औषधांची कमतरता व दुसरीकडे तज्ज्ञ डॉक्टरांची रिक्त पदे, यामुळे सरकारी रुग्णालयात आलेल्या रुग्णांना उपचारांविनाच घरी परतावे लागत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या कारणास्तव रुग्णांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून खासगी डॉक्टरांच्या मदतीने सरकारी रुग्णसेवा चालविण्याची नामुष्की सरकारवर ओढावली आहे.

सरकार राज्याच्या विकासाचे चौघडे वाजवत असले तरीही प्रगत महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवा अशक्त असल्याचे निदान आता जनताच करू लागली आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांनी सरकारी सेवेकडे दाखवलेली पाठ, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील औषधांचा खडखडाट आणि अधिकारी, कर्मचा-यांच्या रिक्त जागा अशा व्याधींनी आरोग्य खाते ढासळून गेले आहे.

वरवरच्या मलमपट्टीने यावर उपचार होणार नसून, त्यासाठी तज्ज्ञ चिकित्सकाची गरज आहे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. याशिवाय सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असणा-या खासगी रुग्णालयातील उपचाराच्या खर्चावरही नियंत्रण ठेवण्यात आले पाहिजे. विशेषत: म्हणजे कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजातील नागरिक तसेच कुपोषित लहान मुलांच्या आरोग्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.

पण या भागातील लोकांना पायाभूत सोयी-सुविधा तर सोडाच, आरोग्याच्या सुविधाही उपलब्ध होत नाहीत, ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांचे आरोग्य उत्तम राहावे, हा त्यांचा अधिकार आहे. पण देशात प्रगत मानल्या जाणा-या महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही आरोग्याच्या हक्कासाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र जिल्ह्या-जिल्ह्यांमधून दिसत आहे.

वैद्यकीय पदवी संपादन केल्यानंतर सरकारी रुग्णालयात काम न करण्या-या डॉक्टरांच्या या निर्णयाला सरकारने आखलेले धोरणच कारणीभूत ठरू लागले आहे. एक डॉक्टर घडवण्यासाठी सरकार लाखो रुपये खर्च करतो. पण आता या क्षेत्राकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहिले जात असल्याने रुग्णांप्रती डॉक्टरांची आस्था कमी झाली आहे.

त्यामुळे, डॉक्टरांबाबत असलेला आदरही नाहिसा झाला आहे. अशा स्थितीत सर्व प्रकारच्या समस्यांना तोंड देत ग्रामीण भागातील रुग्णांची सेवा अस्थायी डॉक्टर्स करत आहेत. वैद्यकीय सेवेचा वसा हे डॉक्टर चालवत आहेत. राज्यातील ३५० तालुक्यांमध्ये एनआरएचएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन) या माध्यमातून आरोग्य सेवा पुरवल्या जातात.

या सेवेची संपूर्ण जबाबदारी अस्थायी डॉक्टरांवरच असते. या डॉक्टरांना मासिक पगार फक्त पंधरा हजार रुपये इतका मिळतो. बाकीच्या सोयी-सुविधांपासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. मुळात ग्रामीण व आदिवासी भागात काम करणा-या डॉक्टरांना सर्व प्रकारच्या सुखसोयी मिळाल्या पाहिजेत आणि तो त्यांचा हक्क आहे.

या भागात राहून काम करणा-या डॉक्टरांच्या कुटुंबासाठीही कोणत्याही सोयी-सुविधा नाहीत. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचीही व्यवस्था नाही. या कारणास्तव आरोग्य विभागाने याकडे लक्ष घालून अस्थायी डॉक्टरांना आवश्यक त्या सोयी-सुविधा देणे अपेक्षित आहेत. तसेच या भागातील रुग्णांची संख्या लक्षात घेता ग्रामीण भागात डॉक्टरांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. राज्यात केवळ १२०० रुग्णांच्या मागे एक डॉक्टर आहे.

किमान ७०० रुग्णांच्या मागे एक डॉक्टर असणे आवश्यक आहे, असे सरकारचे धोरण आहे. मात्र हे धोरण पाळले जात नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.

राज्याचे आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षभरात एमबीबीएस डॉक्टरांची १,११३ पदे भरली तर तज्ज्ञ चिकित्सकांची २३७ पदे भरली गेली. परंतु प्रत्यक्षात १,०२४ डॉक्टर्स सेवेवर रुजू झाले. विदर्भात ४०८ डॉक्र्टसना नेमणुकीची पत्रे दिली. त्यापैकी ३०७ कामावर आले.

मराठवाडयात ३४९ डॉक्र्टसची नेमणूक केली. त्यापैकी २६३ रुजू झाले. ज्या भागात डॉक्टरांची संख्या कमी आहे, तिथे अस्थायी पद्धतीने डॉक्टरांना घेतले जात आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात अशा पद्धतीने ११ महिन्यांच्या करारावर डॉक्टरांना घेतले जाते. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ७२८ तज्ज्ञ डॉक्टरांची भरती झाली आहे. दरम्यान, राज्यात एकूण ७,२०० डॉक्र्टस पदांपैकी ६,२१५ डॉक्टर्स व १,४६८ तज्ज्ञ चिकिस्तकांची निवड करण्यात आली आहे.