सरकारी मातांना न्याय पण खासगी क्षेत्रातील महिलांचे काय?

January 28, 2016  

 आरती जाधव

महिलांना प्रसूतीची १८० दिवसांची तर बाळ दत्तक घेणा-यांना ९० दिवसांची सुट्टी सरकार देते. आता सरोगरीपद्धतीने अपत्याला जन्म देणा-या मातेलाही बाळाच्या संगोपनासाठी १८० दिवसांची रजा मंजूर करण्यात आली आहे. 

महिलांना प्रसूतीची १८० दिवसांची तर बाळ दत्तक घेणा-यांना ९० दिवसांची सुट्टी सरकार देते. आता सरोगरीपद्धतीने अपत्याला जन्म देणा-या मातेलाही बाळाच्या संगोपनासाठी १८० दिवसांची रजा मंजूर करण्यात आली आहे. सरोगसीसंदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेश काढून याबाबत निर्णय दिला. सरकारी महिला कर्मचा-यांशिवाय मान्यताप्राप्त व अनुदानिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये काम करणा-या महिलांना हा निर्णय लागू असेल. या निर्णयामुळे सरोगेट मातांना दिलासा मिळाला खरा, पण खासगी क्षेत्रात काम करणा-या महिलांचं काय? याशिवाय, नैसर्गिकरीत्या प्रसूती होणा-या गर्भवती मातांना सहा महिन्यांची सुट्टी देण्याचा निर्णय याआधीच सरकारने दिला होता.

मात्र, काही दिवसांपूर्वीच शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात कार्यरत असणा-या दोन महिला निवासी डॉक्टरांना प्रसूती सुट्टी नाकारण्यात आली आहे. महिला डॉक्टरांना भरपगारी सुट्टी देण्याची मागणी राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०१५ रोजी मान्य केली होती. मात्र, सरकारच्या आदेशाचे पत्र पालिका रुग्णालयात पोहोचलेच नसल्याने या महिला डॉक्टरांना सुट्टीस नकार दिला होता. यावरून आता सरोगसी मातांसंदर्भात सरकारने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे स्वागत आहे. पण, या १८० दिवसांच्या सुट्टीचे स्वागत करताना या सुट्टय़ांची अंमलबजावणी कशी होईल हे पाहणे सुद्धा अगत्याचे ठरणार आहे.

सरकारच्या अध्यादेशानुसार ही सुट्टी घेण्यासाठी महिला कर्मचा-यांना संबंधित अधिका-यांकडे महिनाभर आधीच अर्ज करावा लागणार आहे. याशिवाय महिलेला सरोगसीचे प्रमाणपत्रही सरकारकडे जमा करावे लागणार आहे. त्यानंतरच संबंधित सरोगेट महिलेला सुट्टीसाठी परवानगी दिली जाईल. याशिवाय, अपत्य होत नसलेल्या महिलेने बाळासाठी सरोगसी पद्धतीचा अवलंब केल्यास तिला सुद्धा ही १८० दिवसांची सुट्टी मिळणार आहे. मात्र, एखाद्या महिलेला मूल असताना सुद्धा दुस-या अपत्यासाठी सरोगसीचा मार्ग स्वीकारला असेल तर तिला रजेत सवलत मिळणार नाही, असेही निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

सध्या सहा महिने प्रसूती व संगोपन रजा देण्याचा नियम असताना तो संपूर्ण भारतात कुठे अंमलात येतो. सरकारी क्षेत्रात काम करणा-या महिलांना सहा महिने प्रसूती सुट्टी मिळते व खासगी क्षेत्रातील महिलांना, नव्या कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये अद्यापही महिलांना सहा महिने रजा दिली जात नाही. फक्त तीन महिन्यांचीच सुट्टी खासगी कंपन्यांमध्ये मिळते. म्हणजे सध्या सहा महिने असणा-या प्रसूती सुट्टय़ांचे नियोजन निट होत नसताना आता सरोसरी पद्धतीने अपत्यांना जन्म देणा-या मातांना १८० दिवसांची सुट्टी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कारण, फक्त निर्णय घ्यायचा पण त्यांची अंमलबजावणी नेटाने झाली तर कधी नाही तर पुन्हा ‘ऐ रे माझ्या मारल्या.’ सध्या सरकारी सेवेत कार्यरत असणा-या महिलांना सहा महिने प्रसूती सुट्टी मिळते.

पण अनेकदा गरोदरपणात डॉक्टरांकडे तपासणी किंवा इतर चाचण्यांसाठी तर कधी प्रकृतीत चढ-उतार होत असल्याने सुट्टी घ्यावी लागते. त्यामुळे, महिलांना प्रसूतीनंतर फार सुट्टी मिळत नाही. अशा स्थितीत महिलांना तीन-चार महिन्यांतच पुन्हा कामावर रुजू व्हावे लागते. स्तनपान बाळाला सुरू असताना महिलांना कामावर यावे लागण्याने आई व मूल दोघांचीही फरफट होते. बाळाला आईचे दूध न मिळाल्याने अनेकदा गाईचे दूध सुरू करावे लागते. वरचं दूध बाळाला न पचल्याने बाळ आजारी पडतात. त्यानंतर पुन्हा नोकरदार महिलांना सुट्टी घ्यावी लागते. पण ती सुद्धा मिळवताना नाकीनऊ येतात. असे असताना आता सरकारने सरोगसीबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा या महिलांना तरी पुरेसा फायदा होईल का? या प्रश्नांचे उत्तर अनुत्तरीत आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा सरोगसी मातांना फायदा होईल की त्रास हे येणारा काळच ठरवेल.

कारण, सरोगसी पद्धतीने मुलाला जन्म देणा-या मातांना कामावर घेताना त्यांना सुट्टी द्यावी लागणार हा विचार करून त्यांना कामावर घेणार नाहीत. त्यामुळे, नोकरदार महिलांना विविध समस्यांनाही तोंड द्यावे लागू शकते. ही शक्यता नाकारता येणार नाही. या सर्व बाजूंचा विचार केला पाहिजे. महत्त्वाचं म्हणजे, गर्भवती महिलांना प्रसूती सुट्टी मिळणे हा त्यांचा अधिकारच आहे. याकरिता सरकारने हस्तक्षेप करून सहा महिन्यांची सुट्टी जारी करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. समाजातील प्रत्येक व्यक्तींना याची महत्त्व जाणून त्याप्रमाणे आचरण करणे अपेक्षित आहे. महिलांनाच जास्त सुट्टीचा लाभ का दिला जातो. याबाबत विचारणा करणे चुकीचे आहे.

याकरिता समाजातील लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली पाहिजे. तेव्हाच काहीतरी बदल घडून येईल. फक्त नैसर्गिकरीत्या प्रसूती होणा-या महिलांना व सरोगसी पद्धतीचा अवलंब करून बाळाला जन्म देणा-या महिलेला सहा महिन्यांची सुट्टी घोषित करून पदरी काहीच पडणार नाही. सर्व नोकरदार महिलांना, मग ती सरकारी सेवेतील असो किंवा खासगी क्षेत्रातील सर्वानाच सहा महिन्यांची सुट्टी देण्यात यावी, अन्यथा संबंधित कंपनी मालकावर दंड आकारण्यात येईल, असा कायदा तयार करण्यात आला पाहिजे. मात्र, याआधी महिलांनी सुद्धा ही सुट्टी घेताना मनात कुठल्याही प्रकारचा संकोच बाळगता कामा नये. याशिवाय, निर्णयाची अंमलबजावणी व्यवस्थित होतेय की नाही याबाबत लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने विशेष पावले उचलली पाहिजे. जेणेकरून प्रसूती सुट्टी मिळविण्यासाठी गर्भवती महिलांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागू नये.