आरती जाधव
अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी
गावात नववी इयत्तेत शिकणा-या अवघ्या १५ वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार
करून अमानुषपणे तिची हत्या करण्यात आल्याची आणि मन हेलावून टाकणारी
धक्कादायक घटना नुकतीच उघडकीस आली. या घटनेनंतर दिल्लीत १६ डिसेंबर २०१२
रोजी घडलेल्या सामूहिक बलात्काराची आठवण ताजी झाली व प्रत्येक नागरिकांच्या
मनात कुठेतरी दडून राहिलेली ‘निर्भया’ पुन्हा एकदा समोर आली.
संग्रहित छायाचित्र
दिल्लीपेक्षाही महाराष्ट्रातील अहमदनगर
जिल्ह्यात एका चिमुरडीवर उद्भवलेला हा प्रसंग अत्यंत थरकाप उडवणारा होता.
कारण बलात्कारानंतर कोणाकडे तिने याची वाच्यता करू नये, म्हणून तिचे
हात-पाय तोडले. अशाप्रकारे तिचा छळ करून तिची निर्दयीपणे हत्या करण्यात
आली. पण इतकी भयानक घटना घडूनही सरकार मात्र काहीच करत नाही, याचीच लाज
वाटते. बलात्कार पीडितांना सहन कराव्या लागणा-या असह्य वेदनांच्या
किंकाळ्या सत्तेवर बसलेल्या सरकारला ऐकू येत नाहीत का? की या किंकाळ्या
ऐकायला आणखीन किती निर्भयांना आपला बळी द्यावा लागेल?
चिमुरडीवर झालेली अमानुष घटना पाहता
राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अस्तित्वात आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण
झाला आहे. दिल्लीत घडलेल्या सामूहिक बलात्कार घटनेचे पडसाद संपूर्ण देशभरात
उमटले होते. जनता रस्त्यावर उतरली होती. महाराष्ट्रातही याचे पडसाद उमटले
होते. पण, दिल्लीपेक्षाही महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यात एका चिमुरडीवर
उद्भवलेला हा प्रसंग अत्यंत थरकाप उडवणारा आहे. पण महाराष्ट्रातील नगर
जिल्हा वगळला तर कुठेही या घटनेसंदर्भात निषेध किंवा हळहळ व्यक्त होताना
दिसत नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. राज्यात लैंगिक अत्याचाराच्या घटना
वारंवार घडत असल्याने लोक कदाचित असंवेदनशील झाल्याचे म्हणावे लागेल. इतकंच
नव्हे तर ज्याच्यावर संपूर्ण राज्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे, ते
सुद्धा यासंदर्भात दखल घेण्यास टाळाटाळ करताना दिसतात. कारण, नगर जिल्ह्यात
गावक-यांनी ‘रस्ता रोको’ केला होता. तरीही सरकारचा कोणी प्रतिनिधी तिथे
फिरकला सुद्धा नाही. या घटनेनंतर राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलायला हवी
होती, ती उचलली गेली नाहीत. ही बाब सरकारी व्यवस्थेची मान खाली घालणारी
आहे.
दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर उसळलेल्या
जनक्षोभाची दखल घेत अत्याचाराविरोधी कायद्यात महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात
आल्या. अशा गुन्ह्यातील आरोपींना कठोर शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली. काही
प्रकरणात अशा शिक्षाही झाल्या. त्यामुळे आता तरी महिला, मुलींवरील
अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसणार, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती.
परंतु, तसे चित्र पुढे येत नाही. उलट दिवसेंदिवस परिस्थिती चिंताजनक बनत
आहे. स्त्रिया व मुली बाहेरही सुरक्षित नाहीत आणि घरातही सुरक्षित नाहीत,
अशी स्थिती आहे. याचा प्रत्यक्ष म्हणजे आई व आजोबांच्या घरामध्ये काही
मिनिटांचेच अंतर असताना त्या दरम्यान एका अल्पवयीन मुलींवर क्रूर पद्धतीने
लैंगिक अत्याचार होतो. नगर जिल्ह्यात घडलेल्या या घटनेनंतर महिलांचे
सबलीकरण आणि त्यांच्या सुरक्षेबाबत सरकारचा दावा काहीही असला तरी राज्यातील
महिला व तरुणी आजही असुरक्षित असल्याचे वास्तव पुन्हा समोर आले आहे.
गेल्या दोन वर्षात राज्यात महिलांवर
होणा-या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. २०१३ मध्ये
महिलांवरील बलात्काराच्या ३,०६३ घटना घडल्या. २०१४ मध्ये ही संख्या ३४३८ वर
पोहोचली. तर २०१५ मध्ये हा आकडा ४,१७६ वर पोहोचला आहे. सोळापेक्षा कमी वय
असणा-या मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या १,१०० घटना समोर आल्या. १६ ते १८
वयोगटांतील ६२८ मुलींना अत्याचाराला सामोरे जावे लागले. तर १८ ते ३०
वयोगटांतील १,२६९ तरुणींवर बलात्कार झाले. ४६ ते ६० या वयोगटांतील महिलाही
अत्याचाराला बळी पडल्या. या वयोगटातील ११२ महिलांवर लैंगिक अत्याचार
करण्यात आले. पण अत्याचार करण्यात आलेल्या किती आरोपींवर कारवाई करण्यात
आली हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. लैंगिक अत्याचाराला महिला व तरुण मुली बळी
पडतात. मात्र, हे कृत्य करणारे आरोपी मात्र मुकाटपणे फिरतात व अन्य एखाद्या
महिलेला आपला शिकार करतात. या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा
विचार करायला पाहिजे. त्याच अशा गुन्ह्यांची संख्या वाढण्यामागील कारणे,
अशा गुन्ह्यांतील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देण्यासाठी प्रचलित कायदे,
त्यातील तरतुदी अपु-या आहेत का? तपासातील काही त्रुटींचा फायदा
गुन्हेगारांना मिळतो का? त्याचबरोबर सामाजिक पातळीवर काही प्रयत्न आवश्यक
आहेत का? या प्रश्नांचा वेध घ्यायला हवा. कारण, दिल्ली सामूहिक
बलात्कारानंतर इतक्या घटना घडल्या पण त्या कधीच समाजासमोर आल्या नाहीत.
समाजात घडणा-या या भीषण अपराधांची जनतेला कल्पना सुद्धा नाही. आता नगर
जिल्ह्यात घडलेल्या घटनेतील चार आरोपींना अटक करण्यात आली. पण यांना कठोर
शिक्षा होणार का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण, निरपराधी बळी ठरणार व
आरोपी मुकाट फिरणार हे अलिखित नियमच आहे. एखाद्या मंत्री किंवा
लोकप्रतिनिधीच्या मुलीवर हा प्रसंग उद्भवला असता तर संपूर्ण महाराष्ट्र एका
दिवसासाठी बंद पडला असता. पण गरीब कुटुंबीयातील एका मुलीवर हा दुर्दैवी
प्रसंग उद्भवल्याने कोणालाही याचे काही पडलेले नाही. सध्या काही राजकीय
नेते हा विषय लावून धरत आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायचा प्रयत्न करत आहेत.
पण हेतू साध्य झाल्यानंतर ते देखील याकडे दुर्लक्ष करतील. काही दिवसांनी
लोकांना सुद्धा याचा विसर पडेल. व लैंगिक अत्याचाराची घटना घडल्यानंतर
पुन्हा एकदा लोकांना ‘निर्भया’ आठवेल.
