महाराष्ट्र ‘कुपोषणा’च्या छायेत!

आरती जाधव  

 

महाराष्ट्रात पंधरा वर्षानंतर सत्तांतर होऊन गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली अन्य मंत्र्यांनी शपथ घेतली.

महाराष्ट्रात पंधरा वर्षानंतर सत्तांतर होऊन गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली अन्य मंत्र्यांनी शपथ घेतली. अपेक्षांचे ओझ घेऊन सुरू केलेल्या या प्रवासात अनेक निर्णयाचे स्वागत झाले तर काहींवर टीका करण्यात आली. महागाई, घरांच्या वाढत्या किमती, बेरोजगारी व वाढती गुन्हेगारी यावर आळा घालण्याचे आश्वासन फडणवीस सरकारने दिले खरे; पण यापैकी कितींची अंमलबजावणी करण्यात आली हा मोठा प्रश्नच आहे.

काही दिवसांपूर्वी या सरकारने आपल्या कार्यकाळाची वर्षपूर्ती मोठया जल्लोषात साजरी केली. परंतु, वर्षपूर्ती उत्साहात साजरी करणा-या या सरकारने मागील वर्षभरात जनतेच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून कोणते ठोस निर्णय घेतले. याचा विचार करण्याची आता वेळ आली आहे.  कारण, एका स्वयंसेवी संस्थेने नुकतेच प्रकाशित केलेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार महाराष्ट्रात कुपोषणाची समस्या अधिकच गंभीर झाली आहे. परंतु, या वास्तवाला धुडकावून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्षपूर्ती साजरी करण्यात दंग राहिले, हेच दुर्दैव म्हणावे लागेल. दरम्यान, हे चित्र पाहता राज्याचा कारभार ‘राम भरोसे..’ चालला असल्याचे दिसून येत आहे.

महाराष्ट्रात कुपोषण ही समस्या अधिक बिकट झाली असून राज्यात कुपोषणाची संख्या साडेदहा लाखांहून अधिक आहे. यात सव्वा लाख बालके तीव्र कुपोषित गटात मोडतात. त्यामुळे, राज्य कुपोषण मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे एकात्मिक बालविकास योजना, पोषक आहार आदी सुविधा देऊनही कुपोषणाची पातळी अद्याप कमी झालेली नाही.

टीएचआर (टेक होम रेशन)च्या नावाखाली दिल्या जाणा-या पोषक आहारातील गैरव्यवहारामुळे महाराष्ट्रातील फक्त पाच टक्के मुलांनाच पोषक आहाराचा लाभ मिळत आहे. याशिवाय, उर्वरित बालकांना याप्रकरणी वंचित ठेवण्यात आल्याने कुपोषणाची समस्या अधिकच गंभीर बनत चालली आहे. एका स्वयंसेवी संस्थेने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब उघड झाली आहे.

महाराष्ट्रातील अमरावती, गडचिरोली, नंदुरबार या तीन आदिवासी जिल्ह्यांतील २११ कुपोषित बालकांना घेऊन हे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात ‘टीएचआर’द्वारे पुरविण्यात येणा-या पोषक आहाराचा लाभ केवळ पाच टक्के बालकांना मिळत आहे. तर ९६ टक्के मुलांना आहाराची चव आवडत नसल्याने हे अन्न गाय, म्हैस व कुत्र्यांना खायला दिला जात असल्याचे आढळून आले आहे.

काही दिवसांपूर्वी देवनार येथील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत ‘महाराष्ट्रातील कुपोषणावर समग्र उपाय’ या विषयावर दोन दिवसांची राज्यव्यापी परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता. विशेषत: तीन वर्षापर्यंतच्या लहान मुलांना कुपोषणाच्या समस्येपासून दूर ठेवण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्रालयाने एकात्मिक बालविकास योजना (आयसीडीएस) या उपक्रमांतर्गत टीएचआर ही योजना सुरू केली होती.

या योजनेसाठी महाराष्ट्रात ४०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. परंतु, कुपोषित बालकांची संख्या कमी होण्याऐवजी सतत वाढतच राहिली. याशिवाय, मुलांना योग्य तो पोषक आहार मिळत नसल्याने ही मुले कुपोषणाची शिकार होताना दिसतात.

कुपोषित बालकांना पुरविण्यात येणा-या ‘टीएचआर’ योजनेचा २०१२ रोजी अभ्यास करण्यात आला होता. या सर्वेक्षणात ११ टक्के मुले ‘टीएचआर’ योजनेचा लाभ घेत होते. तर २०११-१२ या वर्षात कुपोषणामुळे तब्बल २४ हजार ३६५ बालकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद करण्यात आली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१३ रोजी सरकारतर्फे ‘जीआर’ टाकून या ‘टीएचआर’ योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नवीन जीआर काढण्यापूर्वी सरकार एका मुलाला महिनाभरात तीन पाकिटे (उपमा, शिरा व दूध) देत होती. मात्र, ‘जीआर’मध्ये बदल करण्यात आल्यानंतर या पाकिटांची संख्या दोन करण्यात आली. मात्र, आता दारिद्रय़, अज्ञान व अशिक्षित मातेला असलेला बालसंगोपनाविषयीच्या ज्ञानाचा अभाव, वेळेवर वैद्यकीय मदत व सल्ला मिळवण्यासाठी अडचणी यामुळे बालकुपोषण व बालमृत्यूची समस्या अधिक गहन बसत चालली आहे.

वाढ खुंटलेल्या व कमी वजनाच्या बालकांची संख्या कमी होण्याऐवजी सतत वाढतच आहे. जव्हार, मोका, पालघर, वाडा, तलासरी व डहाणू या आदिवासी तालुक्यात बालकुपोषणाची व बालमृत्यूची समस्या गंभीर आहेतच; पण त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील मेळघाट,अमरावती, नंदुरबार, यवतमाळ, गडचिरोली, नाशिक, नागपूर व कोकणातही बालकुपोषणाची समस्या घोंघावत आहे.

महाराष्ट्रात बालकुपोषण ही समस्या फार मोठी आहे. लोकसंख्या गरीब व दारिद्रय़रेषेखालील लोकांची वाढती संख्या व या लोकांत असलेला अशिक्षितपणाचा अंधार यामुळे बालकुपोषण गंभीर समस्या बनत चालली आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार प्रयत्न करत आहेत; पण महाराष्ट्रात कुपोषणाची समस्या ही व्यापक, गंभीर व गुंतागुंतीची असल्याने ती सोडविण्यात अद्याप यश आलेले नाही.

महत्त्वाचं म्हणजे, कुपोषणाच्या विषयावर चर्चा करताना नवजात बालकांचे कुपोषण, अंगणवाडीतील मुलांचे कुपोषण एवढाच काय तो विचार केला जातो. परंतु, कुपोषणाचा सर्वाधिक फटका महिलांनाही बसत आहे. हे ज्वलंत वास्तव आहे. पण यावर कधीच विचार करण्यात आलेला नाही. गरीब कुटुंबात दारिद्रयामुळे व बिकट परिस्थितीमुळे, विविध साधनांच्या अभावामुळे कुपोषणाची समस्या दिसून येत आहे.

काही कुटुंबात महिलांचे कुपोषण अधिक तर काही कुटुंबात कमी सुद्धा आढळते. याशिवाय, कुपोषणाला महिला काही वेळा स्वत:च जबाबदार असल्याचे अनेक कुटुंबात आढळून आले आहे. त्यामुळे, बालमृत्यू व कुपोषण रोखायचे असेल तर त्यासाठी प्रथम मातेचे कुपोषण रोखले पाहिजे. मात्र, महिलांच्या कुपोषणाच्या मुद्दयावर अद्यापही गांभीर्याने विचार करण्यात येत नसल्याने हा प्रश्न समस्येच्या स्वरूपात समोर आलेला नाही. या कारणास्तव महिलांच्या प्रश्नावर सविस्तरपणे कधी चर्चाच करण्यात आलेली नाही.

सरकारचे असमाधानकारक धोरण अशा विविध कारणांमुळे महिलांच्या कुपोषणाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे घरगुती काम करणा-या किंवा मोलमजुरी करणा-या गर्भवती महिलांना अनेकदा अर्धपोटी व काहीतरी शिळंपाकं खाऊन कामाला जावे लागते. पोषक अन्नाचा अभाव, आवश्यक औषधे आणि वैद्यकीय उपचारांना व मार्गदर्शनांपासून वंचित असणा-या महिलांचा मोठया प्रमाणात कुपोषणाला बळी ठरलेल्या आहेत.

स्त्री दुबळी तर तिला होणारे अपत्य दुबळे होईल व मुलं दुबळी झाली तर देशाचे भविष्य कोलमडून पडेल, याचा विचार करून महिलांचे कुपोषण थांबविण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. सध्या कुपोषणाची समस्या अधिक बिकट बनत चालली आहे. त्यामुळे सरकारवर विसंबून राहण्यापेक्षा महिलांनी स्वत:च्या खाण्यापिण्याची काळजी नियमित घेतली तर कुपोषणाची समस्या ब-याच प्रमाणात कमी होईल. व त्यासोबतच तिच्या आरोग्यबाबतच्या तक्रारीही ब-याच प्रमाणात कमी होतील.