काळी-पिळीविरोधात ओला, उबेर

खासगी टॅक्सींमुळे ‘रिक्षा-टॅक्सी’चालकांचे आर्थिक नुकसान होत असून या टॅक्सी सेवांवर सरकारने निर्बंध घालावेत, अशी मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे. 

खासगी टॅक्सींमुळे ‘रिक्षा-टॅक्सी’चालकांचे आर्थिक नुकसान होत असून या टॅक्सी सेवांवर सरकारने निर्बंध घालावेत, अशी मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे. या मुद्दय़ावर सखोल विचार केल्यास ही मागणी अक्षरश: बिनबुडाची असल्याचे लक्षात येते. स्पष्टच सांगायचं झालं तर वर्षानुवर्षे ग्राहकांना मुठीत धरून ‘रिक्षा-टॅक्सी’ चालक मनमुरादपणे वागत आले आहेत.

कोणीही जाब विचारणार नसल्याने यांची मुजोरखोरी प्रचंड वाढली आणि याचा त्रास प्रवाशांना सहन करावा लागतो. पण ‘अ‍ॅप बेस’ खासगी टॅक्सी प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाल्याने या ‘रिक्षा-टॅक्सी’चालकांची झोपच उडाली. आपल्यासमोर एखादा स्पर्धक आल्याने हा धक्का कदाचित त्यांना सहन झाला नसणार.

मुळात या चालकांना स्पर्धाच नकोय; कारण स्पर्धा आली की उत्तम सेवा द्यावीच लागणार, त्याशिवाय गत्यंतर नाही. त्यामुळे कुठेतरी धास्तावलेले रिक्षा-टॅक्सीचालक अशी मागणी करतायेत. पण ही मागणी करण्यापेक्षा तयारीनिशी रस्त्यावर उतरून ग्राहकांना ‘राजा’ बनवून सेवा द्या; तरच ‘ग्राहक राजा’ तुमच्या दिशेने वळेल अन्यथा उत्तम सेवा देणा-या आणखीन कंपन्या या स्पर्धेत उतरल्या तर मुंबईची शान मानणा-या काळ्या-पिवळ्या ‘रिक्षा-टॅक्सी’ कधी भूतकाळात विलीन होतील हे कळणार सुद्धा नाही.

मुंबई शहर हे अतिशय गर्दीचे शहर मानले जाते. येथे सकाळी पाच वाजल्यापासून रात्री १२ वाजेपर्यंत रस्त्यांवर गाडय़ांची लगबग सुरू असते. कामानिमित्त घराबाहेर पडलेले नागरिक इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी अनेकदा रिक्षा किंवा टॅक्सीचा आधार घेतात. पण हे रिक्षा-टॅक्सीवाले माज दाखवत ‘गाडी इन्गेंज है..’, ‘नहीं जाना..’,‘डबल भाडा लगेगा..’, अशी उडवाउडवीची उत्तरे देताना.

असे अनेक अनुभव प्रत्येकाच्या वाटय़ाला आलेच असणार. मात्र, या तुलनेत दोन वर्षापूर्वी मुंबईत पाय रोवू लागलेल्या खासगी टॅक्सी सेवांमुळे नागरिकांचा प्रवास सुखकर होण्यास मदत होऊ लागली आहे.

मोबाईल अ‍ॅपद्वारे आपल्याला पाहिजे त्या वातानुकूलित गाडीतून आरामदायी प्रवास मिळत असल्याने प्रत्येक जण या खासगी टॅक्सीकडेच वळू लागले आहेत. हे पाहता एकेकाळी रिक्षा-टॅक्सीच्या मागे धावणा-या प्रवाशांच्या मागे आता चक्क रिक्षाचालक भाडय़ासाठी धावताना दिसतायेत. हे नवलच म्हणावं लागेल. यामुळे खासगी टॅक्सी सेवांच्या विरोधात रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी मोर्चा वळवला आहे.

हे पाहता या संघटनांनी भूतकाळातही डोकावण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण पूर्वी प्रवाशांच्या सेवेसाठी सायकल रिक्षा रस्त्यावर धावत होत्या. पण मुंबईत काळ्या-पिवळ्या रिक्षा-टॅक्सी आल्यानंतर सायकल रिक्षाचा व्यवसाय ठप्प झाला.

त्यावेळी या चालकांनी स्वत:चा विचार करून गोरगरीब सायकल रिक्षाचालकांचा व्यवसाय काढून घेतला. मग इतक्या वर्षानंतर तशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. फरक इतकाच की, सायकल रिक्षाच्या जागी आज ते स्वत:च असून अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करताना दिसतायेत.

मुळात, रिक्षा-टॅक्सीचालकांना ग्राहकांना उत्तम सेवा तर देता येत नाही; याउलट दुस-याच्या नावाने मारायला ते नेहमी पुढे असतात. या चालकांच्या मागणीनुसार परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी यासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन सुद्धा दिले आहे. पण कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी लोकांच्या प्रतिक्रिया घेणे गरजेचे आहे. कारण सध्या जनतेला कमी पैशात आरामदायी प्रवास मिळत असल्याने प्रत्येक जण या खासगी टॅक्सी सेवांना प्राधान्य देतील हे नक्की.

त्यामुळे रिक्षावाल्यांना आता ख-या अर्थाने आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. काही रिक्षाचालक प्रामाणिकपणे धंदा करतात, पण काही मुजोर रिक्षाचालकांमुळे ते लोकही बदनाम होतात. कुर्ला स्टेशनवरून कमानीपर्यंत शेअर रिक्षा असतात. प्रत्येक व्यक्तीमागे १२ रुपये आकारले जातात.

दरम्यान या रिक्षा चार व्यक्तींना परवानगी असतानाही जास्त भाडे मिळावे याकरता पाच-सहा प्रवाशांना घेऊन जातात. एखाद् वेळी रिक्षात एखादी महिला प्रवासी असली तरी तिचा विचार न करता पाच प्रवासी घेतात. अशा स्थितीत महिलेने काही वाच्यता केल्यास ‘में पांच ही बिटाऊंगा कुछ प्रॉब्लम है तो उतरना’, अशा भाषेत उत्तरं मिळतात. त्यामुळे, नाइलाजाने काही जण आता कुर्ला स्टेशनहूनही खासगी टॅक्सी बुक करताना दिसतात. या टॅक्सींमुळे सध्या स्टेशनवर प्रचंड गर्दी असल्याने चालायला सुद्धा मिळत नाही.

याचा अर्थ इतकी र्वष सेवा देऊन सुद्धा जो विश्वास रिक्षाचालक संपादन करू शकले नाहीत तो विश्वास ओला,उबेर या खासगी टॅक्सी सेवांनी अवघ्या काही वर्षात मिळवला आहे. विशेषत: महाराष्ट्रात ओला आणि उबेर टॅक्सींवर बंदी घालण्याची मागणी अक्षरश: चुकीची आहे.

आमच्या राज्यात आम्हीच सेवा देणार, इतर कोणालाही हा अधिकार नाही, असे रिक्षाचालकांना मनोमनी वाटते. पण ग्राहक कधीही सेवा देणारा मराठी आहे की परप्रांतीय हे पाहत नाही. वेळेला जो मदतीला धावून येतो तो आपला; हा ग्राहकांचा अगदी साधा-सरळ व्यवहार आहे. त्यामुळे खासगी टॅक्सींवर बंदी घालणे चुकीचे ठरेल.

काय करावे

» सरकारने खासगी टॅक्सींवर बंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यातील जनतेचा कौल घेतला पाहिजे. जनतेला काय अपेक्षित आहे हे लक्षात घेऊन निर्णय दिला पाहिजे.

» ओला व उबेरसारखीच सरकारी अनुदानावर अजून एक सरकारी संस्था चालू करावी. सर्व रिक्षाचालकांना कार भाडेतत्त्वावर द्यावी. त्या कंपनीने स्मार्टफोनने बुकिंग सेवा पुरवावी. योग्य दरात सेवा द्यावी. याने उबेर व ओलावाल्यांची पण मनमानी राहणार नाही. आणि रिक्षावाल्यांना पण अधिक उत्पन्न मिळेल. जे सरकारच्या नियंत्रणाखाली असेल.

» सध्याची रिक्षा व टॅक्सीही ऑनलाईन बुक करता यावी व याचे मीटिंग सरकारच्या नियंत्रणाखाली असावे. जेणेकरून एखाद्या रिक्षाचालकाने प्रवाशाला सेवा देण्यास नकार दिल्यास त्यावर त्वरित कारवाई व्हावी.

नाव का बदलायचं

आरती जाधव

‘स्त्री असो...किंवा पुरूष’ लग्नानंतर दोघांच्या आयुष्यात बरेचसे बदल घडून येतात. आर्थिक असो किंवा अन्य कोणतेही. मात्र, बर्याच कुटुंबांमध्ये लग्नानंतर मुलीचे नाव बदलण्याची प्रथा सुरू आहे. सासरी आल्यावर मुलींचे बारस करून नाव ठेवण्याचा आज जणुकाही ट्रेण्डच सुरू आहे. परदेशातील अनेक देशांनीही आता हा प्रथा स्विकारली आहे. मात्र, ही प्रथा परंपरा सुरू ठेवण्याच्या नादात दुसºया घरातून आलेल्या मुलांच्या मनाचाही विचार केला जात नाही.निदान मुलीला विचारा तरी ‘‘बाई गं तुला कोणत नावं पसंत आहे’’, हे विचारण्याचीही तसदी ही मंडळी घेताना दिसत नाही. त्यामुळे, एकप्रकारे लग्नानंतर मुलींच्या सहनशक्तीची परिसीमा येथूनच सुरू होते. केवळ एक सिस्टिम म्हणून ही प्रथा आहे! दुसरे काही नाही! हे समाजातील लोकांना समजून घेतले पाहिजे. त्यासाठी मुलींचे नाव न बदलता ‘संस्कृती’ बदलण्याची खºया अर्थाने गरज आहे.
‘लग्न’ म्हणजे प्रत्येक मुलींच्या आयुष्यातील अविस्मरीय क्षण असून हे केवळ दोन मनाचं नाहीतर तर दोन कुटुंबांचे मिलन असतं, असं म्हटलं जातं. लग्न झाल्यानंतर माहेरची लाडकी ‘लेक’ दुसºया कुटुंबाची ‘सून’ होते. मात्र; आयुष्याच्या या वाटेवर ‘लग्न’ हे चित्रपटाच्या मध्यांरासारखे असते. चित्रपट मध्यांतरानंतर तो वेगळीच कलाटणी घेतो. त्याचप्रमाणे मुलीचे आयुष्यही लग्नानंतर पुर्णत: बदलून जाते. जन्मत: ज्या नावाने मुलगी स्वत:ची ओळख समाजात निर्माण करते; लग्नानंतर तिचे पुन्हा ‘नामकरण’ करून हेच नाव बदलले जाते. तिचे पहिले आडनाव जाऊन नवीन आडनाव येते. वडिलांच्या जागी नवºयाचे नाव येते. सासरी आल्यानंतर मुलींसाठी नवे लोक, नवी नाती, नवे वातावरण सगळं कसं नवीन असतं. ती सगळ्या नव्या गोष्टींना सामोरी जात असते. पण पिढ्यानपिढ्या चालत असलेल्या जुनाट परंपरांमुळे हळुहळु ती आपली जुनी ओळख बदलून नवीन ओळख तयार करते. मुलांच्या तुलनेत मुली प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. आपल्या कर्तृत्वाने देशभरात नावलैकिक मिळवत आहेत. याचा प्रत्यय यंदाच्या रिओ आॅलिम्पिंक मध्ये प्रत्येक भारतीयांना आला. असे असतानाही तिचं पहिलं नाव बदलून तिच्या व्यक्तिमत्त्वात बदल का करावा? तिला तिचं जुनंच नाव का कायम ठेवता येऊ नये? हा विचार व्हायला हवा.
लहानपणी आई-वडिलांनी लाडाने ठेवलेले नाव असं एकदम बदलायचं आणि तिला वेगळ्या नावाने हाक मारायची किती वेगळं वाटतं असेल ना ‘तिला’? आणि तिच्या आई-वडिलांना, भाऊ-बहिणींनाही वाटत असेल की, लहानपणापासून आपण तिला ज्या नावाने हाक मारायचो ते एकदम बंद करून दुसºयाच नावाने हाक मारायची. खरंच हे सर्व पटत नाही मनाला. मग वाटतं, मुलगा तयार होईल का? आपलं नाव बदलायला? मुलींनीच का नाव बदलायचं? तसं बघितलं तर मग दोघांनींही आपापली नावं बदलावीत. कारण दोघेही नवा संसार सुरू करणार असतात; पण हे जरी जमणार नसेल तर निदान मुलाने लग्नात आपल्या होणाºया बायकोचे नाव बदलू नये. इतकी वर्षे ज्या नावासोबत जोपासलेले व्यक्तिमत्त्व तिला तिच्या नावाबरोबरच राहू द्यावे, असे मला वाटते.
‘हिंदू विवाह कायद्या’तंर्गत लग्नानंतर मुलीचे नाव बदलण्याचा नियम आहे. जेणेकरून भविष्यात कोणतीही अडचण येऊ नये. मात्र, अनेक कुटुंबात नवºयाच्या नावाशी मिळत-जुळत नाव असावे म्हणून नवरा लग्नानंतर आपल्या बायकोच्या मूळनावात बदल करतो असे कारण पुढे केली जातात. हे जणूकाही मुर्खपणाचे लक्षणंच म्हणावे लागेल. यात तिळमात्रही तथ्य नाही. नवरा व बायकोच्या नावात साम्यच हवे, असे कुठेही लिहिलेले नाही. खरं म्हणजे हा इतका मोठा विषयच नव्हता, बायकोच्या मूळनावत बदल करण्याची ही प्रथा कधीच थांबायला हवी होती. मला तर आता वाटत या अशा प्रथा सुरू ठेवण्यात लोकचं जबाबदार आहेत. लग्नानंतर पत्नीच्या नावात बदल करण्याबाबत पुरूष फार उत्साही असतात असे मला वाटत नाही. उलट नाव बदलणार नाही, असा आग्रह महिलांनी न धरल्याने या प्रथा आजही सुरू राहिल्या आहेत. त्यामुळे स्त्रियांनी स्वत: याकरता आवाज उठवला पाहिजे; तरच अशा प्रथा थांबवू शकू. आजच्या काळात स्त्रिया पुरूषांच्या खांद्याला खांदा देऊन काम करत आहेत. विविध क्षेत्रात नावलैकिक मिळवत आहेत. पण तरीही लग्नानंतर याच स्त्रियांना तडतोड करावी लागते, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे, नावात करण्यात येणारा बदल. हे चित्र पुरूष बदलणार नाहीत. हे चित्र आजच्या स्त्रियांनाहीच बदलायला हवं. त्या ते बदलतील अशी आशा बाळगायला कोणाचीही हरकत नाही. याशिवाय स्त्रियांनी आवाज उठवल्यावर तिच्या जोडीदारानेही तिला साथ दिली पाहिजे. जेणेकरून तिला आनंद वाटले की, की आपल्या जोडीदाराने आपले व्यक्तिमत्त्व जपले आणि तिच्या मनात त्याच्याविषयी नक्कीच आदर वाढेल याची मला खात्री आहे.
................................
‘नामकरण’ घेणार स्त्री मनाचा ठाव
सध्या ‘स्टार प्लस’ या हिंदी वाहिनीवर लवकरच ‘नामकरण’ ही नवी मालिका सुरू होणार आहे. या मालिकेची मुळ संकल्पनाच स्त्रीच्या स्वत: अस्तित्वावर भाष्य करणारी आहे. स्त्रियांचे अस्तित्व त्यांच्या नावापासून धरले तर एक तर ते वडिलांच्या नावाशी जोडले जाते नाहीतर विवाहानंतर पतीच्या नावाशी जोडले जाते. आताच्या काळातही आपले नाव काय लावावे, हा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य स्त्रियांना आहे का? इथूनच ही मालिका उड्डाण घेणार आहे. म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने स्त्रियांना त्यांना हवे तसे नाव लावण्याविषयीची कायदेशीर तरतूद केलेली अहे. पण अनेक ठिकाणी अजूनही इतके स्वातंत्र्य त्यांना मिळालेले नाही. या विषयावर ‘नामकरण’ ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या मुद्द्यांवरून अनेकांनी लेख लिहून आपली मत मांडली. पण अद्याप त्याचा परिणाम दिसून आला नाही. पण मालिका ही प्रेक्षकांच्या मनामनात रूजले. त्यामुळे मालिकेच्या माध्यामातून हा विचार समोर आल्यास समाजात नवीन क्रांती घडायला वेळ लागणार नाही.

साहस संपलेला सण

आरती जाधव

 

क्रिकेट मैदान असो किंवा निवडणुकीचा आखाडा असो यांच्या निकालापूर्वी अंदाज बांधण्यासाठी मोठ-मोठे राजकारणी नेते सट्टे लावताना आपण ऐकले असेल. परंतु आता ही राजकारणी मंडळी आपल्या स्वार्थासाठी सण उत्सवावर सुद्धा सट्टे लावत फिरू लागली आहेत. जास्त थर लावणा-या पथकाला लाखो रुपयांचे बक्षीस देण्यात येईल, असे आमिष दाखवून सणाच्या नावाखाली गरीब, बेरोजगार तरुणाईच्या भावनांशी खेळत आहेत.

दहीहंडी हा केवळ उत्सव नसून, आपली संस्कृती-परंपरा आहे. मागील अनेक वर्षे केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या दहीहंडीने मानाचे स्थान पटकावले आहे. गोपाळकाला हा सण महाराष्ट्रात समूहाने एकत्रित येऊन साजरा करण्याचा उत्सव आहे. बाल्यावस्थेतील श्रीकृष्णाने गायी चरताना आपल्या सवंगडय़ांसह सर्वाच्या शिदो-या एकत्र करून त्या खाद्यपदार्थाचा काला केला व तेथूनच दहीहंडी फोडण्याची प्रथा सुरू झाली.

जमेल तितक्या उंचीवर मानवी मनोरे रचून, एकावर एक थर रचून त्यावर उभ्या राहिलेल्या एक्क्याने आपल्या मुठीने ती हंडी फोडण्याची ही परंपरा आहे. गोकुळनगरीत रंगलेला हा हंडीचा खेळ फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर देशभरात पोहोचला.

‘गोविंदा आला रे आला.. मटकी संभाल ब्रिजलाला..’असे म्हणत देशभरात गोकुलाष्टमीचा सण मोठय़ा थाटामाटात साजरा व्हायचा. दोन्ही बाजूंनी दोरखंडाच्या आधारे दहीहंडी बांधली जायची. आंब्यांची पाने, फळ, फुले आणि काही दहा-वीस रुपये या दोरीला बांधलेले असायचे. दहीहंडी फोडून सर्व वस्तू मिळविण्यासाठी दोन पथकांमध्ये स्पर्धा रंगायची. परंतु कालांतराने या स्पर्धेला व्यावसायिक स्वरूप कधी प्राप्त झाले.. हे कोणालाच कळले नाही.

वस्ती-वस्तीत नव्हे तर गल्लोगल्लीत, चाळीमध्ये सोज्वळ आणि अत्यंत साध्या पद्धतीने फोडण्यास सहज शक्य होणारी दहीहंडी.. ३० ते ३५ फुटांवर कधी पोहोचली याचं भानही लोकांना राहिले नाही. राजकारणी आणि गुंडांच्या ताब्यात गेलेल्या या सणाच्या निमित्ताने लोकांकडून लाखो रुपयांची देणगी उकळण्याचे प्रकार सध्या सुरू आहेत. त्यामुळे सामाजिक उत्सवातून बाजारीपणा डोकावताना दिसतोय. या सर्व प्रकारातून उद्भवणारे वादविवाद आणि त्याला होणारा राजकारणाचा स्पर्श यामुळे हा सणाचे महत्त्व आणि आनंद हरवत चाललेला आहे. अशाप्रकारे राजकारण आणि गुंडय़ांच्या ताब्यात अडकलेला हा सण आता न्यायालयाच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपला आहे. राजकारणी लोक अशा सामाजिक महोत्सवाला भल्या मोठय़ा देणग्या देऊन आपल्या पक्षाची आणि नावाची प्रसिद्धी करण्याचे पुरेपूर प्रयत्न करताना दिसतात. त्यामुळे मोठ-मोठय़ा हंडय़ा लावून, एकाच दिवशी कोटय़वधी रुपयांचा बाजार मांडणारे राजकारणी सणालाही सोडत नाहीत. तेथूनही काही फायदा होतो का? याकडेच त्याचा कल अधिक असतो.

दरवर्षी दहीहंडीच्या सणानिमित्त सराव करताना गोविंदा जखमी होतात; काही गोविंदांचा दुर्दैवी मृत्यू होतो, अशा बातम्या आपल्या कानावर पडल असतात. दहीहंडीच्या सणानिमित्त अनेक बॉलिवूड कलाकारच नव्हे तर चिअर्स गर्लला सुद्धा हजेरी लावण्यासाठी लाखो रुपये मोजत मंडळांचे आयोजक लहान मुलांच्या जीवाचीही पर्वी करत नाहीत. या प्रकरणी योग्य ती ठोस पावलं उचलली पाहिजेत. मात्र, सरकार यासंदर्भात काहीच करताना दिसून येत नाही हे अतियश लाजीववाणे आहे. पण बाल गोविंदांबाबत बाल हक्क आयोगाची बाजू उचलून धरत काही वर्षापूर्वी उच्च न्यायालयाने १२ वर्षाखालील मुलांना या सोहळ्यात सहभागी करून घेण्यास बंदी घातली होती.

यंदाच्या वर्षी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात दाखल याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने गोविंदा पथकात १८ वर्षावरील गोविंदा असणे गरजेचे आहे, असे म्हटले आहे. तर दहीहंडी २० फुटांपेक्षा जास्त वाढू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. दहीहंडीला अवघे काही दिवस उरले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे गोविंदा पथकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. चार थर लावायला हा न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे, या उत्सवातील मज्जा काढून घेतल्यासारखी आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे अनेक वर्षाच्या संघर्षानंतर दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा प्राप्त झाला होता. पण न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता या उत्सवातील साहसच निघून गेले आहे. त्यामुळे दहीहंडी हा सण बंद पाडण्यासाठी हे सुरू आहे का? असा प्रश्न मनात आल्यावाचून राहत नाही. मात्र; या ताज्या घडामोडींचा फायदा पालिका निवडणुकीसाठी कसा करून घेता येईल, याकरता राजकारणी नेत्यांनी पुन्हा डोके वर काढायला सुरुवात केली आहे. दहीहंडीवर बंदी का? दरवेळी हिंदू सणाच्या आडवे का येता? आता स्टूलवर चढून दहीहंडी फोडायची का? असा युक्तिवाद काही राजकीय नेते करत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल केवळ याच वर्षापुरता दिल्याने पुढील वर्षी पुन्हा याच मुद्दय़ावरून वाद होऊन राजकीय नेत्यांना पुन्हा झळकण्याची संधी मिळणार आहे. कारण, उंचावरून पडून मृत्यू पावणा-या गोविंदांशी नेतेमंडळींना आपुलकी नसून निवडणुकीच्या तोंडावर स्वत:ची व पक्षाची जाहिरातबाजी कशी होईल, याकडेच त्यांचा कल सर्वाधिक आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस वाढत जाणारे गोविंदांच्या मृत्यूचे प्रमाण टाळण्यासाठी आता सर्व मंडळाने पुढे येऊन सुरक्षिततेची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

ज्या ठिकाणी उंच हंडय़ा बांधल्या जातात, तेथे बाल गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी हेल्मेट वापरणे लोकांना का महत्त्वाचे वाटत नाहीत? समाजातील संस्कृती, चालीरिती, परंपरा यांना पुढे न्यायचे असेल तर काही नियम स्वत:लाच लावून घेणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात विशेषत: मुंबईत त्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे झाले आहे. दहीहंडी समन्वय समिती, आयोजक काम कसे करतात, त्यांना पैसा कुठून पुरवला जातो. आणि त्यांनी त्याचा आयकर भरलेला असतो का? याची सुद्धा पुरेपूर माहिती त्यांनी देणे बंधनकारक केले पाहिजे. तसे झाल्यास दहीहंडी फोडणारे तरुण मुलं, मुली तसेच लहान मुलं सुखरूप राहतील.

किडनी रॅकेट : डॉ. निरंजन हिरानंदानी, तुम्हीसुद्धा!

आरती जाधव

‘मरावे परी अवयव रूपी राहावे’ या शीर्षकाद्वारे समाजात अवयव दान करण्यासाठी लोकांना जागरूक केले जात आहे. मृत्यूनंतर अवयवदान करून दुस-याला जीवन देणे म्हणजे दुस-याच्या देहातील अवयवरूपाने जीवनाचा अनुभव घेण्यासारखेच आहे. ‘अवयवदानाचे’ हे महत्त्व पटू लागल्याने सर्वसामान्य नागरिक अवयव दान करण्यासाठी स्वत:हून पुढाकार घेऊ लागले आहेत. पण मुंबईतील पवई येथील हिरानंदानी रुग्णालयातील ‘किडनी रॅकेट’ उघड झाल्यानंतर अवयवदानासंदर्भात लोकांच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या रुग्णालयातील मूत्रपिंड तस्करीच्या व्यापाराचा पर्दाफाश म्हणजे वैद्

यकीय क्षेत्रात केवळ अवयवांचा नाही तर मूल्यांचाही बाजार किती तेजीत आहे याची नक्कीच कल्पना करू शकतो. मुंबईतील उच्चभ्रू वर्गातील लोकांसाठी असलेल्या हिरानंदानी रुग्णालयात मूत्रपिंड तस्करीचा प्रकार १४ जुलै २०१६ रोजी उघड झाला. ही घटना समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. शहरातील बडय़ा रुग्णालयांच्या यादीत असणारे हे रुग्णालय असून यात अशा प्रकारचा गैरव्यवहार चालत असेल याची कदाचित कोणालाही कल्पना सुद्धा नव्हती. पण एका समाजसेवकाच्या निदर्शनास हा प्रकार आला. समाजसेवक महेश तन्ना यांच्या तक्रारीची दखल घेत पवई पोलिसांनी गुप्तपणे केलेल्या कारवाईमुळे रुग्णालयात सुरू असलेले भले मोठे ‘किडनी रॅकेट’ समोर आले व प्रतिष्ठित मानल्या जाणा-या या रुग्णालयाचा खरा चेहरा समाजासमोर आला. किडनी रॅकेट उघड होणारी ही पहिला घटना नाही. अकोल्यातील एका खासगी रुग्णालयातही असाच प्रकार समोर आला होता. पोलिसांनी सुरू केलेल्या या तपासकार्यात तस्करीचे मूळ मुंबई व पुण्यात असल्याचेही उघड झाले होते. मुंबईतील मोठय़ा तीन रुग्णालयांत किडनी प्रत्यारोपणाचे प्रकार घडल्याचीही माहिती तपासात पुढे आली होती. त्यानुसार आता किडनी तस्करीत हिरानंदानी रुग्णालयाचे नाव समोर आल्याने पोलिसांचा संशय योग्य असल्याचे समजते. मात्र, त्याचबरोबर अन्य दोन मोठी रुग्णालये कोणती हा प्रश्न अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे. याही रुग्णालयांची नावे पटकन समोर आल्यास गरीब रुग्णांच्या होणा-या फसवणुकीला आळा बसण्यास मदत होईल.

सध्याच्या प्रचलित कायद्याद्वारे रक्ताचे किंवा पती-पत्नीचे नातं असल्याशिवाय कुणाही जिवंत व्यक्तीला दुस-या रुग्णासाठी अवयव दान करण्याची परवानगी नाही. याशिवाय ‘लाईव्ह रिलेटेड’ या अवयवदान प्रक्रियेत कागदपत्रे तपासून घ्यावी लागतात. ही फार मोठी प्रक्रिया असते. दात्याचे रेशनकार्ड, ओळखपत्र, जन्मदाखला या सर्वाचा पुरावा द्यावा लागतो. पूर्वी राज्य सरकारची पडताळणी समितीद्वारे या कागदपत्रांची छाननी केली जात होती. पण या प्रक्रियेला प्रचंड विलंब लागत असल्याने संबंधित रुग्णालयाच्या ‘एथिक्स कमिटी’ व अवयव प्रत्यारोपण समितीला ही जबाबदारी सोपवण्यात आली. यांची कागदपत्रे तपासल्यानंतर ही सर्व कागदपत्रे वैद्यकीय शिक्षण व संचालनालयाच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या अवयव प्रत्यारोपण समितीकडे पाठवली जातात. समितीने दिलेल्या मंजुरीनंतर अवयव दान केले जाते. या ‘लाईव्ह रिलेटेड’मुळे गरजू रुग्णांचा फायदा घेतला जात आहे. लाईव्ह रिलेटेड शस्त्रक्रियांमुळे काही रुग्णालये कोटय़वधी रुपयांची कमाई करत आहेत. याचा प्रत्यय म्हणजे सरकारच्या नियमावलीला शह देत हिरानंदानी रुग्णालयातील डॉक्टरांची टोळी बनावट कागदपत्रे तयार करून आई-वडील, पती-पत्नी व बहीण-भाऊ अशी नाती जन्माला घालत होती. रुग्णाला ५० लाख रुपये टाकून मिळणारे जीवदान व तीन-चार लाखांसाठी स्वत:ची किडनी विकायला होकार देणारे गरजू लोक या सर्वाची सांगड घालून ‘किडनीचा हा बाजार’ सुरू होता. मागील पाच वर्षापासून सुरू असलेल्या या रॅकेटच्या माध्यमातून १३०हून अधिक मूत्रपिंड प्रत्यारोपण करण्यात आले असून तब्बल ६३ कोटींचे आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता पोलिसांकडून वर्तवली जात आहे. इतक्या मोठय़ा रॅकेटसंदर्भात माहिती नसल्याचा आव आणणा-या निरंजन हिरानंदानी यांच्या व्यवस्थापकीय क्षमतेवरच शंका घ्यावी लागेल. कारण रुग्णालयात होणा-या लहान-सहान बदलांची माहिती हिरानंदानी यांच्यापर्यंत पोहोचत असते; असे असताना ‘रुग्णालयात घडणारा काळाबाजार माहिती नाही’ हे उत्तर पचवणं अवघड होत आहे.

या सर्व गोष्टींना हिरानंदानी यांचा पाठिंबा असल्याशिवाय घडणं शक्यता नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने यासंदर्भात ठोस पावले उचलून दोषींवर योग्य ती कारवाई केली पाहिजे. याशिवाय अन्य काही रुग्णालयांत अशा प्रकारचे गैरव्यवहार सुरू आहेत का याची चौकशी करावी. तसेच अवयवांच्या प्रतीक्षेत असलेले रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक यांची कोणतीही फसवणूक होऊ नये याकरता दात्यांची व रुग्णांची कागदपत्रे तपासणीसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र पडताळणी समिती गठीत करून त्या समितीकडे हे काम सोपवण्यात यावे. जेणेकरून रुग्णालयात चालणा-या किडनी तस्करीच्या या व्यापाराला आळा बसेल व तरीही अशा प्रकारचे कृत्य करणा-या डॉक्टरांना कडक शिक्षा करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात यावा; असे झाल्यास अवयवांच्या तस्करीचा व्यापार बंद होऊन पारदर्शकपणे अवयव प्रत्यारोपण होईल व अवयव प्रत्यारोपणाच्या या चळवळीला गती प्राप्त होऊन अवयवांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांना नव्याने जीवनदान मिळू शकेल.

किती ‘निर्भयां’चा बळी गेल्यानंतर सरकारला जाग येणार?

आरती जाधव

 

अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी गावात नववी इयत्तेत शिकणा-या अवघ्या १५ वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून अमानुषपणे तिची हत्या करण्यात आल्याची आणि मन हेलावून टाकणारी धक्कादायक घटना नुकतीच उघडकीस आली. या घटनेनंतर दिल्लीत १६ डिसेंबर २०१२ रोजी घडलेल्या सामूहिक बलात्काराची आठवण ताजी झाली व प्रत्येक नागरिकांच्या मनात कुठेतरी दडून राहिलेली ‘निर्भया’ पुन्हा एकदा समोर आली.

संग्रहित छायाचित्र

दिल्लीपेक्षाही महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यात एका चिमुरडीवर उद्भवलेला हा प्रसंग अत्यंत थरकाप उडवणारा होता. कारण बलात्कारानंतर कोणाकडे तिने याची वाच्यता करू नये, म्हणून तिचे हात-पाय तोडले. अशाप्रकारे तिचा छळ करून तिची निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली. पण इतकी भयानक घटना घडूनही सरकार मात्र काहीच करत नाही, याचीच लाज वाटते. बलात्कार पीडितांना सहन कराव्या लागणा-या असह्य वेदनांच्या किंकाळ्या सत्तेवर बसलेल्या सरकारला ऐकू येत नाहीत का? की या किंकाळ्या ऐकायला आणखीन किती निर्भयांना आपला बळी द्यावा लागेल?

चिमुरडीवर झालेली अमानुष घटना पाहता राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अस्तित्वात आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दिल्लीत घडलेल्या सामूहिक बलात्कार घटनेचे पडसाद संपूर्ण देशभरात उमटले होते. जनता रस्त्यावर उतरली होती. महाराष्ट्रातही याचे पडसाद उमटले होते. पण, दिल्लीपेक्षाही महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यात एका चिमुरडीवर उद्भवलेला हा प्रसंग अत्यंत थरकाप उडवणारा आहे. पण महाराष्ट्रातील नगर जिल्हा वगळला तर कुठेही या घटनेसंदर्भात निषेध किंवा हळहळ व्यक्त होताना दिसत नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. राज्यात लैंगिक अत्याचाराच्या घटना वारंवार घडत असल्याने लोक कदाचित असंवेदनशील झाल्याचे म्हणावे लागेल. इतकंच नव्हे तर ज्याच्यावर संपूर्ण राज्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे, ते सुद्धा यासंदर्भात दखल घेण्यास टाळाटाळ करताना दिसतात. कारण, नगर जिल्ह्यात गावक-यांनी ‘रस्ता रोको’ केला होता. तरीही सरकारचा कोणी प्रतिनिधी तिथे फिरकला सुद्धा नाही. या घटनेनंतर राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलायला हवी होती, ती उचलली गेली नाहीत. ही बाब सरकारी व्यवस्थेची मान खाली घालणारी आहे.

दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर उसळलेल्या जनक्षोभाची दखल घेत अत्याचाराविरोधी कायद्यात महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या. अशा गुन्ह्यातील आरोपींना कठोर शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली. काही प्रकरणात अशा शिक्षाही झाल्या. त्यामुळे आता तरी महिला, मुलींवरील अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसणार, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. परंतु, तसे चित्र पुढे येत नाही. उलट दिवसेंदिवस परिस्थिती चिंताजनक बनत आहे. स्त्रिया व मुली बाहेरही सुरक्षित नाहीत आणि घरातही सुरक्षित नाहीत, अशी स्थिती आहे. याचा प्रत्यक्ष म्हणजे आई व आजोबांच्या घरामध्ये काही मिनिटांचेच अंतर असताना त्या दरम्यान एका अल्पवयीन मुलींवर क्रूर पद्धतीने लैंगिक अत्याचार होतो. नगर जिल्ह्यात घडलेल्या या घटनेनंतर महिलांचे सबलीकरण आणि त्यांच्या सुरक्षेबाबत सरकारचा दावा काहीही असला तरी राज्यातील महिला व तरुणी आजही असुरक्षित असल्याचे वास्तव पुन्हा समोर आले आहे.

गेल्या दोन वर्षात राज्यात महिलांवर होणा-या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. २०१३ मध्ये महिलांवरील बलात्काराच्या ३,०६३ घटना घडल्या. २०१४ मध्ये ही संख्या ३४३८ वर पोहोचली. तर २०१५ मध्ये हा आकडा ४,१७६ वर पोहोचला आहे. सोळापेक्षा कमी वय असणा-या मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या १,१०० घटना समोर आल्या. १६ ते १८ वयोगटांतील ६२८ मुलींना अत्याचाराला सामोरे जावे लागले. तर १८ ते ३० वयोगटांतील १,२६९ तरुणींवर बलात्कार झाले. ४६ ते ६० या वयोगटांतील महिलाही अत्याचाराला बळी पडल्या. या वयोगटातील ११२ महिलांवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. पण अत्याचार करण्यात आलेल्या किती आरोपींवर कारवाई करण्यात आली हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. लैंगिक अत्याचाराला महिला व तरुण मुली बळी पडतात. मात्र, हे कृत्य करणारे आरोपी मात्र मुकाटपणे फिरतात व अन्य एखाद्या महिलेला आपला शिकार करतात. या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा विचार करायला पाहिजे. त्याच अशा गुन्ह्यांची संख्या वाढण्यामागील कारणे, अशा गुन्ह्यांतील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देण्यासाठी प्रचलित कायदे, त्यातील तरतुदी अपु-या आहेत का? तपासातील काही त्रुटींचा फायदा गुन्हेगारांना मिळतो का? त्याचबरोबर सामाजिक पातळीवर काही प्रयत्न आवश्यक आहेत का? या प्रश्नांचा वेध घ्यायला हवा. कारण, दिल्ली सामूहिक बलात्कारानंतर इतक्या घटना घडल्या पण त्या कधीच समाजासमोर आल्या नाहीत. समाजात घडणा-या या भीषण अपराधांची जनतेला कल्पना सुद्धा नाही. आता नगर जिल्ह्यात घडलेल्या घटनेतील चार आरोपींना अटक करण्यात आली. पण यांना कठोर शिक्षा होणार का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण, निरपराधी बळी ठरणार व आरोपी मुकाट फिरणार हे अलिखित नियमच आहे. एखाद्या मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधीच्या मुलीवर हा प्रसंग उद्भवला असता तर संपूर्ण महाराष्ट्र एका दिवसासाठी बंद पडला असता. पण गरीब कुटुंबीयातील एका मुलीवर हा दुर्दैवी प्रसंग उद्भवल्याने कोणालाही याचे काही पडलेले नाही. सध्या काही राजकीय नेते हा विषय लावून धरत आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायचा प्रयत्न करत आहेत. पण हेतू साध्य झाल्यानंतर ते देखील याकडे दुर्लक्ष करतील. काही दिवसांनी लोकांना सुद्धा याचा विसर पडेल. व लैंगिक अत्याचाराची घटना घडल्यानंतर पुन्हा एकदा लोकांना ‘निर्भया’ आठवेल.

क्षय बळावतोय

 आरती जाधव

क्षयाचा विषाणू हा अतिशय घातक आहे. ७०-८० च्या दशकात या रोगावर प्रभावी औषध नसल्याने लोक भितीच्या सावटाखाली जगत होते. हा आजार झाला की, झिजत झिजत मरण्यावाजून गत्यंतर नसे. मात्र, यावर औषध आल्यानंतर हा भयानक आजार नियंत्रणात येईल असे वाटले होते? पण रुग्णांची वाढती संख्या पाहता ही अपेक्षाही फोल ठरली. क्षयमुक्तीसाठी विविध स्तरावर जागरूकता मोहिम राबवित असल्याचे पालिका प्रशासन ठासून सांगत असते. पण प्रजा फाऊंडेशनने नुकताच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाद्वारे मागील पाच वर्षांत मुंबईत क्षयामुळे ३३,४४२ लोकांना जीव गमवावा लागल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याशिवाय, मुंबईत २०१४-१५ या वर्षात ७,०९० जणांचा क्षयामुळे मृत्यू झाल्याचे पालिकेच्या आरोग्य विभागाची आकडेवारी सांगते. तर क्षयरोग नियंत्रण विभाग या वर्षात १,३५१ मृतांची नोंद करते. यावरुन पालिका प्रशासनाचा हलगर्जीपणा स्पष्ट दिसून येत आहे. असे असताना नगरसेवकांनी पालिका प्रशासनाला एकही प्रश्न विचारला नाही. जनतेने बहुमतांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याबाबत घेणं-देणं नसेल, तर या समस्यांना कसे तोंड द्यायचे? असा प्रश्न मुंबईकरांना सतावतोय.
मुंबई शहराचा विस्तार प्रचंड मोठा आहे, हे सर्व जण ठाऊक आहे. इतक्या मोठ्या शहर राहणाºया प्रत्येक नागरिकाचे आरोग्य जपणे हे एकट्या पालिकेच्या अवाक्याबाहेर आहे. याच शंकाच नाही. पण शहरातील लोकांचे आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका दरवर्षी आरोग्यावर २१८ कोटी रुपये खर्च करते. याशिवाय, पालिकेचे आरोग्य विभाग जनतेला चांगल्या सुविधा बहाल करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कराची वसुली करत असते. परंतु, मुंबईकरांना सोयी सुविधा मिळणे दुरच राहिले, पालिकेने आरोग्य विभागाला जनतेची सेवा करण्यासाठी नेमले असल्याचाच त्यांना विसर पडला आहे की काय अशी शंका येते. प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालानुसार, मुंबईत दरवर्षी सरासरी ६,६८८ जणांचा क्षयाची लागण झाल्याने मृत्यू होतो. तर जवळपास १,१८,०९३ जण डायरियाने त्रस्त आहेत. यात ६२ टक्के महिला तर ३८ टक्के पुरूषांचा समावेश आहे. याशिवाय चार वर्षाखालील २८ टक्के लहान मुलेही डायरियाचे शिकार झालेले आहेत. २०१५-१६ या वर्षात एल वॉर्डात (१२,३११), एम/ई वॉर्डात (११,८०५) आणि एन वॉर्डात (१०,२३९) सर्वांधिक रुग्णांची नोंद झाली आहे.
डेंग्यूचा आकडा २०११ ते २०१५ पर्यंत ८० टक्क््यांनी वाढला आहे. तर डेंग्यूमुळे होणाºया मृतांमध्ये दुप्पटीने वाढ झाली आहे. २०१४-१६ पर्यंत कॉलराच्या नोंदीमध्ये सात पटीने वाढ झाली आहे. कारण २०१४-१५ या वर्षात रुग्णांची संख्या ३१ वर होती. पण २०१५-१६ या वर्षात ही संख्या २०७ वर पोहोचली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, या आजारांपेक्षा क्षयरोगाने मुंबईकरांना हैराण केले आहे. जसे, अहवालानुसार मुंबईत गेल्या पाच वर्षात ३३,४४२ जणांचा क्षयरोगामुळे मृत्यू झाला आहे. याचा अर्थ मुंबईत दररोज १९ रुग्णांचा क्षयामुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पण पालिका प्रशासन मृताचा कमी आकडा दाखवून वेळ मारून नेत असल्याचेही या अहवालाद्वारे उघड झाले आहे. एप्रिल २०१५ ते डिसेंबर २०१५ या आठ महिन्यात क्षयरोगामुळे ४,०७७ जणांचा मृत्यू झाला होता. या मृतांमध्ये २० ते ६० वयोगटातील ३,८०६ तर १९ वयोगटाखालील २७१ जणांचा सहभाग होता, असेही अहवालात नमूद केले आहे.
क्षयरोग हा संसर्गजन्य आजार आहे हे आता सर्वज्ञात आहे. वेळेवर निदान व उपचार झाल्यास हा आजार पूर्णपणे बरा होतो हे सुद्धा सर्वांना माहित आहे. पण अजूनही क्षयरोगाबाबत सर्वसामान्यांच्या मनात एक अनामिक भीती आहे. समाजातून क्षय नष्ट व्हायचा असेल तर प्रत्येक रुग्ण बरा व्हायला हवा. मात्र, दुदैवाने ते होताना दिसत नाही. या आजाराच्या लक्षणांकडे गांभीर्याने पाहिजे जात नाही. विशेष म्हणजे, हा आजार बरा होण्यासाठी एकाच वेळी तीन व चार प्रकारची औषधे वापरली जातात. कारण, क्षयाचा विषाणू अतिशय शक्तीशाली असतो. पण या औषधांना सुद्धा हा विषाणू दाद देत नाही. यामुळे क्षयरोगाचे समुळ उच्चाटन करण्यासाठी आरोग्य विभागाने क्षयरुग्णांना दररोज औषध देण्याचा निर्णय घेतला. उपचार सुरू झाल्यावर काही दिवसात रुग्णाला बरे वाटू लागते. पण रुग्ण औषध देण टाळतो, ‘डॉट्स’ केंद्रावर जाण्यास टाळाटाळ करतो. वेळेवर औषध न घेतल्यास क्षयाचे विषाणू शरीरात तग धरून बसतात. काही काळांनी ते उपचारांना दाद देईनासे होतात. या रुग्णांमध्ये पुन्हा लक्षणे दिसू लागतात. मग, पहिल्यांदा रुग्णाला दिली जाणारी औषध या विषाणूंवर मात करू शकत नाही. याबाबत रुग्णांना पुरेशी माहिती नसते. परिणामी रुग्णाच्या शरीरातील क्षयाची विषाणू ‘एमडीआर’ आणि ‘एक्सडीआर’ क्षयाचे भयानक रुप धारण करतो. हे टाळण्यासाठी क्षयरोग औषधाचे किट कुटुंबातील सदस्यांकडे सोपविले जाणार असून रुग्णाने औषध घेतले की नाही याची नोंद या सदस्याला ठेवावी लागणार आहे. सप्टेंबर २०१६ पासून या नव्या उपक्रमाला सुरूवात होईल. क्षय मुक्तीसाठी राबवण्यात येणारा हा उपक्रम सुरू झाल्यानंतर क्षयाच्या रुग्णसंख्येत घट होते की नाही? हे पाहायला मिळेल. पण त्यासाठी या नव्या उपक्रमाला प्रत्येकाने स्विकारून क्षयाचे शुन्य उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पालिका प्रशासनाला सहकार्य करणे गरजेचे आहे.
..............................
क्षयाची लक्षणे
बारीक कणकण, भूक मंदावणे, अशक्यपणा, संध्याकाळी ताप व खोकला येणे, खोकल्यातून रक्त पडणे, वजन कमी होणे व दम लागणे.

नारी संहार!

आरती जाधव

‘वंशाचा दिवा पाहिजे..’ म्हणून पूर्वीची मंडळी नवस किंवा व्रतवैकल्य करत असत. वंश पुढे नेण्यासाठी ‘मुलगी नको, मुलगाच हवा’, अशी मानसिकता २१व्या शतकातही लोकांच्या मनात अद्यापही कायम आहे. शिक्षणाचा वसा सोबत असतानाही अनेक कुटुंबात मुलगाच पाहिजे, असा हट्टाहास धरलेला पाहायला मिळतो. पण वंशाच्या दिव्यासाठी लोकांची चाललेली ही धडपड पाहिली तर मनात नकळत विचार यायला लागले. वंशाचा दिवा, वारस या निर्जीव शब्दांचं हसू यायला लागलं. वारस असला पाहिजे व वंश पुढे चालला पाहिजे म्हणजे नक्की काय हो? कदाचित या प्रश्नाचे यथोचित उत्तर कोणालाही सहज देता येणार नाही. मात्र, तरीही मुलगाच व्हायला हवा असं का? कुचकामी व जुनाट विचारसरणीमुळे गर्भाशयातच कोवळ्या कळ्यांची निर्दयपणे हत्या केली जाते. निसर्गाच्या नियमात व चक्रात ढवळाढवळ करण्याचा कोणालाही हक्क नाही, हे विचारहीन लोकांना कधी कळणार..

‘गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा’ (पीसीपीएनडीटी) आणि ‘गर्भपात प्रतिबंधक कायदा’ असला तरी त्यातील पळवाटा शोधून गर्भातच स्त्रीभ्रूण हत्येचे प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत. या कारणास्तव कागदोपत्री वाढता जन्मदर दिसत असला तरी प्रत्यक्षात मात्र मुलींच्या जन्मदराचे प्रमाण दिवसेंदिवस घटत चालले आहे. यावर वेळीच अंकुश बसवणे गरजेचे आहे. अन्यथा यावर आळा घालणे अतिशय अवघड होईल.
राज्यात सध्या सरकारी अधिकृत गर्भपात केंद्रांची संख्या ८६४ इतकी तर ४,५७२ एवढी खासगी केंद्रे आहेत. पण, अनधिकृत केंद्रांची संख्या सध्या झपाटय़ाने वाढताना दिसत आहे. ‘एमटीपी’ आणि ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीच्या अभावामुळे राज्यात अनेक भागात अनधिकृत केंद्रांचा सुळसुळाट झाला आहे. शिवाय गेल्या काही वर्षात काही शहरांमध्ये ‘आयव्हीएफ’ केंद्रांची संख्याही वाढली आहे. अशा केंद्रांमध्ये अनधिकृत गर्भपाताचे रुपांतर छुप्या पद्धतीने अधिकृत केले जात असल्याचेही समोर आले आहे. यामध्ये ‘फेटल सेल फ्री डीएनए’ (गर्भलिंगनिदानमुक्त डीएनए तपासणी) या चाचणीचा सहभाग फार महत्त्वाचा आहे. ही चाचणी गर्भवती महिलेच्या सहाव्या आठवडय़ात करायची असते. ही चाचणी प्रामुख्याने गर्भनिदान झाल्यानंतर गर्भामध्ये कोणत्याही प्रकारचे व्यंग-दोष आहेत का? कोणताही जनुकीय आजार आहे का? हे तपासण्यासाठी केली जाते. पण काही वर्षापासून गर्भातील बाळाचे दोष तपासण्यासाठी वापरण्यात येणा-या या चाचणीचा लिंग तपासणीसाठी अनधिकृतरित्या वापर केला जात आहे. कारण, या तपासणीत महिलेच्या रक्त चाचणीत ‘वाय’ गुणसूत्र आढळल्यास गर्भ मुलाचा असल्याचे निदान होते. गर्भातील बाळाची लिंग चाचणी करण्याची ही छुपी पद्धत आहे. या नव्या पद्धतीमुळे बाळाची लिंग चाचणी तर होतेय; शिवाय सरकारला याची कानोकान खबरही लागत नाही, हेच आश्चर्य वाटते. सर्वसामान्य नागरिकांना या चाचणीसंदर्भात फारशी माहिती नसते. पण उच्चभ्रू व सुशिक्षितवर्गात याचा कल वाढलेला दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, गर्भपात कायद्यानुसार गर्भपात करताना संबंधित महिलेची गर्भावस्थेची स्थिती लक्षात घ्यावी लागते. त्यानुसार गर्भपात करता येणे शक्य आहे की नाही, हे ठरवता येते. १ ते २० आठवडय़ापर्यंत गर्भपात करता येतो. त्यामुळे मागील दोन वर्षातील राज्यातील गर्भपात होण्याची आकडेवारी पाहता, गर्भाची लिंग चाचणी करून गर्भपात करण्याच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, महिलेची गर्भधारण झाल्यावर पहिल्यांदा ‘फेटल सेल फ्री डीएनए’ ही चाचणी करण्यात वाढ झाली आहे. या चाचणीद्वारे महिला गर्भवती राहिल्यापासून पहिल्या चार आठवडय़ातच तिच्या रक्तचाचण्यांद्वारे गर्भलिंग निदान करणे शक्य होते. ही चाचणी करून घेण्यासाठी किमान ४० ते ५० हजार रुपयांचा खर्च येतो. ही चाचणी करणे केवळ उच्चभ्रू वर्गाला सहज शक्य असल्याने संबंधित चाचणी करून घेण्याचे ‘ट्रेण्ड’ या वर्गात मोठय़ा प्रमाणात दिसत आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारला पूर्ण कल्पना असूनही याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

गर्भलिंग निदान चाचण्या उपलब्ध झाल्यापासून गर्भपातांचे प्रमाण वाढले आहे. हे ध्यानात आल्यावर ‘लॅन्सेट’ या ब्रिटिश मेडिकल जर्नलने भारतात १० लाख घरांचे सर्वेक्षण करून गेल्या दोन दशकांत सुमारे एक कोटी स्त्रीभ्रूण हत्या झाल्याचे निष्कर्ष प्रसिद्ध केले होते. कॅनडामधील टोरांटो विद्यापीठ आणि चंदीगड येथील वैद्यकीय शिक्षण संस्थेने १९९७ मध्ये ११ लाख कुटुंबांचा अभ्यास करून मुली जन्माला येण्याचे प्रमाण घटले आहे, असा अहवाल सादर केला होता. महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात गेल्या १० वर्षात चार लाख ६८ हजार ६८० मुलींची गर्भातच हत्या करण्यात आली होती. एकटय़ा डॉ. मुंडे दाम्पत्यांनी केलेल्या गर्भपातांची संख्याच ६० हजारांवर आहे. या नारी संहाराच्या भयानक स्वरूपाला कुठेना कुठे डॉक्टरच जबाबदार आहेत. गर्भनिदान व त्यानंतर गर्भपात फक्त डॉक्टरच करू शकतात. गर्भपाताला मनुष्यवधाचा गुन्हा मानला आणि त्यानुसार दोषी डॉक्टरांना ३०२ कलमांतर्गत शिक्षा सुनावण्यात आली तरच गर्भपातासारख्या अनिष्ट प्रथांवर अंकुश ठेवता येईल. इतकंच नव्हे तर गर्भपात ही एक हत्याच आहे. या कारणास्तव संबंधित डॉक्टरांचा परवानाही रद्द केला पाहिजे. असे झाले तरंच ख-या अर्थाने गर्भपाताला आळा बसेल व वैद्यकीय क्षेत्रात सुरू असलेली गुन्हेगारी प्रवृत्ती नष्ट होण्यास मदत होईल.

बर्फ विक्रेत्यांवर कारवाईचा हक्क कोणाकडे?

June 14, 2016  

आरती जाधव

गेल्या वर्षी स्वाईन फ्लू, लेप्टो, डेंग्यू व मलेरिया यांच्यासारख्या साथींच्या आजाराने राज्यातील जनतेला हैराण केले होते. यंदाच्या वर्षी पुन्हा आजारांचा प्रकोप होऊ नये याकरिता पालिका प्रशासन सज्ज झाले आहे. कारण, पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने सुरू केलेल्या ९२ टक्के बर्फ विक्रेत्यांजवळील बर्फात त्रुटी आढळून आल्या होत्या. अनेक साथीचे आजार हे दूषित पाण्याच्या संसर्गामुळे होतात. या कारणांमुळे बर्फात दोष आढळून आल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या पार्श्वभूमीवर रुग्ण संख्येवर आळा घालण्यासाठी बर्फ व पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी करून दोषींवर कारवाई करण्याची जबाबदारी पालिकेने आता राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए)ला सोपवली आहे. यासंदर्भात एफडीएला रितसर पत्र लिहून कळवले असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. मात्र, या पत्रासंदर्भात एफडीए प्रशासनच अनभिज्ञ असल्याचे चित्र दिसत आहे. यावरून बर्फ विक्रेत्यांवर कारवाईची जबाबदारी पालिकेने झटकून एफडीएकडे ढकलली. पण एफडीएला याची पुरेशी कल्पना नसल्याने बर्फ विक्रेत्यांवर नक्की कोण कारवाई करणार, असा प्रश्न नागरिकांना भेडसावू लागला आहे. 

अशुद्ध पाण्यामुळे पसरणा-या साथींच्या रोगासंबंधात सर्वानाच ठाऊक आहे. पण उघडय़ावर अन्न शिजवून त्याची विक्री करणारे फेरीवाले दूषित पाणी वापरतात. मागील वर्षी अनेक ठिकाणी वापरण्यात आलेल्या पाण्यामध्ये ई-कोलाय सापडल्यामुळे पालिकेने रस्त्यांवरील फेरीवाल्यांविरोधात धडक मोहीम सुरू केली होती. याअतंर्गत रेल्वे परिसरातून तब्बल १५ हजार फेरीवाल्यांना हटवण्यात आले होते, तर १,५०० हातगाडय़ाही पालिकेने जप्त केल्या होत्या. यात सीएसटी, चर्चगेट, सबवे परिसर, दादर, कुर्ला, वांद्रे, घाटकोपर, बोरिवली, अंधेरी, कांजूरमार्ग, विक्रोळी, चर्नी रोड, रे रोड या परिसरातील फेरीवाल्यांचा समावेश होता. मात्र, तरीही साथींच्या रुग्णांची संख्या आटोक्यात आणण्यात पालिकेचे आरोग्य विभाग अक्षरश: अपयशी ठरले होते. रोगांचा प्रसार व रुग्णांची वाढती संख्या यामुळे लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण पाहायला मिळत होते. त्यात जानेवारी २०१५च्या सुरुवातीपासून स्वाईन फ्लू या आजाराने डोके वर काढले होते. हा संसर्गजन्य आजार असल्याने याचा प्रसारही झपाटय़ाने होत होता. स्वाईन फ्लूची व्याप्ती कळून न आल्यावर त्यावर उपाययोजना करण्यास विलंब लागला. एके ठिकाणी रुग्णसंख्या वाढत असताना दुसरीकडे रुग्णालयात खाटांची अपुरी संख्या तर डॉक्टरांची कमतरता यामुळे चारी बाजूंनी अडचणी दिसत होत्या. वेळेवर निदान व उपचार न झाल्याने मुंबईत ६०० हून अधिक जणांना जीव गमवावा लागला होता. यातच दूषित पाण्यामुळे होणा-या आजाराच्या रुग्णसंख्येतही मागील वर्षी प्रचंड वाढ पाहायला मिळाली होती. यात लेप्टो, गॅस्ट्रो मलेरिया व हेपेटायटीस या आजाराचा समावेश होता. यंदाच्या वर्षी तर मे महिन्यात रुग्णसंख्येत भरमसाट वाढ दिसून येत आहे. या कारणास्तव पावसाळा सुरू झाल्यावर रुग्णांची संख्या अधिकच वाढू शकते, हे लक्षात घेता महापालिका प्रशासनाने मुंबईतील सर्व वॉर्डात बर्फ विक्रेते, हॉटेल्स, फ्रुड ज्यूस सेंटर, उसाच्या रसाचे स्टॉल्स, डेअरी, मिठाईची दुकाने, बफ गोळेवाले, लस्सी-ताक विक्रेते आणि फास्ट फूड सेंटर्स यांची पाहणी करून ९४८ बर्फाचे नमुने जमा केले. या पाहणी अहवालात ९४८ पैकी ८७० बर्फाच्या नमुन्यात म्हणजेच ९० टक्के नमुन्यांमध्ये ई-कोलाय हा जीवाणू आढळून आला होता. तर पाण्याच्या ४८ टक्के नमुन्यांमध्ये दोष आढळला होता. ई-कोलाय या जीवाणूमुळे गॅस्ट्रो, अतिसार, कावीळसारखे जलजन्य आजार पसरण्याचा धोका असल्याने मुंबईकरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

बर्फ हा अन्नपदार्थामध्ये येत असल्याने विक्रेत्यांवर आणि कारखान्यांवर कारवाईसाठी पालिकेच्या आरोग्य विभागाने एफडीएला पत्र लिहून आदेशही दिला आहे. पण पालिकेने पाठवलेल्या पत्रासंदर्भात एफडीएने काहीच माहीत नसल्याचे दाखवत हात वर केले आहेत. यावरून पालिका प्रशासनाने एफडीएवर कारवाईची जबाबदारी ढकलत हात वर केले, असेच म्हणावे लागेल. पण एफडीएला सुद्धा यासंदर्भात माहिती नसल्याने निकृष्ट दर्जाचे बर्फ विकणा-या विक्रेत्यांवर कारवाई कोण करणार? अशा प्रश्न पडू लागला आहे. याशिवाय दूषित पाण्याची ही समस्या केवळ शहरी भागाच्या तुलनेच ग्रामीण भागात जास्त आहे. त्याच ग्रामीण भागात लोक जलस्त्रोतांच्या माध्यमातून पाणी भरतात. पण हे पाणी अनेक वेळा अशुद्ध असते. त्यामुळे खेडय़ापाडय़ात आजारांचा प्रसार मोठय़ा प्रमाणात होतो. दरम्यान, पाणी पिण्यास अयोग्य असून या पाण्याचा पिण्यासाठी उपयोग करण्यात येऊ नये, अशा पाटय़ा लावून प्रशासन आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होतात. पण नागरिकांचे काय? याचा विचारच कोण करत नाही. दुष्काळग्रस्त परिस्थितीमुळे अनेक गावात पाण्याची कमतरता असल्याने लोक नाईलाजाने दूषित स्त्रोतांवरील पाण्याचा वापर करतात. त्यामुळे, गेल्या काही काळात गॅस्ट्रो व अतिसाराच्या रुग्णांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने लक्ष घालून शहरासह गावखेडय़ांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा, पालिका प्रशासनाने आजारांचा प्रसार होऊ नये म्हणून विशेष मोहीम तर राबवली. पण या मोहिमेंतर्गत दोषी ठरलेल्यावर कारवाई करण्याची सोडून ही जबाबदारी एफडीएकडे सोडून आपले काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून दिले. तर एफडीए सुद्धा हे माझे काम नसल्याचे सांगत गप्प बसून राहिले. दोन्ही प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे नागरिकांच्या आरोग्यांवर परिणाम होऊ शकतो. या कारणास्तव प्रशासनावर विसंबून राहण्यापेक्षा आता मुंबईकरांना आरोग्याशी काळजी स्वत:लाच घ्यावी लागणार आहे, असं म्हटलं तर चुकीचे ठरणार नाही.

डॉक्टर काय म्हणतात…

अशुद्ध पाण्याच्या सेवनामुळे अनेक गंभीर आजार होऊ शकतात. त्यात कॉलरा, जुलाब, डायरिया, मुतखडा यांसारख्या आजारांचा समावेश आहे. याशिवाय दूषित पाण्यामुळे कावीळ होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असते. हे टाळण्यासाठी फिल्टरचे पाणी किंवा उकळलेले पाणी प्यावे. हात स्वच्छ धुवावेत. भांडी नेहमी स्वच्छ ठेवावीत. नळ, विहिरीचे पाणी किंवा बोअरच्या पाण्याच्या प्रयोगशाळेत चाचण्या करून ते पाणी पिण्यायोग्य आहे की नाही, हे पाहावे. मगच पाण्याचे सेवन करावे.

कौमार्य चाचणी अन् काळीरात्र...

 आरती जाधव

 महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात नववधू कौमार्य परीक्षेत नापास झाल्याचा दुजोरा देत जात पंचायतीच्या आदेशानुसार पती व सासºयाच्या मंडळीने लग्न मोडल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच समोर आला. सुरूवातीला कौमार्य चाचणी हा शब्द पचायला वेळ लागला. पण, या घटनेची दाहकता जाणून घेतल्यावर मनाला प्रश्न पडला की, पुरोगामित्वाचा डंका पिटवणाºया महाराष्ट्रात जातपंचायतीचे अजूनही शाबूत असलेले वर्चस्व राज्याला शरमेने मान खाली घालायला लावणारे आहे. राज्यात एका पाठोपाठ एक जात पंचायतींच्या खुरापती कारनामे उघड होत असताना देशात पिढ्यान् पिढ्यांपासून वर्चस्व अबाधित ठेवलेल्या पुरूषी संस्कृतीच्या आडूनच असलेल्या या जात पंचायतीचे बळी स्त्रियाच ठरतात. त्यामुळे नेमके जात पंचायतीचे काम काय असा प्रश्न नकळतं पडतोय. व शेवटी एका ठिकाणी येऊन वाट थांबते ती म्हणजे ‘पुरूषप्रधान संस्कृती’ अजून काय? पुरूषाचे असो किंवा स्त्रीचे दुदैवाने भारतात कौमार्याविषयी किंवा व्यक्तींच्या चारित्र्यासंदर्भात अनेकांना संशय वाटतो. पण, पुरूषमंडळी स्वत:च्या कौमार्याबाबत मोकळेपणाने सांगताना धास्तावतात. असे असताना लहानपणापासून स्वत:चे पावित्र्य जपण्याचा प्रयत्न करणाºया मुलींच्या कौमार्याबद्दल विचारण्याचा हक्क पुरूषांना कुणी दिला? ही घटना अत्यंत लाजीरवाणी आहे. पुरूष-प्रधान समाज असो किंवा स्त्री-प्रधान...संस्कृती बदलून जर विचारसरणी बदलणार नसेल, तर दुदैवचं म्हणावं लागेल.
लग्न हा प्रत्येक मुला-मुलींच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा असतो. लग्नाविषयीही अनेकांच्या भन्नाट कल्पना असतात. कोणी कोर्ट मॅरेज करतं, कोणी साध्यासुध्या पद्धतीने विवाह करतात तर कोणी धुमधडाक्यात लग्न करतो. पण, सध्याच्या बदलत्या युगात नव्या जोडप्यांना रूढी, परंपरा व विधी नकोशा झालेल्या आहेत. मात्र, तरीही कुटुंबातील वडिलधाºया मंडळींच्या आदराखातर सर्व विधी करून रितसर विवाह करतात. लग्नाच्या विधीपर्यंत ठीक आहे. मात्र, महाराष्ट्रात आजही काही भागात लग्नानंतरच्या विधीही पाळल्या जातात, हे नाशिकच्या घटनेवरून समोर आले आहे. आपल्या समाजात लग्नाआधी मुलीचे कौमार्य अबाधित राहिले पाहिजे यावर फार मोठा भर दिला जातो. एखाद्या मुलीने किंवा मुलाने एकदाही लैंगिक संबंध ठेवले नसतील तर तिचे किंवा त्यांचे कौमार्य अबाधित आहे, असे मानले जाते. इतकंच नव्हेतर पहिल्यांदाच शारीरिक संबंध ठेवताना संबंधित स्त्रीच्या योनिमार्गातून रक्त येते. तेव्हाही स्त्री कौमार्य अबाधित आहे, असे समजले जाते. पण नाशिकमध्ये झालेल्या कौमार्य चाचणीत संबंधित मुलीच्या योनिमार्गातून रक्त न आल्याने पंचायतीने तिला या परीक्षेत नापास ठरवले. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, मुलींच्या योनिमार्गात एक पडदा असतो. तो पातळ किंवा जाड असू शकतो. हा पडदा लग्नाच्या पहिल्या रात्री लैंगिक संबंधाच्या वेळी फाटतो. व मुलीच्या योनिमार्गातून रक्त येते. अनेक मुलांचा असा समज असतो की, रक्त आले नाहीतर ती व्हर्जिन नाही. पण हे खरं नाही. कारण, पूर्वी स्त्रियांना घराबाहेर पडण्याचा अधिकार नव्हता. शरीराची आवश्यक तितकी हालचाल होत नसल्याने पहिल्यांदा लैंगिक संबंध ठेवताना योनीतून रक्त येत असे. पण काल बदलला तशा गरजाही बदलल्या आहेत. बदलत्या युगात स्त्रिया पुरूषांच्या खांद्याला खांदा देत पुढे जात आहेत. वैद्यकीय क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र, सामाजिक, पत्रकारिता, खेळ व रिटेल क्षेत्रात स्त्रियांनी स्वत:चे वेगळे विश्व तयार केले आहे. इतकंच नाहीतर आता मुली सायकल चालवतात, धावण्याच्या स्पर्धेत भाग घेतात, अशा विविध कारणांनी हा पडदा अनेक मुलींच्या प्रकरणात आधीच फाटलेला असतो. त्यासाठी केवळ लैंगिक संबंधच व्हायला पाहिजेत असं नाही. म्हणून मनातील हा गैरसमज प्रत्येकाने काढून टाकणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रत्येक स्त्रीचा सन्मान झाला पाहिजे. नवरात्रीत नऊ दिवस आपण दुर्गा मातेची पुजा करतो. व उर्वरित ३५६ दिवस समाजातील जाचक परंपरा पुढे चालू ठेवण्यासाठी स्त्रीचा बळी देतो. ‘‘कौमार्य म्हणजे काय हो...’’स्त्रीच्या कौमार्यबद्दल चर्चा केली जात. स्त्रीयांचे कौमार्य जाणवून घेण्यासाठी लग्नाच्या पहिल्या रात्री चाचणी होते. मग पुरूषांचे काय? पुरूषांसाठी कौमायार्ची परीक्षा कशी घेणार? कसं कळणार की मुलगा व्हर्जिन आहे का नाही? यासंदर्भात भारतातील प्रत्येक नागरिकांनी विचार करायला हवा.
गावखेड्यातील जातपंचायतीने दिलेला निर्णय सर्वश्रेष्ठ मानून नागरिक त्यानुसार वागतात. यामुळेच अनिष्ठ प्रथा समाजात आपले पाय रोवू लागले आहेत. त्यामुळे कुठेतरी हे प्रकार थांबणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राला संताची भूमी म्हणून संबोधले जाते. या महाराष्ट्राने समाजाला जोडून ठेवण्याचे कार्य केले आहे. पण जातपंचायतींमुळे समाजात बहिष्काराच्या घटना वाढत आहेत. एकाच आडगावाच्या मुलाशी लग्न केल्याने काही महिन्यांपूर्वीच नवरा व नवरीच्या कुटुंबियांना समाजाने वाळीत टाकल्याचा प्रकार समोर आला होता. सारख्या आडगावांच्या व्यक्तींच्या विवाहामुळे देवाचा कोप होतो. गावावर संकट येते, अशा नसत्या समजुती हे या जातपंचायतींच्या व गावकीच्या वाळीत टाकण्याच्या आदेशाचे मूळ कारण आहे. केवळ बहिष्कार टाकले असे नव्हेतर अनेक कुटुंबाचा निर्दयापणे छळ केल्याच्याही अनेक घटना आहेत. बारामतीमध्ये महिलांची विवस्त्र विटंबना करण्याची जी घटना घडली होती तो आदेशही जातपंचायतीचाच होता. या कारणास्तव जातपंचायतीला आळा घालण्यासाठी सरकारने नवा कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. आजवर कायदाच अस्तित्वात नव्हता असे नाही. कायदा याआधीही होताच, पण तरीही जातपंचायतीचे लोक कायदा धाब्यावर बसवून एखाद्या कुटुंबाला वाळीत टाकण्याचा निर्णय देत आहेत. मात्र, कठोर तरतुदी असलेल्या नवीन कायदा झाला म्हणजे एका रात्रीत जातपंचायतींना आळा बसेल असे नाही. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी प्रशासनाला करावी लागेल. महत्त्वाचं म्हणजे खेड्यापाड्यात पोलीस यंत्रणेला जागरूक राहून हे काम करावे लागेल. तरंच जात पंचायतींना लगाम बसवून हा नवा कायदा ‘बहिष्कारा’ लाच वाळीत टाकण्याचे काम करील, अशी आशा करूया!

‘क्लिनिकल संशोधन’ कार्याची गरज!

आरती जाधव

भारतासारख्या देशात स्वाईन फ्लू, डेंग्यू व लेप्टो यांच्यासारख्या आजारांची लागण झपाट्याने होत असली तरीही वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनाला मरगळ आली आहे, असं म्हटलं तर चुकीचे ठरणार नाही. जागतिक स्तरावर चीन व जपान यांच्यासह १७८ देशांमध्ये गेल्या वर्षात १.८० लाखांहून अधिक निदान संशोधन झाले. पण भारतात फक्त १.४ टक्के निदान संशोधन होत असल्याचे ‘इंडियन सोसायटी फॉर क्लिनिकल रिसर्च’(आयएससीआर)च्या अहवालाद्वारे समोर आले आहे. भारतात २०१३ मध्ये फक्त २,५६३ निदान संशोधनासाठी अभ्यासले गेले होते. पण सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकारने ‘क्लिनिकल संशोधना’संदर्भात लादलेल्या जाचक नियमावलीमुळे अपेक्षित संशोधन होऊ शकले नाही याचीच खंत वाटते. नवीन औषध बनवण्यासाठी १२ ते १५ वर्षांचा कालावधी लागतो. १० हजार औषधी द्रव्यांचा अभ्यास केल्यास त्यापैकी केवळ १० औषधी द्रव्य ही औषधांसाठी वापरण्यास उपयुक्त असल्याचे आढळून येते. त्यामुळेच आजारांचे प्रमाण पाहता नवीन औषधनिर्मितीला चालना मिळण्यासाठी औषधांवर संशोधन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. जेणेकरून रुग्णांचा जीव वाचवणे सहज शक्य होईल.
नव्या औषधांच्या उपचारांनी रूग्णांना योग्य गुण येतो का? त्यांच्या प्रकृतीत फरक पडतो का? हे तपासून पाहण्यासाठी भारतात अनेक वर्षांपासून याची चाचणी (क्लिनिकल ट्रायल) घेतली जाते. या चाचणीत औषधांवर व रासायनिक द्रव्यांवर संशोधन करण्यात येते. भारतात १९८८ साली औषध व प्रसाधन कायद्यांतर्गत ‘शेड्यूल वाय’ ही नियमावली क्लिनिकल ट्रायलना परवानगी देण्याकरिता अमलात आली. त्यामुळे भारतातील रुग्णांवर ही क्लिनिकल ट्रायल करण्यासाठी ‘ड्रग्ज काऊंन्सिल आॅफ इंडिया’ आणि ‘नैतिक आचार समिती’ च्या परवानगीची आवश्यकता होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसारचसंशोधन होत असे. नव्या औषधांच्या निर्मितीसाठी व वैद्यकीय अभ्यासासाठी आवश्यक असलेल्या व्यक्तीवर होणाºया निदान संशोधनावर लादण्यात आलेल्या या निर्बंधामुळे मानवी निदान संशोधनात (क्लिनिकल ट्रायल) अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे या विशिष्ट अटींमुळे संशोधनावर परिणाम होत असल्याने याचा सर्वांधिक फटका भारतासारख्या मोठ्या संख्येने आजारी असलेल्या लोकसंख्येला बसत असल्याची तीव्र भावना या क्षेत्रातील निदान संशोधकांकडून व्यक्त करण्यात आली होती.
देशातील गरजू व दलित नागरिकांना जोरजबरदस्तीने संशोधनात सहभागी करून घेऊन औषधांच्या चाचण्या केल्या जात आहेत. यावरून एका स्वयंसेवी संस्थेने २०१३ साली सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ‘क्लिनिकल संशोधन’ न करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. तसेच न्यायालयाने सरकारला या मुद्द्याबाबत विशेषज्ञांची एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. या समितीत सिव्हिल सोसायटी, विशेष करून ‘आॅल इंडिया ड्रग्स अ‍ॅक्शन नेटवर्क’च्या सदस्यांना सहभागी करून घेण्यात आले होते. देशातील औषध चाचण्यांसंदर्भात असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचे समितीने अभ्यास करून आवश्यक ती नियमावली तयार केली होती. पण ‘क्लिनिकल ट्रायल’संदर्भात नेमका आराखडा व मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारसीनंतर सरकारने जाचक निर्बंध लादल्याने संशोधनावर मर्यादा येऊ लागली होती. देशात वर्षाला २००-३०० ‘क्लिनिकल ट्रायल’ होतात. ही संख्या खूपच कमी असल्याचे केंद्रीय औषधे मानक नियंत्रण संस्थेचे उप-औषध नियंत्रक के.बंगारूराजन यांचे म्हणणे आहे. औषधांवर संशोधन करण्यासाठी ड्रग्ज कंट्रोलर व नैतिक आचार समिती याची परवानगी दोन ते तीन महिन्यात मिळत असे. परंतु आता औषध नियंत्रकांची परवानगी मिळवण्यासाठी एक वर्षांहून अधिक कालावधी लागतो. तोपर्यंत इतर देशात चाचण्या सुरू होऊन संपूनही जातात आणि भारतातून एकाही रुग्णाला यात सहभागी होता येत नाही. मागील काही वर्षांपासून ‘क्लिनिकल ट्रायल’चे प्रमाण भारतात अन्य देशाच्या तुलनेत फारच कमी आहे. या कारणास्तव क्लिनिकल संशोधनाच्या नियमावली अधिक सोप्या केल्या तर भारतात क्लिनिकल चाचण्यांच्या प्रमाणात मोठ्याप्रमाणात वाढ होऊ शकेल.
महत्त्वाचं म्हणजे जगभरातील लाखो रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी क्लिनिकल संशोधन अतिशय उपयुक्त ठरत आहे. या संशोधनामुळे लहान मुलांचा कर्करोगापासून बचावाचे प्रमाण ९० टक्के झाले आहे. पूर्वी क्लिनिकल संशोधनासाठी रुग्ण तयार होत नसे. कारण, संबंधित रुग्णाचा आजार शेवटच्या टप्प्यात असल्यास रुग्णाचा मृत्यूही होऊ शकतो. पण सरकारने यासंदर्भात मृताच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई देण्याची योजनाही आखलेली आहे. पण नव्या औषधांच्या निर्मितीसाठी ‘क्लिनिकल ट्रायल’ आवश्यक असल्यासंदर्भात लोकांना आता जागरूकता निर्माण होऊ लागल्याने लोक स्वत:हून पुढाकार घेऊ लागले आहेत. दरम्यान, या संशोधनात सहभागी होऊ इच्छिणाºया लोकांना डॉक्टर या संपूर्ण प्रक्रियेसंदर्भात सविस्तर माहिती देतात. त्यानंतर रुग्णाला निर्णय घेण्यासाठी बराच कालावधी दिला जातो. रुग्णाने होकार दिल्यानंतर त्याच्यावर औषधाची ट्रायल होते. या सर्व प्रक्रियेत एका स्तरावर रुग्णाला क्लिनिकल ट्रायल अर्ध्यावरच सोडायची असल्यास तो सोडू शकतो. संशोधन अर्ध्यावर सोडण्यासाने त्याच्या शरीरावर औषधांचा कोणत्याही प्रकारचा दुष्परिणाम होत नाही. आजारांच्या तुलनेत आपल्याकडे औषधांचा कमतरता आहे. या कारणास्तव भारतात क्लिनिकल संशोधनाला वाव मिळणे गरजेचे झाले आहे. जेणेकरून प्रत्येक आजारावर योग्य औषधांचा शोध लागल्यास विविध आजारांची लागण होऊन बळी पडणाºया लोकांचे प्राण वाचवणे सहज शक्य होऊ शकेल.

‘‘स्वातंत्र्यवीरायण’’ एक असामान्य प्रवास

May 29, 2016  

आरती जाधव

स्वातंत्र्यसैनिकांचे अग्रणी, हिंदू राष्ट्रवादाचे तत्त्वज्ञ व हिंदू संघटक, समाजसुधारक, महाकवी आणि विज्ञाननिष्ठा यासंदर्भात आपले प्रखर विचार मांडणारे वि. दा. सावरकर यांची काल १३३वी जयंती संपूर्ण महाराष्ट्रात जल्लोषात साजरा करण्यात आली. ब्रिटिश सरकारच्या काळात स्वत:च्या प्राणाची पर्वा न करता अखंड लढा देणा-या वीर सावरकर यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी केलेला त्याग व योगदान इतक्या वर्षानंतरही प्रत्येक भारतीयांच्या आजही आठवणीत आहे याचा पुनर्प्रत्यय नुकताच आला. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्त ‘‘स्वातंत्र्यवीरायण’’: एक असामान्य प्रवास या नाटय़कृतीच्या आधारे वीरपुत्र सावरकर यांचा जन्म..चाफेकर बंधूंना फाशी दिल्याचे वृत्त समजताच लहानग्या सावरकरांनी आपली कुलदेवता भगवती हिच्यापुढे देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सशस्त्र क्रांतीचा केतू उभारून ‘मारिता मारिता मरेतो झुंजेन’, अशी घेतलेली शपथ.. ते डबक्या स्वरात आता मी थकतोय असं म्हणत पुढील लढाई तरुणांकडे सोपावून मृत्यूला मिठी मारणा-या सावरकरांचा संपूर्ण जीवनपट चित्तथरारक प्रसंगांनी भरलेला होता. ही नाटय़कृती नसून जिवंत कथाच, कारण आज जरी सावरकर आपल्यासोबत नसले तरी त्यांचे विचार, तत्त्वज्ञान व वाईट प्रवृत्तीविरोधात लढण्याची वृत्ती आजही आपल्यासोबतच आहे, हे दिसून आले.

महाराष्ट्रात नाशिकजवळच्या भगूर गावी विनायक दामोदर सावरकर यांचा जन्म २८ मे १८८३ रोजी झाला. तीव्र बुद्धिमत्ता, आक्रमी व साहसी वृत्ती असलेले सावरकर वयाच्या १०व्या वर्षापासून इतिहास व धर्मशास्त्रावरील जाडजूड पुस्तके वाचू लागले. विनायकाने केलेल्या कविता तत्कालीन अग्रणी मराठी वृत्तपत्रांत छापून येत असत. मात्र कवीच्या वयावर वाचकांचा विश्वासच बसत नसे. सावरकरांच्या घरची आर्थिक परिस्थिती उत्तम होती. गुलामी, ब्रिटिश राजवट यांचा थोडाही उपद्रव सावकरांपर्यंत पोहोचला नव्हता. पण.. इतिहासाची पाने वाचत असताना सावरकरांच्या मनात राष्ट्रवादाने आकार घेतला. उन्मत्त ब्रिटिश सत्तेशी झगडणा-या क्रांतिकारकांनी सांडलेले रक्त सावरकरांना अस्वस्थ करू लागले. त्याच काळात रँडचा वध करून फासावर चढलेल्या चाफेकर बंधूंच्या बलिदानाने सावरकरांवर फार मोठा आघात झाला. त्याच रात्री देशभक्तीने तळमळलेल्या त्या अवघ्या १६ वर्षाच्या तरुणाने आपल्या कुलदेवतेसमोर शपथ घेतली. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी शत्रूस मारिता-मारिता मरेतो झुंजेन.. जर यशस्वी झालो, तर माझ्या मातृभूमीला स्वातंत्र्याचा अभिषेक घालेन आणि हरलो तर माझ्या रक्ताचा अभिषेक तिच्या चरणांवर करेन. सावकरांची ही शपथ त्यांच्या कुटुंबीयांना अवस्थ करून सोडणारी होती. कारण यानंतर त्यांनी स्वातंत्र्याचा वसाच हाती घेतला होता. ‘लढेन व जिंकेन..’ अशी धारणाच जणू काही त्यांची झाली होती.

स्वतंत्र्यलढय़ातील एक पाऊल पुढे म्हणजे त्यांनी अभिवन भारत व मित्रमेळा या गुप्त क्रांतिकारी संघटनेची स्थापना केली. पुण्यात परदेशी कपडय़ांची होळी करून स्वदेशीचा स्वीकार करा, असा संदेश लोकांना दिला. त्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी सावरकर १९०६ साली जून महिन्यात लंडनला गेले. त्याठिकाणी असलेल्या इंडिया हाऊसमध्ये अभिनव भारताचे क्रांतिपर्व सुरू झाले. मदनलाल धिंग्रा हा सावकरांचा स्वातंत्र्यलढय़ातील पहिला साथीदार होता. मदनलालने कर्झन वायली या ब्रिटिश अधिका-याची हत्या केली व हसतमुख फाशीवर चढला. त्याचवेळी त्यांनी इतर देशांमधील क्रांतिकारक गटांशी संपर्क करून त्यांच्याकडून बॉम्ब तयार करण्याचे तंत्र शिकून घेतले. ते बॉम्बचे तंत्रज्ञान व २२ ब्राऊनिंग पिस्तुले त्यांनी भारतात पाठवली. त्यापैकीच एका पिस्तुलाने नाशिकचा कलेक्टर जॅक्सन यांचा खून अनंत कान्हेरे या तरुणाने केला. या हत्येप्रकरणी ब्रिटिश सरकारने अनंत कान्हेरे, कृष्णाजी कर्वे व विनायक देशपांडे या अभिनव भारताच्या तीन सदस्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यानंतर स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी सावरकर नागरिकांना भडकवत असल्याचा आरोप करत त्यांना ब्रिटिश सरकार अटक करतात व नाटकाचा पडदा पडतो.

पडदा उघडल्यावर समोर दिसते ते सावरकर तुरुंगातील वेशभूषेत असतात. त्यांना ५० वर्ष अंदमानाच्या तुरुंगात काळ्या पाण्याची शिक्षा ठोठावण्यात येते. शिक्षा सुनावण्यात आल्याने सावरकरांचे कुटुंब अक्षरश: हादरून गेलेले असते. कुटुंबीयांना सावकरांना भेटण्याचीही परवानगी नसते. स्वातंत्र्याचा लढा, कुटुंबाचा विरह व काळ्या पाण्याची शिक्षा अशा स्थितीत सावरकर दिवस काढत होते. तुरुंगातील एक ब्रिटिश जेलर सावरकरांना खूप त्रासही देत असे. पण ते ब्रिटिशच्या जाचाला न जुमानता त्यांना जशास तसे उत्तरही देत असे. उदाहरण द्यायचं झालं तर..एका प्रसंगात सावरकरांना ५० वर्षाची शिक्षा झाल्याने ब्रिटिश जेलर त्यांची खिल्ली उडवत असतो. पण सावरकर त्यांच्या खिल्लीला मनावर न घेता उत्तर देतात की, मला ५० वर्षाच्या काळ्या पाण्याची शिक्षा झाली खरी, पण ५० वर्ष तुमचं सरकार तर टिकायला हवं.. सावरकरांच्या या सडेतोड उत्तराने जेलर काहीच न बोलता तेथून निघून जातो. पण या तुरुंगात ब्रिटिशांनी सावरकरांना खूप छळले. तेलाच्या घाण्याला जुंपले. नारळाचा काथ्या कुटण्यास सांगितले. इतके कष्ट करून जेवणातच आळ्या पडलेल्या असायच्या, तेच जेवण त्यांना खावे लागत असे. पण या मरणयातना सहन करतानाही त्यांच्या मनात फक्त एकच ध्येय होते, मातृभूमीला स्वातंत्र करण्याचे. तब्बल ११ वर्षाच्या या कालावधीत सावरकरांनी अनेक कविता व कादंब-या लिहिल्या. बाभळीच्या काटय़ांनी त्यांनी तुरुंगाच्या भिंतीवर महाकाव्ये लिहिली. माझी जन्मठेप व अंथाग हे दोन आत्मचरित्रं प्रचंड गाजली. ब्रिटिशांनी त्यांच्या पुस्तकांवरही बंदी घातली होती. त्यानंतर ब-याच वर्षानी सावरकरांची अंदमानातून सुटका झाली. ते पुन्हा घरी परतले.

ब-याच वर्षानंतर सावरकर व त्यांची पत्नी माई यांना विश्वास नावाचा मुलगा होतो. संसार अगदी चांगला चाललेला असतो. पूर्वी मंदिरात स्त्रियांना नसलेला प्रवेशही त्यांनी मिळवून दिला. पण त्यानंतर सावरकरांवर विविध आरोप झाले. मात्र, ते कधीच खचले नाहीत. कारण माई व मुलगा विश्वास हा त्यांच्या सदैव सोबतच होता. या संकटातून ते कालांतराने बाहेर पडले. त्यानंतर वय वाढत गेल्याने आजारपणात माईंचे निधन झाले. माईंच्या मृत्यूनंतर सावरकरही खचून गेले होते. त्यानंतर त्यांनी शेवटचा लेख ‘आत्महत्या की आत्मार्पण’ लिहिला व म्हटले की, देश स्वतंत्र होण्याचे स्वप्न साकार झाल्याने मी धन्य झालो आहे. सर्वाचे खूप प्रेम मिळाले. आता मी खूप थकलो आहे. पुढील लढाई तरुणांची असून त्यांनी ती लढाईची आहे. एकच सांगू इच्छितो की, लेखणी हाती आली म्हणून हक्क मिळवण्यासाठी बंदूक हाती घ्यायची वेळ आल्यावर हात कापू देऊ नका. अशाप्रकारे दोन्ही हात जोडून क्षीण आवाजात ते म्हणाले, आम्ही जातो आमुच्या गावा, आमुचा रामराम घ्यावा.. हेच त्यांच्या मुखातून बाहेर पडलेले शेवटचे शब्द होते. नाटकाचा पडदा पडतो व सावरकर नसल्याचा भास पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना होतो.

तज्ज्ञ डॉक्टरांची सरकारी सेवेकडे पाठ

May 16, 2016

आरती जाधव

वैद्यकीय शिक्षण घेऊन ‘डॉक्टर’ व्हायची अनेकांची इच्छा असते. पण ‘डॉक्टर’ बनून गरजूंना रुग्णसेवा देण्याची मानसिकता आता उरलेली नाही. 

वैद्यकीय शिक्षण घेऊन ‘डॉक्टर’ व्हायची अनेकांची इच्छा असते. पण ‘डॉक्टर’ बनून गरजूंना रुग्णसेवा देण्याची मानसिकता आता उरलेली नाही. एमबीबीएस व बीडीएस शिक्षण झाल्यावर एक वर्ष तरी सरकारी रुग्णालयात सेवा देणे राज्य सरकारने बंधनकारक केल्याने इच्छा नसतानाही डॉक्टरांना तेथे काम करावे लागते.

सरकारी रुग्णालयातील लालफितीचा कारभार, पारंपरिक वैद्यकीय उपकरणे आणि रुग्णालय प्रशासनात राजकीय हस्तक्षेपामुळे पदवी मिळाल्यानंतर ‘डॉक्टर’ सरकारी रुग्णालयात न थांबता खासगी रुग्णालयाची वाट धरतात.

सरकारी रुग्णालयाच्या तुलनेत खासगी रुग्णालयात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, आवश्यक त्या सुविधा व पगारात घसघशीत वाढ मिळत असल्याने डॉक्टर खासगी रुग्णालयांना पसंती दर्शवतात. खासगी रुग्णालयांकडे डॉक्टरांचा वाढता कल सरकारी रुग्णालयाच्या जीवावर बेतू लागला आहे.

राज्यातील खेडयापाडयातून लोक स्वस्तात उपचार मिळतात, या विश्वासाने सरकारी रुग्णालयात येतात. पण येथे आल्यावर रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरच नसल्याचे वास्तव समोर येऊ लागले आहे.

एकीकडे औषधांची कमतरता व दुसरीकडे तज्ज्ञ डॉक्टरांची रिक्त पदे, यामुळे सरकारी रुग्णालयात आलेल्या रुग्णांना उपचारांविनाच घरी परतावे लागत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या कारणास्तव रुग्णांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून खासगी डॉक्टरांच्या मदतीने सरकारी रुग्णसेवा चालविण्याची नामुष्की सरकारवर ओढावली आहे.

सरकार राज्याच्या विकासाचे चौघडे वाजवत असले तरीही प्रगत महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवा अशक्त असल्याचे निदान आता जनताच करू लागली आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांनी सरकारी सेवेकडे दाखवलेली पाठ, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील औषधांचा खडखडाट आणि अधिकारी, कर्मचा-यांच्या रिक्त जागा अशा व्याधींनी आरोग्य खाते ढासळून गेले आहे.

वरवरच्या मलमपट्टीने यावर उपचार होणार नसून, त्यासाठी तज्ज्ञ चिकित्सकाची गरज आहे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. याशिवाय सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असणा-या खासगी रुग्णालयातील उपचाराच्या खर्चावरही नियंत्रण ठेवण्यात आले पाहिजे. विशेषत: म्हणजे कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजातील नागरिक तसेच कुपोषित लहान मुलांच्या आरोग्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.

पण या भागातील लोकांना पायाभूत सोयी-सुविधा तर सोडाच, आरोग्याच्या सुविधाही उपलब्ध होत नाहीत, ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांचे आरोग्य उत्तम राहावे, हा त्यांचा अधिकार आहे. पण देशात प्रगत मानल्या जाणा-या महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही आरोग्याच्या हक्कासाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र जिल्ह्या-जिल्ह्यांमधून दिसत आहे.

वैद्यकीय पदवी संपादन केल्यानंतर सरकारी रुग्णालयात काम न करण्या-या डॉक्टरांच्या या निर्णयाला सरकारने आखलेले धोरणच कारणीभूत ठरू लागले आहे. एक डॉक्टर घडवण्यासाठी सरकार लाखो रुपये खर्च करतो. पण आता या क्षेत्राकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहिले जात असल्याने रुग्णांप्रती डॉक्टरांची आस्था कमी झाली आहे.

त्यामुळे, डॉक्टरांबाबत असलेला आदरही नाहिसा झाला आहे. अशा स्थितीत सर्व प्रकारच्या समस्यांना तोंड देत ग्रामीण भागातील रुग्णांची सेवा अस्थायी डॉक्टर्स करत आहेत. वैद्यकीय सेवेचा वसा हे डॉक्टर चालवत आहेत. राज्यातील ३५० तालुक्यांमध्ये एनआरएचएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन) या माध्यमातून आरोग्य सेवा पुरवल्या जातात.

या सेवेची संपूर्ण जबाबदारी अस्थायी डॉक्टरांवरच असते. या डॉक्टरांना मासिक पगार फक्त पंधरा हजार रुपये इतका मिळतो. बाकीच्या सोयी-सुविधांपासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. मुळात ग्रामीण व आदिवासी भागात काम करणा-या डॉक्टरांना सर्व प्रकारच्या सुखसोयी मिळाल्या पाहिजेत आणि तो त्यांचा हक्क आहे.

या भागात राहून काम करणा-या डॉक्टरांच्या कुटुंबासाठीही कोणत्याही सोयी-सुविधा नाहीत. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचीही व्यवस्था नाही. या कारणास्तव आरोग्य विभागाने याकडे लक्ष घालून अस्थायी डॉक्टरांना आवश्यक त्या सोयी-सुविधा देणे अपेक्षित आहेत. तसेच या भागातील रुग्णांची संख्या लक्षात घेता ग्रामीण भागात डॉक्टरांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. राज्यात केवळ १२०० रुग्णांच्या मागे एक डॉक्टर आहे.

किमान ७०० रुग्णांच्या मागे एक डॉक्टर असणे आवश्यक आहे, असे सरकारचे धोरण आहे. मात्र हे धोरण पाळले जात नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.

राज्याचे आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षभरात एमबीबीएस डॉक्टरांची १,११३ पदे भरली तर तज्ज्ञ चिकित्सकांची २३७ पदे भरली गेली. परंतु प्रत्यक्षात १,०२४ डॉक्टर्स सेवेवर रुजू झाले. विदर्भात ४०८ डॉक्र्टसना नेमणुकीची पत्रे दिली. त्यापैकी ३०७ कामावर आले.

मराठवाडयात ३४९ डॉक्र्टसची नेमणूक केली. त्यापैकी २६३ रुजू झाले. ज्या भागात डॉक्टरांची संख्या कमी आहे, तिथे अस्थायी पद्धतीने डॉक्टरांना घेतले जात आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात अशा पद्धतीने ११ महिन्यांच्या करारावर डॉक्टरांना घेतले जाते. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ७२८ तज्ज्ञ डॉक्टरांची भरती झाली आहे. दरम्यान, राज्यात एकूण ७,२०० डॉक्र्टस पदांपैकी ६,२१५ डॉक्टर्स व १,४६८ तज्ज्ञ चिकिस्तकांची निवड करण्यात आली आहे.

‘नैराश्य’ हाच सर्वात मोठा आजार!

May 10, 2016 

आरती जाधव

२१ व्या शतकात पदार्पण केलेले असले तरी महिलांच्या समस्या अद्यापही मावळलेल्या दिसून येत नाहीत. अन्यायासह आता तिच्या शरीरात होणारे बदल व समस्यांशी तिचा लढा सुरूच आहे. 

२१ व्या शतकात पदार्पण केलेले असले तरी महिलांच्या समस्या अद्यापही मावळलेल्या दिसून येत नाहीत. अन्यायासह आता तिच्या शरीरात होणारे बदल व समस्यांशी तिचा लढा सुरूच आहे. यामुळे शारीरिक आजारांसोबतच तिचे मानसिक आरोग्यही ढासळत चालले आहे. या कारणास्तव मानसिक आरोग्याच्या बाबतीत पुरुषांच्या तुलनेत भारतीय महिलांची संख्या दुप्पट आहे. याचा सरळ अर्थ पुरुषांपेक्षा महिलांनाच मानसिक व्याधींना जास्त वेळा शिकार व्हावे लागते.

अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, संबंधित ‘स्त्री’ ही गृहिणी असो किंवा नोकरी करणारी असो, तिच्या आयुष्यात मानसिक तणाव व नैराश्येची मुळे खोलवर रूजली गेलेली आहेत. त्यामुळे कुठेतरी आपला कौटुंबिक व सामाजिक आधारस्तंभ ढासळू लागला आहे. कारण, २०१२ मध्ये एका प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात ५७ टक्के महिला मानसिक आजाराला बळी पडत असल्याचे म्हटले होते. तर ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या म्हणण्यानुसार दर पाच महिलांपैकी एक महिला तर दर १२ पुरुषांपैकी एक पुरुष मानसिक आजाराला बळी पडतोय. यावरून मानसिक आजाराच्या बाबतीत महिलांचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

ऐंशी व नव्वदच्या दशकात महिलांना समाजात अत्यंत तुच्छ स्थान दिले जात होते. घरात किंवा बाहेर पुरुष मंडळीच्या पुढे बोलण्याचीही तिला मुभा दिली जात नव्हती. समाजात महिलांशी होणारा भेदभावपूर्ण व्यवहार, घरगुती हिंसाचार व लैंगिक अत्याचार यासारख्या गोष्टींमुळे सर्व वयोगटातील महिला अक्षरश: त्रासलेल्या असायच्या. पण त्या कधीच मनातील भावना ओठावर येऊ देत नसल्याने अन्य लोकांना त्यांना होणा-या वेदनेची जाणीव होत नसे व मनातील भावना मनातच राहिल्याने या महिलांना नैराश्याचा सामना करावा लागलो.

पूर्वीची स्थिती आजही कायम आहे. उलट एकविसाव्या शतकात लोक सुशिक्षित झाले आहेत. पण महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अद्याप बदललेला नाही. ‘स्त्री’ला आपल्याच लोकांकडून होणारे अमानवीय आणि कटुतापूर्ण वर्तन यामुळे मानसिक आरोग्याची फार मोठी हानी होते.

देशात एकूण लोकसंख्येमध्ये महिलांची संख्या निम्मी आहे. पण तरीही महिला अद्याप उपेक्षितच आहेत. महिला किंवा तरुण मुलींचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य सुदृढ असावे, अशी धारणा मनात बाळगणा-या पुरुषांची संख्या फारच कमी आहे. मानसिक आरोग्यात बिघाड निर्माण करणारी शारीरिक आणि मानसिक हिंसा केवळ गृहिणी म्हणून काम करणा-या महिलांनाच नाही तर आर्थिकदृष्टय़ा आत्मनिर्भर असलेल्या महिलांनाही झेलावी लागत आहे.

इतकंच नाही तर गृहिणीच्या तुलनेत नोकरदार महिलांना मोठय़ा प्रमाणात पती व कौटुंबिक वादविवादांना सामोरे जावे लागतेय. या कारणास्तव शहरात राहणा-या नोकरदार महिलांमध्ये मानसिक ताण व नैराश्य जास्त प्रमाणात दिसून येते. हे नैराश्य आल्यावर अनेकदा महिला स्वत:शीच बोलू लागतात, कोणी काही म्हटलं की लगेच त्यांची चिडचिड होते, ‘आता सर्व संपलेय’ असे मानून त्या आत्महत्या करण्याचा विचार करू लागतात, या सर्व गोष्टी मानसिक आजारातून घडत असतात. पण याची जाणीव नाही त्या महिलेला होते ना कुटुंबातील अन्य सदस्यांना! कारण मानसिक आजार म्हणजे नेमकं काय? हेच मुळात लोकांना माहीत नसते.

अनेकदा चुकीच्या समजुतींमुळे अनेक लोक यावर उपचार करण्यासाठी मानसोपचार तज्ज्ञांकडे न जाता भोंदूबाबांचा आधार घेतात. ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेंटल हेल्थ अॅण्ड न्युरो सायन्सेस’नुसार भारतात दोन कोटींपेक्षाही जास्त लोक मानसिक अनारोग्याचे बळी आहेत. चिंताजनक बाब म्हणजे महिलांमध्ये हे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. अशा वेळी देशातील महिलांच्या मानसिक आरोग्याला प्राथमिकता देणे अत्यंत गरजेचे आहे. पण कौटुंबिक जबाबदारीमुळे बहुतांश महिला आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात.

परिणामी त्या कालांतराने मानसिक रोगी बनू लागतात. मानसिक आजार झाला म्हणजे व्यक्ती वेडी झाली असे मुळीच नव्हे.. एखाद्या गोष्टीचा जास्त विचार केल्याने ती गोष्ट हळुवारपणे मनाचा ताबा मिळवू लागते व अति ताणावर मनावरचा ताण वाढल्यास ती व्यक्ती मानसिक व्याधींची शिकार होऊ लागते. यावर उपाय आहे.

मात्र, बरेच लोक समाजाचा विचार करून मानसोपचार तज्ज्ञांकडे जाणे टाळतात. आजार बळावल्याने या व्यक्ती इतरांवरही आघात करू शकतात. त्यामुळे मानसिक आजारावर वेळीच उपचार केल्यास व्यक्ती यातून सुखरूप बाहेर येऊ शकते. त्यामुळे, महिलांनी स्वत:ची व कुटुंबातील सदस्यांनी आपल्या कुटुंबातील महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
‘मानसिक आरोग्य कायदा’ अस्तित्वात

भारतात १९८२ साली पहिल्यांदा ‘राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य’ कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. समाजातील लोकांमध्ये मानसिक आरोग्यासंदर्भात जागरूकता निर्माण करणे हा या मागील मुख्य उद्देश होता. त्यानंतर १९८७ मध्ये ‘मानसिक आरोग्य कायदा’ तयार झाला. तो मनोरुग्णांशी संबंधित आहे.

पण तरीही आपल्याकडे मानसिक आजाराने त्रासलेल्या व्यक्तींना या आजारातून बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक मानसोपचार तज्ज्ञांची कमतरता आहे. सध्या जगभरात ४५ कोटींपेक्षाही जास्त लोक मानसिक रोगी आहेत. त्याचप्रमाणे पाच कोटी भारतीय अशा मानसिक अवस्थेशी लढत आहेत. समाजात घडणा-या विविध घटनांमुळे मनावर परिणाम होत असल्याने भविष्यात मानसिक रोगींच्या संख्येत झपाटय़ाने वाढ होईल. २०२०पर्यंत नैराश्य हा दुसरा सर्वात मोठा आजार असले, अशी शक्यता नाकारता येणार नाही.

स्त्री-अत्याचारात महाराष्ट्र क्रमांक १

May 1, 2016

आरती जाधव

महाराष्ट्राचे पुरोगामीपण अनेक विषयांत देशाला अभिमानास्पद आहे. धान्य उत्पादनांत, देशासाठी अनेक योजना देण्यासाठी पुरोगामी निर्णयात रोजगार हमी,?एकाधिकारी खरेदीसारखी योजना आणून शेतक-यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. स्त्री शिक्षणातही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे पण..स्त्रियांवरी अत्याचारात,बलात्कारात,हुंडाबळीत, हा महाराष्ट्र देशात क्रमांक १ वर असावा याची पुरोगामी महाराष्ट्राला लाज वाटली पाहिजे, त्याचा हा पंचनामा..

महाराष्ट्रात सावित्रीबाई फुले, ताराबाई, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होळकर व पंडित रमाबाई यांसारख्या थोर महिलांनी अठराव्या शतकात ज्या वेळी पुरुषीवृत्तीला प्रोत्साहन मिळत असताना या महिलांनी जिद्दीने पुढे येऊन समाजात महिलांच्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी लढा दिला. पुरुषी मानसिकतेपुढे महिलांना जो अधिकार मिळणे अपेक्षित होते ते अद्यापही मिळालेले नाहीत.

२१वे शतक उजाडले असतानाही महाराष्ट्रात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढच पाहायला मिळत आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार यांसारख्या शहरात दररोज सामूहिक बलात्काराला दोन-तीन महिला बळी पडतायेत. देशाची आर्थिक राजधानी ‘दिल्ली’त राजकीय वातावरण असतानाही डिसेंबर २०१२ला ‘निर्भया’ प्रकरण घडलं. त्यानंतर ख-या अर्थाने महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला. पण ‘वादळ जितक्या तेजीने येतं, तेवढया सौम्यपणे निवळतं..’ अगदी तसंच या प्रकरणाचंसुद्धा झालं.

निर्भयाला न्याय मिळवून देण्यासाठी अख्खं जग एकवटलं. मात्र, अद्यापही निर्भयाला न्याय मिळाला का? व न्यायासाठी करोडोंच्या घरात रस्त्यावर उतरलेली जनता अचानक कुठे विसावली हे मोठं कोडंच आहे. सरकारही असे गुन्हे रोखायला फारसे गंभीर नसल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून, वागण्यातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे, ‘सरकार जेवू देत नाही व रक्षणकर्ते भीक मागू देत नाही’, अशा स्थितीत महिलांचं अस्तित्व बंदिस्त झालं आहे.

समाजातील सद्य:स्थिती पाहता सावित्रीबाईंचे हे कार्य कुठेतरी कुंठित झाले आहे का? असा प्रश्न पडतोय. अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पुन्हा एकदा सावित्रीबाई जन्माला याव्यात, याची वाट न पाहता प्रत्येकीच्या मनातील ‘सावित्री’ पेटून उठण्याची गरज आजच्या घडीला आहे. तशीच भावना अनेकींना मनात असतेच, पण पुढे यायचे कोणी? हा खरा प्रश्न आहे.

वर्षानुवर्षे ‘चूल आणि मूल’ हेच महिलांच्या वाटेला आले आहे. पण त्या चुलीवर काय शिजवायचे व मुलांना काय शिकवायचे याचा अधिकारही महिलांना नाही. ‘जग बदलतंय’ असे जरी म्हटले जात असले तरी आताही काही कुटुंबांत महिलांना तुच्छ वागणूक दिली जातेय. आजही एक नवविवाहित हुंडा प्रथेला बळी पडत आहे. ‘स्त्री’पण जपण्यासाठी पुरुषी अहंकार व कौटुंबिक हिंसाचार सहन करत आहे, हे नाकारून चालणार नाही.

हिंदू धर्मात स्त्रीला देवीची उपमा दिलेली आहे. पण तरीही पायरी-पायरीवर तिला अपमानास्पद वागणुकीला सामोरे जावे लागत आहे. काही महिन्यांपूर्वी शिर्डीतील शनिशिंगणापूर मंदिराच्या गाभा-यात एका तरुणीने प्रवेश करून शनि महाराजांवर तेलाचा अभिषेक केला होता.

पुरातन काळापासून या शनिच्या गाभा-यात महिलांना प्रवेश दिला जात नव्हता. मात्र, या तरुणीने ही प्रथा मोडल्याने प्रचंड वादंग निर्माण झाला होता. पुरोगामी विचारसरणीच्या मंडळींनी तरुणीच्या या ध्येयाचे कौतुक केले. पण पुढे या मुद्दयाने गंभीर स्वरूप धारण केल्याने याला राजकीय वलय प्राप्त झालं होतं. महिलांवर होणा-या अत्याचारासंदर्भात वाहिन्यांवर खुलेआम चर्चा रंगल्या. ‘शनी हा ग्रह आहे.

पूजा देवांची केली जाते, ग्रहाची नाही’, असे म्हणून या चर्चेला वेगळेच रूप मिळाले होते. मात्र, मंदिरात प्रवेश मिळावा ही एकच धारणा डोळ्यासमोर ठेवून महिलांनी मंदिर प्रवेशाची झुंज सुरू केली. महिलांची ही झुंज यशस्वी ठरली. पण मंदिर प्रवेश हाच महिलांचा लढा नाही. तर लढा आहे स्वावलंबी जीवन जगण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळवण्याचा..आज विविध क्षेत्रात महिला आघाडीवर आहेत.

शहरी भागात तर महिला पुरुषांच्याही पुढे आहेत. आपल्या देशात लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपती या महिला आहेत. एका राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी एक महिला सक्षमरित्या पार पाडत आहे. ज्या गोष्टी अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाला शक्य झाल्या त्या भारताने करून दाखवल्या आहेत.

 

ज्या ठिकाणी महिला नेतृत्व आहे तेथे भ्रष्टाचार कमी दिसून येतो. पण महिला जरी राजकारणात असल्या तरी सर्व निर्णय त्यांचे पती घेतात हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. स्त्री दोन कुटुंबांचा समतोल उत्तमरित्या सांभाळू शकते तर ती देशाचा कारभार सक्षमरित्या चालवण्याची ताकदही तिच्या मनगटात आहे, त्याचप्रमाणे ती देशाचा कारभारही सांभाळू शकते. त्यामुळे पुरुषांची ही वृत्ती बदलणे आवश्यक आहे.
उच्चवर्गीय सोसायटयांमध्ये राहणा-या महिला मुक्तपणे वावरताना दिसून येतात. त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचे बंधन नसते.

पण सर्वसामान्य कुटुंबात कोणतीही गोष्ट करायची झाल्यास पहिल्यांदा नव-याची किंवा कुटुंबातील सदस्यांची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगीशिवाय स्त्री काहीच करू शकत नाही आणि काही न सांगता केलेच तर बोलणीही खावी लागतात. सांगायचं तात्पर्य म्हणजे, युगं बदलली तरीही रामायणाचे दळण दळले जात आहे.

काही र्वष घरापासून दूर राहिल्याने समाजाने चारित्र्यावर संशय घेतला म्हणून सीतेला अग्निपरीक्षा द्यावी लागली होती. तेव्हा त्याला रामाचीही मूक कबुली होती. आता आपण सत्ययुगातून विज्ञानयुगात आलो तरी प्रत्येक स्त्रीला अग्निपरीक्षेच्या या दिव्यातून जावेच लागत आहे. आपल्या इच्छेला आवर घालत कुटुंबाच्या हितासाठी महिला झटत राहतात. पण पतीच्या मनात पेरली जाणारी संशयाची बिजे यामुळे दोघांच्या मनात एकमेकांबाबत कटुता निर्माण होते.

कालांतराने जमेनासे झाल्यानंतर घटस्फोटासारखा टोकाचा निर्णय घेतला जातो. संशयास्पद वृत्ती, अर्थाजनामुळे उद्भवणारी दरी आणि दुय्यम वागणूक सध्या घटस्फोटाला कारण ठरू लागत आहे. घटस्फोटाचे वाढते प्रमाण हे समाजाच्या दृष्टीने हानिकारक आहे. मात्र, याची जाणीव नसल्याने घटस्फोटाचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे.

स्त्री-पुरुष कितीही उच्चशिक्षित असले तरी स्त्रीकडे बघण्याची पुरुषांची संशयास्पद वृत्ती अजून बदललेली नाही. अजूनही काही कुटुंबात महिलांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नाही.

ग्रामीण भागात तर महिलांवर होणा-या अन्यायाची स्थिती खूपच बिकट आहे. त्यामुळे, परंपरागत चालत असलेल्या महिला अत्याचाराचे समूळ एकाएकी नष्ट होणारे नाही. याकरिता समाजातील सर्व महिलांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. आम्ही चारचौघी..असे म्हणून काहीच होणार नसून महाराष्ट्रात ‘स्त्री-हक्कासाठी चळवळ’ उभी राहिली पाहिजे. तरच भविष्यात महिला ख-या अर्थाने स्वतंत्र होईल.

 

राजकारणात महिलांचा सहभाग दुय्यम

१९६३ साली सुचेता कृपलानी देशाच्या पहिल्या मुख्यमंत्री होत्या. सलग दोनदा त्या लोकसभेत निवडूनही आल्या होत्या. त्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कन्या इंदिरा गांधी यांनी १९ जानेवारी १९६६ साली भारताच्या पहिल्या स्त्री पंतप्रधान म्हणून जगासमोर आल्या.

त्यानंतर तामिळनाडू, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल या राज्यांना स्त्री मुख्यमंत्री लाभल्या. पण अद्याप महाराष्ट्राला स्त्री मुख्यमंत्री होण्याचे भाग्य लाभलेले नाही. महाराष्ट्रात महिलांना राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न समाजव्यवस्थेने नेहमीच केला आहे. ५० टक्के आरक्षण वाटयाला असूनही मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सक्षम स्त्री राजकारणी सांभाळण्यासाठी अद्याप कोणतीही महिला पुढे का येऊ शकली नाही? हा प्रश्न पडला आहे.

महिला सुरक्षा कायद्यासंदर्भात आजही अनभिज्ञ महिलांसाठी असलेल्या कायद्याच्या माहितीपासून आजही महिला अनभिज्ञ आहेत. त्यांना न्याय मिळवून देणा-या कायद्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत नाही. यामुळेच प्रगत महाराष्ट्राचा महिला अत्याचारात तिसरा तर हुंडाबळीत दुसरा क्रमांक लागतो.

वैद्यकीय नियतकालिकांतील माहितीत सत्यता किती?

May 2, 2016  

आरती जाधव 

वैद्यक क्षेत्रातील व्यक्तींनी संशोधन केलेली औषधे, उपचारपद्धती व संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण संशोधन वैद्यकीय विषयावरील नियतकालिकांमध्ये लिखित स्वरूपात मांडले जातात. 

मुंबई- वैद्यक क्षेत्रातील व्यक्तींनी संशोधन केलेली औषधे, उपचारपद्धती व संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण संशोधन वैद्यकीय विषयावरील नियतकालिकांमध्ये लिखित स्वरूपात मांडले जातात. या नावाजलेल्या नियतकालिकांमध्ये दिलेली सर्व माहिती सत्यच आहे, असे मानून डॉक्टर रुग्णावर उपचार करताना याचा उपयोग करत असतात.

मात्र, वैद्यकीय नियतकालिकांत छापून आलेली माहिती खरीच असते का? यासंदर्भात आता प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. कारण, केईएम रुग्णालयातील औषधशास्त्र विभागाद्वारे ‘एमबीबीएस’चे शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांनी एक संशोधन केले आहे.

यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वैद्यकीय विषयावरील शोधनिबंध लिहिण्यासाठी ३७ प्रकारचे निकष ठरवून दिलेले असतानाही जगातील वैद्यकीय क्षेत्रात प्रतिष्ठेची मानली जाणारी नियतकालिके या निकषांचे पालन करत नसल्याचे संशोधनात आढळून आल्याचा दावा ‘केईएम’ने केला आहे. या संशोधनानंतर आता वैद्यकीय नियतकालिकांमध्ये सत्य माहिती असते का? असा प्रश्न तज्ज्ञ डॉक्टरांना पडला आहे.

मागील वर्षभरापासून या रुग्णालयातील शिकाऊ डॉक्टर व तज्ज्ञ डॉक्टर एकत्र मिळून ‘वैद्यकीय जर्नल’ या विषयावर संशोधन करत आहेत. या संशोधनासाठी अनेक बाबींचा विचार करून जगातील सर्वाधिक प्रसिद्ध दोन नियतकालिकांचा अभ्यास करण्याचे ठरवले. या दोन्ही नियतकालिकांमध्ये मिळून ११३ शोधनिबंध आहेत.

हे सर्व लेख वाचल्यानंतर करण्यात आलेल्या संशोधनात असे आढळून आले की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वैद्यक विषयावर शोधनिबंधाचे लिखाण करण्यासाठी आवश्यक नियमावलीचे पालन करण्यात आलेले नाही. या संशोधनात वैद्यकीय जर्नलमध्ये लिहिलेल्या ८४ टक्के शोधनिबंधात रुग्णाला औषध कोणी दिले याची माहिती नाही.

६० टक्के लेखात औषध उपचारपद्धतीसंदर्भात लिहिलेले नाही. तर ७५ टक्के लेखात संशोधन कसे केले यासंदर्भात माहिती दिलेली नाही. या कारणास्तव निकषाचे पालक न करता शोधनिबंध लिहिले असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. पण ही नियतकालिके कोणती त्यांची नावे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला.

‘वर्ल्ड असोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर’ परिषदेत केईएमच्या संशोधनाचा गौरव

केईएममध्ये शिकाऊ डॉक्टरांना संशोधनात गोडी निर्माण व्हावी म्हणून उन्हाळ्यात स्वतंत्र शिबिर भरवले जाते. या शिबिरात बाहेरून आलेले तज्ज्ञ डॉक्टर विद्यार्थ्यांना संशोधन कसे करतात, त्यासाठी लागणा-या गोष्टी व विषयाची योग्य निवड कशी करावी, यासंदर्भात मार्गदर्शन करतात. त्यानुसार आम्ही वैद्यकीय क्षेत्रातील नावाजलेल्या नियतकालिकांवर संशोधन करायचे ठरवले.

त्यानंतर हे संशोधन करताना आम्ही कोणकोणत्या गोष्टी करणार होतो याबाबत माहिती देण्यासाठी एक आराखडा तयार केला होता. हा संपूर्ण आराखडा संबंधित अधिका-यांकडे पाठवण्यात आला. त्यांची परवानगी मिळल्यानंतर संशोधनाला सुरुवात झाली. यात १० एमबीबीएस विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता.

दोन्ही नियतकालिकांमधील निबंध वाचून त्यातील त्रुटी काढण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी लागला. ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिल्लीत झालेल्या ‘वर्ल्ड असोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत या शिकाऊ विद्यार्थ्यांनी केलेल्या संशोधनासाठी पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे. येत्या दोन-तीन महिन्यांत हे संशोधन सोशल मीडियावर प्रकाशित करण्यात येईल, अशी माहिती ‘एमबीबीएस’चा विद्यार्थी पार्थ गाडा याने दिली.

विविध क्षेत्रांतील डॉक्टरांनी केलेले संशोधन इतरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वैद्यकीय जर्नलमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर शोधनिबंध लिहितात. या लेखांचे वाचन करून अनेक डॉक्टर यातून माहिती घेत असतात.

अनेकदा ही उपचारपद्धत रुग्णांवरही वापरली जाते. त्यामुळे या जर्नलवर करण्यात आलेल्या संशोधनात शोधनिबंध लिहिण्यासाठी घालून दिलेले निकषांचे पालन केले जात नसल्याचे दिसून आले आहे. यासंदर्भात रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे यांना माहिती देऊन ही बाब सांगण्यात आली आहे.
- डॉ. ऊर्मिला थट्टे, प्राध्यापक, वैद्यकीय व औषधनिर्माणशास्त्र विभाग

मधुमेह बिनाआवाजी मृत्युघंटा!

April 20, 2016 

आरती जाधव

‘टीबी हारेगा, देश जितेगा..’ असे स्वप्न उशारी बाळगून क्षयरोगाचे शून्य उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या मोहिमेला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. पण सध्या मधुमेह हा आजार समाजाला पोखरू लागला आहे. बदलत्या जीवनशैलीत अनेकांना जंकफुड, पेप्सी व शीतपेयांचे सेवन करण्याची सवय लागलेली आहे.

‘टीबी हारेगा, देश जितेगा..’ असे स्वप्न उशारी बाळगून क्षयरोगाचे शून्य उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या मोहिमेला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. पण सध्या मधुमेह हा आजार समाजाला पोखरू लागला आहे. बदलत्या जीवनशैलीत अनेकांना जंकफुड, पेप्सी व शीतपेयांचे सेवन करण्याची सवय लागलेली आहे. पण कोकोकोला, मिरिंडा, लिम्का यांसारख्या सर्व कोल्ड्रिंकमध्ये गूळ व साखरेचे प्रमाण सर्वाधिक असते. त्यामुळे या पेयांचे सेवन केल्याने हानिकारक घटक शरीरात जातात.

पौष्टिक आहार व नियमित व्यायाम नसल्याने शरीराचेही संतुलन बिघडते व मधुमेह होण्याची शक्यता वाढते. ‘इंडियन मेडिकल कौन्सिल ऑफ रिसर्च’ या संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार २०१४-१५ या वर्षात भारतात सहा कोटी लोकांना मधुमेहाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे. इतकंच नाही तर हा आजार एकासोबत अनेक आजार घेऊन येत असल्याने या आजारामुळे अनेकांचा मृत्यूसुद्धा झाला आहे, हे वास्तव नाकारू शकत नाही.

काही दिवसांपूर्वीच पार पडलेल्या ‘जागतिक आरोग्य दिना’च्या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडन्स डॉक्टर्स’ (मार्ड)ने मधुमेहाबाबत केलेल्या सर्वेक्षणात कुटुंबात कोणालाही मधुमेह नसल्यास त्या व्यक्तीला मधुमेह होण्याचा धोका नसतो, असे मत लोकांनी मांडले. यावरून लोकांमध्ये मधुमेहासंदर्भात चुकीचा समज असल्याचे दिसून येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर एड्स, क्षयरोग व कुपोषण यांसारख्या भयावह आजाराला आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने मोहीम आखली, त्या धर्तीवर आता मधुमेहाचे शून्य उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ‘राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम’ सुरू करायला पाहिजे. जेणेकरून या आजारासंदर्भात तळागाळातील लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात येईल.

एखाद्या जवळच्या नातलगाला किंवा मित्र-मैत्रिणीला मधुमेह असल्याचे कळताच पटकन सल्ला देण्यासाठी जास्त गोड खाऊ नकोस असे आपसुकच म्हटले जाते. मात्र, ज्या व्यक्तीला गोड आवडत नाही किंवा फार कमी गोड खातो, मग रक्तातील साखरेचे प्रमाण कमी असूनही मधुमेह कसा झाला, असा अनेकांचा गैरसमज आहे.

कारण मधुमेह म्हणजे रक्तातले साखरेचे प्रमाण नियंत्रित न राहणे, स्वादुपिंडात निर्माण होणारे इन्सुलीन कमी प्रमाणात किंवा कमी प्रभावी असल्याने रक्तात साखरेचे प्रमाण वाढते, त्याचप्रमाणे बराच वेळ काही न खाल्ल्याने, जेवण न केल्याने ते एकदम कमी होते याला हायपोग्लायसिमिया असे म्हणतात. याबद्दलही माहिती सर्वाना असली पाहिजे. जेणेकरून या आजारामुळे जीवघेणी होणारी धावपळ टाळता येणे शक्य होईल.

मधुमेह हा काही क्षयासारखा आपला शत्रू नाही. पण गेल्या काही दशकांपासून मधुमेहाचे अस्तित्व तीव्रतेने जाणवू लागले व विशेषत: पाच वर्षात मधुमेहींची संख्या झपाटयाने वाढली. अक्षरश: साथ यावी याप्रमाणे घराघरात या गोड आजाराची कटुता शिरली व जो तो शुगरबद्दल बोलू लागला. मधुमेहींची वाढती संख्या अशीच राहिली तर २०३०पर्यंत भारताला मधुमेहाची राजधानी हा नामुश्कीचा किताब मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.

धुमेहाची लागण होण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे मानवी शरीराच्या स्वादुपिंड या ग्रंथीमध्ये तयार होणा-या इन्सुलीनचे संतुलन बिघडते. स्वादुपिंडामध्ये असणा-या बिटा नावाच्या पेशी या संप्रेरकाचा स्रव करतात. इन्सुलीन हे रक्तातील साखर इतर पेशींमध्ये पोहोचवण्याचे महत्त्वाचे काम करते. त्यामुळे मानवी शरीराला विविध कामांसाठी ऊर्जा मिळते व रक्तातील साखरेचे प्रमाणसुद्धा नियंत्रित राहते.

परंतु, विषारी पदार्थ, विषाणू संसर्ग, अनुवंशिकता व लठ्ठपणा अशा काही कारणांमुळे बिटा पेशी नष्ट झाल्या किंवा इन्सुलीनचे प्रमाण कमी झाले तसेच इन्सुलीनच्या कार्यपद्धतीत काही बिघाड झाल्यास रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित करणे अवघड होते. रक्तातील साखर वरचेवर वाढत जाते व शरीराच्या इतर पेशींना सुद्धा योग्य वेळी व योग्य प्रमाणात ऊर्जेचा पुरवठा होत नाही.

शरीराला आवश्यक तितकी ऊर्जा न मिळाल्याने चक्कर येणे, थकवा जाणवणे व भूक लागणे अशी लक्षणे दिसू लागतात. बाहेरचे काम व कुटुंबाची जबाबदारी यामुळे मानसिक ताण असल्याने अनेकांना मधुमेह होण्याची दाट शक्यता असते. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरातील लोकांमध्ये या आजाराची लक्षणे मोठया प्रमाणात आढळून येतात.

मागील दोन-तीन वर्षापासून या आजाराने युवा पिढीलाही पोखरायला सुरुवात केली आहे. तरुणांमध्ये हा मधुमेह दिसून येत असल्याने देशाचे भविष्यच अंधा-यात जात असल्याचे दिसत आहे. कारण, मधुमेहाची लागण झाल्यास मेंदू, हृदय, यकृत व मूत्रपिंड या अवयवांवर वाईट परिणाम होऊन लवकरच मृत्यू येऊ शकतो. तसेच डोळ्यावर परिणाम होऊन दृष्टी जाण्याचीही दाट शक्यता असते.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार मधुमेहासाठी लागणारा खर्च प्रचंड आहे. २०११ मध्ये भारताचा ३८ अब्ज डॉलर्स एवढा खर्च मधुमेहामुळे झाला होता. तर भारतासारख्या विकसनशील देशात सर्वसामान्य कुटुंबाचे २५ टक्के उत्पन्न फक्त मधुमेहाच्या उपचारांसाठी खर्च होते. त्यामुळे मधुमेहावर मात करणे हे सध्या मोठे आव्हान देशासमोर आहे.
उघडयावरील पदार्थ खाणे, मानसिक ताणतणाव, नियमित व्यायाम न करणे, खाण्यावर नित्रंयण नसणे, वाढत्या पोटाच्या घेराकडे दुर्लक्ष करणे, तसेच लहान मुलांमधील लठ्ठपणा ही मोठी समस्या आपल्याला प्रकर्षाने जाणवू लागली असून भविष्यात मधुमेहाची लागण होण्याची ही सुरुवात आहे.

रक्ताच्या चाचणीवरून मधुमेह आहे की नाही ते कळू शकते. पण आपण त्याकडे लक्ष देत नाही. मधुमेह हा चोरपावलांनी काम करणारा आजार आहे. त्यावर मात करण्यासाठी योग्य आहार, रोज व्यायाम करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी कोणताही शॉर्टकट नाही. आरोग्यासाठी सरकार योजना आखत राहील; पण आपले आरोग्य सांभाळणे आपल्याच हातात आहे, हे विसरून चालणार नाही.

 

‘मूत्रपिंड’दानासाठी मृतांच्या नातेवाइकांकडून मिळतो नकार

March 10, 2016 

आरती जाधव

ब-याच वर्षापासून अवयवाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गरजू रुग्णांना अवयवदानामुळे नव्याने आयुष्य जगण्यासाठी आशेचा किरण मिळू शकतो. 

मुंबई - ब-याच वर्षापासून अवयवाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गरजू रुग्णांना अवयवदानामुळे नव्याने आयुष्य जगण्यासाठी आशेचा किरण मिळू शकतो. मागील वर्षापासून मेंदू मृत झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाइकांच्या परवानगीनंतर हृदय, फुप्फुस, डोळे यांचे दान करून अनेकांचे प्राण वाचवण्यात आले.

पण मूत्रपिंड दान करण्याचा विषय याला अपवाद ठरत आहे. कारण, मृत व्यक्तीचे मूत्रपिंड दान करण्यास डॉक्टर नातेवाइकांची परवानगी मागतात. त्यावेळी मूत्रपिंड वगळता अन्य अवयव दान करा, असे सांगण्यात येत असल्याचे तज्ज्ञ डॉक्टरांनी म्हटले आहे. त्यामुळे, देशात वर्षाला फक्त ३०० तर मुंबईत सुमारे ७० मृत व्यक्तींकडून मूत्रपिंडदान होत असल्याची माहिती आकडेवारीवरून समोर आली आहे. यावरून दात्यांच्या तुलनेत गरजूंची संख्या अधिक असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

देशात दरवर्षी साडेतीन लाख रुग्णांना मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असते. २०१४-१५ या दोन वर्षात मृत व्यक्तींच्या अवयवदानामुळे ३०० व्यक्तींना मूत्रपिंड प्रत्यारोपण करणे शक्य झाले आहे. तर मुंबईत तीन हजार लोक सध्या मूत्रपिंडाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मेंदू मृत झालेल्या व्यक्तीचे अवयव दान केल्यानंतर मुंबईत फक्त ७० प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया होत असल्याची माहिती विभागीय प्रत्यारोपण समन्वयक समितीने दिली. तर राज्यात २०१४ मध्ये ७५४ जणांवर तर २०१५ मध्ये ५६० जणांवर यशस्वी मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करण्यात आली. पण दात्यांच्या तुलनेत प्रतीक्षा यादीवर असणा-या लोकांची संख्या अधिक आहे. यावरून मूत्रपिंड दान करण्यासंदर्भात लोकांमध्ये अद्यापही पाहिजे तितकी जागरूकता नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

बदलती जीवनशैली व उघडय़ावरील मसालेदार पदार्थ खाण्याची सवय असल्याने सध्या मूत्रपिंड विकाराचे रुग्ण वाढत आहेत. यामुळे या आजारासंदर्भात समाजातील लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे मत मूत्रपिंड तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

 ‘केईएम’मध्ये ८०० रुपयांत डायलिसिस 

मूत्रपिंड निकामी झाल्यानंतर प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करणे अत्यंत गरजेचे असते. पण बहुतांश लोक डायलिसिसवर अवलंबून राहतात. आठवडय़ातून तीन दिवस डायलिसिस करावे लागते. सरकारने डायलिसिसचा खर्च दोन हजार ठरवून दिला असला तरी केईएममध्ये डायलिसिसचा खर्च ८०० रुपयेच आहे. या रुग्णालयात दररोज ५०-६० रुग्णांवर डायलिसिस करण्यात येते. डायलिसिस हा प्रथमोपचार असून प्रत्यारोपण करावेच लागते.
- डॉ. निवृत्ती हासे, प्रमुख मूत्रपिंड विभाग, केईएम रुग्णालय

आजार टाळण्यासाठी हे करा?

» नियमित पाणी प्या.

» रक्तदाब नियंत्रणात ठेवा.

» आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार सकस आहार घ्या.

» वर्षातून एकदा मूत्रपिंडाची तपासणी करून घ्या.

» वेदनारहित गोळ्या घेणे टाळा.

» आयुर्वेदिक, होमियोपॅथी औषधे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेऊ नका.

 मूत्रपिंडाचे कार्य

मानवी शरीरात दोन ‘मूत्रपिंडे’ असतात. रक्तातील अनावश्यक घटक गाळण्याची क्रिया मूत्रपिंड करीत असते. मूत्रपिंड हा अवयव शरीरातील रक्ताची प्रक्रिया नियंत्रणात ठेवण्याचे काम करतो. जन्मापासून वयाच्या ३० वर्षापर्यंत मूत्रपिंडाचे कार्य हे सामान्यपणे चालू असते. नैसर्गिकरित्या वयोमानाप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीचे केस पांढरे होतात. त्याचप्रमाणे मूत्रपिंडाची कार्यक्षमता कमी होत जाते. वयाच्या तिशीनंतर प्रत्येक १० वर्षानी मूत्रपिंडाची कार्यक्षमता ही हळूहळू कमी होत जाते.

 सर्व जिल्ह्यांत दोन हजार डायलिसिस केंद्र

मूत्रपिंडाचा विकार असणा-या रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसून येत आहे. भारतात ४,९५० तर मुंबईत फक्त १०० डायलिसिस केंद्रं रुग्णांसाठी उपलब्ध आहेत. पण रुग्णांच्या तुलनेत ‘डायलिसिस’ केंद्रं अपुरी पडत आहेत. या रुग्णांना दिवसाआड डायलिसिस करावे लागते. ग्रामीण भागात व खेडय़ापाडय़ात ही सुविधा उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना उपचाराकरिता मुंबई, पुणे किंवा खासगी रुग्णालयाचा आधार घ्यावा लागतो. पण डायलिसिसचा खर्च परवडण्याजोगा नसल्याने गरीब रुग्ण औषधोपचारांवरच जगत राहतात. या पार्श्वभूमीवर गरजू रुग्णांनाही डायलिसिस सुविधा मिळावी म्हणून ‘राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा’ कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यात एकूण दोन हजार डायलिसिस केंद्रं सुरू होणार आहेत.

मूत्रपिंडाची कार्यक्षमता किती?

भारतीयांच्या रचनेप्रमाणे मूत्रपिंडाच्या गाळण प्रक्रियेची क्षमता ही ९० ते ११० मिली-प्रति मिनिट इतकी आहे. तिशीनंतर प्रत्येक १० वर्षानी म्हणजेच १० मिली-प्रति मिनिट गाळण करण्याची क्षमता कमी होत आहे.

मधुमेह रुग्णांना ‘मूत्रपिंडा’चा धोका 

मधुमेह व उच्च रक्तदाब या आजाराने सध्या बहुतांश लोक त्रस्त आहेत. पण यावर नियंत्रण न ठेवल्यास आजार वाढून मूत्रपिंडाला धोका निर्माण होऊ शकतो. सध्याच्या धावपळीच्या युगात तेलकट पदार्थ खाणे, सोडायुक्त शीतपेये पिणे, जेवण्याच्या व झोपेच्या अनिश्चित वेळा यामुळेही मूत्रपिंडाचा त्रास होऊ शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे देशभरातील मूत्रपिंड विकाराने त्रस्त असलेले ६० टक्के रुग्ण हे मधुमेह या विकाराने पछाडलेले असतात.

कारण, मूत्रपिंडाजवळील लहान-मोठय़ा रक्तवाहिन्या निकामी होतात. हृदय आणि रक्तवाहिन्यांशी संबंधित आजार, स्थूलपणा, प्रतिकारशक्ती कमी असणे, मूत्रपिंडातील संसर्ग, मूत्रपिंडाचे काही कौटुंबिक आजारही याला कारणीभूत ठरतात, असे मधुमेह तज्ज्ञ डॉ. प्रदीप घाडगे यांनी सांगितले.

‘स्किझोफ्रेनिआ’ एक विकार

March 7, 2016  

आरती जाधव

‘स्किझोफ्रेनिया’ हा मानसिक आजार असला तरी तो मेंदूचाच एक विकार आहे. या आजाराने त्रस्त असलेल्या व्यक्ती एकलकोंडय़ा असतात. समाजातील वास्तविक घटनांशी असलेली नाळ तुटलेली असते. अशा स्थितीत हे लोक भ्रामक व आभासी जगात जगू लागतात. 

‘स्किझोफ्रेनिया’ हा मानसिक आजार असला तरी तो मेंदूचाच एक विकार आहे. या आजाराने त्रस्त असलेल्या व्यक्ती एकलकोंडय़ा असतात. समाजातील वास्तविक घटनांशी असलेली नाळ तुटलेली असते. अशा स्थितीत हे लोक भ्रामक व आभासी जगात जगू लागतात. एका क्षणाला त्यांचा स्वत:च्या मनावरचा ताबा सुटतो. हा आजार वेळीच लक्षात आल्यावर उपचार झाल्यास यातून बाहेर पडता येते. मात्र, बहुतांश वेळा आपल्या सहवासात रममाण होणारी व्यक्ती मानसिक रोगी असल्याचे पटकन कळून येत नाही. तसंच काही घडल्यास या व्यक्ती आपसूकच समाजासमोर येतात. याचे ज्वलंत उदाहरण द्यायचे झाले तर ठाण्यात घडलेले सामूहिक हत्याकांड..

बलात्कार, खून, अपहरण, दरोडे व हत्याकांडासारख्या अनेक घटना सर्वसामान्यांसाठी नित्याच्याच आहेत. समाजात घडणा-या या घटनांमुळे नागरिकांमधील संवेदनशीलताच हरवत चालली आहे. पण ठाण्यात एकाच कुटुंबातील १४ जणांचा गळा चिरून निर्घृण हत्या झाल्याचे वृत्त कानी पडल्यानंतर ही घटना नकळत का होईना सर्वसामान्य नागरिकांना विचार करायला भाग पाडले. कोणतेही कारण नसताना हस्नेल वरेकर या तरुणाने स्वत:च्या कुटुंबातील सदस्यांची केलेली हत्या ही हृदयाचा ठोका चुकवणारी घटना होती. ती समोर आल्यानंतर मनावर ताबा न ठेवता क्रूरकृत्य करणा-या या हस्नेलच्या मानसिकतेसंदर्भात विविध स्तरावर व्यापक चर्चा सुरू झाली.

वाहिन्यांनीही सायंकाळच्या ‘टॉक शो’ मध्ये हाच मुद्दा लावून धरला. मानसोपचार तज्ज्ञांनीही यावर अभ्यास सुरू केला. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, हा ‘स्किझोफ्रेनिया’ आजाराने ग्रस्त असल्याचे म्हटले होते. मानसिक आजाराचे अनेक प्रकार असतात. एखादा मोठा धक्का सहन न झाल्याने अनेकदा रुग्ण मानसिक दडपणाखाली जातो. यावर वेळीच उपचार झाल्यास रुग्ण बरा होऊ शकतो. सर्वसामान्य व्यक्तीप्रमाणेच त्यांची वागणूक असल्याने अनेकदा कुटुंबात एकत्र राहणारी व्यक्ती मानसिक रोगी असल्याचे पटकन कळून येत नाही. पण तसेच काही घडल्यास या व्यक्ती समोर येतात. त्याचप्रमाणे, ‘स्किझोफ्रेनिया’ची लक्षणे असणारे लोक अत्यंत संशयी प्रवृत्तीचे असतात. त्या कोणत्याही व्यक्तींवर सहजा विश्वास ठेवू शकत नाही. ही मंडळी माझे चांगले झालेलं पाहू शकत नाहीत. आपलं वाईट व्हावे यासाठी त्या काहीही करू शकतात. प्रसंगी आपला घातही करतील, अशी भीती सतत त्यांच्या मनात घर करून राहिलेली असते. स्वत:ला वाचवण्यासाठी ते हिंसक बनतात.

या आजाराचे रुग्ण लवकर आढळून आल्यावर त्यावर उपचार करणे सोपे जाते. सर्वसाधारणपणे मनोविकारतज्ज्ञांकडे रुग्ण पोहोचतात तेव्हा त्यांचा आजार खूप वाढलेला असतो. काही रुग्णांमध्ये हा आजार भूकंपासारखा अचानक येऊन ठेपतो. पण काही रुग्णांना हा आजार हळूहळू होतो. नातेवाईकांना व मित्र-मैत्रिणींना काही तरी बिनसले आहे हे कळते, पण नेमके काय ते कळत नाही. हे बदल पुढे येणा-या मानसिक आजारांची लक्षणे असतील याचा त्यांना अंदाज नसतो. ही मंडळी कोणत्या ना कोणत्या गोष्टींवरून चिडचिड करणे, देवळात कधीही जाणे, उपवास करणे, अचानक खूप पूजा करणे असे काहीतरी विचित्रच वागतात, असे मानसोपचार तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येतेय.

काही दिवसांपूर्वी सादर केलेल्या फॉरेन्सिक अहवालात हस्नेलने हत्या करण्यापूर्वी कुटुंबीयांना गुंगीचे औषध दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतकंच नाहीतर हस्नेल हा मानसिक रोगी होता. त्यामुळे त्याच्याकडे क्लोझ्ॉपिन नावाचे औषध होते. अनेक वर्षापासून तो या औषधाचे सेवन करत होता. या औषधांमुळे गुंगी येते. हे पाहूनच हस्नेलने जेवणात औषध मिसळले होते. हस्नेलकडे असणा-या या औषधावरूनच तो ‘स्किझोफ्रेनिया’ रुग्ण होता यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यानंतर स्किझोफ्रेनिया या आजाराबाबत सर्वसामान्यांमध्ये चलबिचल सुरू झाली. कारण, विविध गंभीर आजार ज्याची कदाचित लोकांनी नावं सुद्धा पहिल्यांदाच ऐकली असतील.

जसे, डेंग्यू, स्वाईन फ्लू, ब्लर्ड फ्लू, एबोला यांसारखे भन्नाट नाव असलेले जीवघेणे आजार जगभरात पाय रोवू लागले आहेत. या आजाराबाबत जनतेला कल्पनाच नाही. पण समाजात मोठय़ा प्रमाणात करण्यात आलेल्या जागरूकतेमुळे या आजाराची व्याप्ती व त्यावर करावयाची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना याची माहिती लोकांना मिळाली. त्याचप्रमाणे ‘स्किझोफ्रेनिया’ या आजारासंदर्भात लोक अज्ञानी आहेत. त्यामुळे या आजारासंदर्भातही लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात आली पाहिजे. जेणेकरून आपल्या कुटुंबात, मित्रपरिवारात किंवा शेजारी अशा व्यक्ती नजरेस पडल्यावर त्यांच्यावर तातडीने उपचार करून त्यांना या आजारातून सुखरूप बाहेर काढता येऊ शकते. अन्यथा ठाण्यात घडलेल्या सामूहिक हत्याकांडाची पुनरावृत्ती शक्य आहे.

स्किझोफ्रेनिया आजार म्हणजे काय?

स्किझोफ्रेनिया हा मानसिक आजार असून तो मेंदूचा विकारही आहे. मेंदूतील ‘डोपामिन’ या रसायनाची मात्रा कमी झाल्याने हा विकार होतो. ‘सिटोटोनिन’ या रसायनाची मात्राही या विकारात बदलते. माणसाचे विचार, भावना व वागणूक यांच्या सुसंगतीवर अवलंबून असते. पण स्किझोफ्रेनियात या तीन मुख्य गोष्टींमध्ये दोष निर्माण होतो. त्याच्या वास्तवाशी संबंध तुटतो व ते स्वत: आपल्याभोवती कुंपण घालतात. जेणेकरून या कुंपण्याच्या आत-बाहेरील कोणतीही व्यक्ती येऊ नये असे त्यांची धारणा असते. अशाप्रकारे अन्य व्यक्तींच्या तुलनेत या व्यक्ती अत्यंत विचित्र वागतात. आपण विचारतो एक ते उत्तर देतात दुसरेच, अशी अवस्था असते. त्यांच्या वागण्या-बोलण्यातले तारतम्य व समतोलपणा बिघडलेला असतो. आपण या जगात वावरताना आपले वेगळे अस्तित्व सामावून सामाजिक भान ठेवतो ते नेमके या व्यक्तींना जमत नाही.

 लक्षणे

• » वागण्यात दिसणारे बदल
  स्वत:शीच हसणे व बोलणे, उगाचच हातवारे करणे, भटकत राहणे, आरोग्याबाबत बेफिकीर राहणे, अस्वच्छ राहणे, आक्रमक होणे.
• » भावनिक बदल
  परिस्थितीशी जुळवून न घेणे, चेह-यावर वेडेपणाचा भाव, भावनांचा अनुभव स्वत:लाच जाणवत नाही, संशयी वृत्ती.
• » विचारांमधील बदल
  विचारात सुसूत्रता नसणे, दोन वाक्यात वा कल्पनेत कुठलाच तर्कशुद्ध संबंध नसणे, बोलण्याचा अर्थ न समजणे.