‘सीपीएस’च्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची लूट

आरती जाधव

 

वाढत्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या अपु-या संख्येमुळे सामोरे जावे लागणा-या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी ‘कॉलेज ऑफ फिजिशियन अॅण्ड सर्जन’(सीपीएस) हा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला. 

वाढत्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या अपु-या संख्येमुळे सामोरे जावे लागणा-या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी ‘कॉलेज ऑफ फिजिशियन अॅण्ड सर्जन’(सीपीएस) हा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला. हा अभ्यासक्रम धर्मादायी व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये राबविण्यात येत असून या खासगी संस्था शैक्षणिक शुल्काच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांचे आर्थिक शोषण करत आहे. तीन वर्षापूर्वी सुरू झालेली ‘सीईटी’ परीक्षा अनिर्वाय झाल्यानंतर या अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळविण्यासाठी एकप्रकारे स्पर्धाच सुरू झाली.

ही स्पर्धा विद्यार्थ्यांमधली नसून खासगी संस्थांमधील आहे. ‘पैसे भराल तर प्रवेश मिळेल’, अशाप्रकारेही या संस्था विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळत असून सरकार मात्र, याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय क्षेत्रातील या काळाबाजाराची मूठ आवळणे आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात गुणवंत डॉक्टरांची कमतरता भासल्याशिवाय राहणार नाही.

स्वातंत्र्यपूर्वी ब्रिटिश सरकारच्या राजवटीत १९१३ साली ‘कॉलेज ऑफ फिजिशियन अॅण्ड सर्जन’ मुंबई या संस्थेच्या माध्यमातून पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सुरू केला होता. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात ज्या विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसच्या शिक्षणानंतर पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्रवेश मिळत नाहीत. त्या विद्यार्थ्यांना पदविका शिक्षण पूर्ण करता यावे याकरिता ‘सीपीएस’द्वारे अभ्यासक्रम सुरू झाला. राज्य सरकार व ‘महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल’नेही या अभ्यासक्रमाला मान्यता दिली.

सुरुवातीला परळ येथील पालिकेच्या केईएम रुग्णालयात ‘सीपीएस’ अभ्यासक्रमाची सोय करण्यात आली होती. चार लेक्चर्स हॉल व चार परीक्षा केंद्रामध्ये अंदाजित ५०० विद्यार्थ्यांनी या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळवला होता. यात दोन वर्षाचा डिप्लोमा कोर्स तर तीन वर्षाचा पदव्युत्तर पदविका कोर्सचा समावेश आहे. या अभ्यासक्रमात औषध विभाग, स्त्री-रोग विभाग, बालरोग विभाग, पॅथॉलॉजी, त्वचारोग, मानसोपचार विभाग भुलथाप आणि क्षयरोग विभागाचे शिक्षण देण्यात येत होते. पण कालातरांने या अभ्यासक्रमातही बदल व्हायला सुरुवात झाली. सध्या या अभ्यासक्रमातही नव्याने काही विषय समाविष्ठ झाले आहेत.

मागील अनेक वर्षापासून हा अभ्यासक्रम अत्यंत सुरळीतपणे सुरू होता. पण सीईटी परीक्षा अनिर्वाय झाल्यानंतर या अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळविण्यासाठी एक प्रकारे स्पर्धाच सुरू झाली. ही स्पर्धा विद्यार्थ्यांमधली नसून खासगी संस्थांमधील आहे. या अभ्यासक्रमात प्रवेश व परीक्षेसंदर्भात कोणत्याही प्रकारची पारदर्शकता नसल्याने ‘सीपीएस’मध्ये प्रवेश देण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून लाखो रुपये वसूल करण्यात येत आहेत.

पण आता तर शैक्षणिक शुल्काव्यतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय किंवा खासगी संस्थांना सुद्धा विद्यार्थ्यांना फी द्यावी लागत आहे. मध्यवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनी ही ‘फी’ भरणे परवडण्याजोगा नसल्याने गुणवंता असूनही त्यांना प्रवेश नाकारला जातोय. अशा स्थितीत शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी पालक कुठूनही पैसे उभे करून पाल्याचे शिक्षण पूर्ण करण्याकडे अधिक भर देतात. पण शिक्षण पूर्ण करायचे म्हणून पालकांचा आटापिटा असला तरी शिकवणारे शिक्षकही तितकेच गुणकारी असले पाहिजे. या शिक्षकांनी पदव्युत्तर पदवी जसे, ‘एमडी’, ‘एमएस’, ‘एफसीपीएस’ इत्यादी घेतलेली असणे गरजेचे आहे.

याशिवाय, वैद्यकीय क्षेत्रात १० र्वष कार्यरत असले पाहिजे. तर पाच वर्षाचा शिकवण्याचा अनुभव असणेही अत्यावश्यक आहे. अन्यथा लाखो रुपये खर्चूनही तयार होणारे विद्यार्थी डॉक्टर की पदवी तर मिळवतील. पण रुग्णावर उपचार कसे करावे हेच माहीत नसल्याने भविष्यात तयार होणारे डॉक्टर समाजात आवश्यक ती रुग्णसेवा देऊ शकतील का? याचीच चिंता सतावू लागली आहे.

राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार, सरकारी महाविद्यालये, धर्मादायी व खासगी रुग्णालयात एक तृतीयांश खाटा आरक्षित ठेवलेल्या असतात. म्हणजे, त्वचारोग विभाग, कान-नाक-घशा, मानसोपचार विभाग, स्त्री-रोग विभाग, भुलथाप, बालरोग विभाग आणि क्षयरोग विभागात प्रत्येकी किमान दोन खाटांची सोय असणे गरजेचे आहे. जेणेकरून विद्यार्थी या मोकळ्या खाटावर संबंधित रुग्णांवर उपचार करू शकतील.

माहितीच्या अधिकारातून समोर आलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने राज्यातील साधारणत: ३३ हून अधिक ट्रस्टी व खासगी रुग्णालये या नियमावलीचे पालन करताना दिसत नाहीत. यात मुंबई, नवी मुंबईसह औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, यवतमाळ व सोलापूर आदी शहरांचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, शैक्षणिक शुल्काच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांनी होणारी लुट यांसदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (डीएमईआर)ने जुलै २०१४ रोजी वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग मंत्रालयाच्या सचिवांना पत्र पाठवून ‘सीपीएस’अंतर्गत येणारा सर्व अभ्यासक्रम राज्य सरकारच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या सीईटीमार्फत राबविण्यात यावा, अशी शिफारस केली होती.

मात्र, अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. याउलट मागील वर्षी सीईटी उत्तम गुणांनी पास असतानाही सीपीएस अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश मिळाला नसलेल्या व परीक्षेदरम्यान पाच लाख रुपये न भरण्याने नापास करण्यात आलेल्या राज्यातील तीन डॉक्टरांना या अभ्यासक्रमातील घोळ कारभारासंदर्भात वैद्यकीय आरोग्य व संशोधन संचालनालयाकडे (डीएमईआर) रितसर लेखी पत्र पाठवून तक्रार दाखल केली होती. पण आता ‘डीएमईआर’कडूनही या तक्रारीची कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. हे पाहता राज्य सरकारने यात गांभीर्याने लक्ष घालून सीपीएसअतंर्गत सर्व अभ्यासक्रम राज्य सरकारच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या सीईटीमार्फत करावेत. जेणेकरून प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शकता होऊन शिक्षण क्षेत्रात कोणत्याही भ्रष्टाचाराला वाव मिळणार नाही.