स्त्री-अत्याचारात महाराष्ट्र क्रमांक १

May 1, 2016

आरती जाधव

महाराष्ट्राचे पुरोगामीपण अनेक विषयांत देशाला अभिमानास्पद आहे. धान्य उत्पादनांत, देशासाठी अनेक योजना देण्यासाठी पुरोगामी निर्णयात रोजगार हमी,?एकाधिकारी खरेदीसारखी योजना आणून शेतक-यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. स्त्री शिक्षणातही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे पण..स्त्रियांवरी अत्याचारात,बलात्कारात,हुंडाबळीत, हा महाराष्ट्र देशात क्रमांक १ वर असावा याची पुरोगामी महाराष्ट्राला लाज वाटली पाहिजे, त्याचा हा पंचनामा..

महाराष्ट्रात सावित्रीबाई फुले, ताराबाई, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होळकर व पंडित रमाबाई यांसारख्या थोर महिलांनी अठराव्या शतकात ज्या वेळी पुरुषीवृत्तीला प्रोत्साहन मिळत असताना या महिलांनी जिद्दीने पुढे येऊन समाजात महिलांच्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी लढा दिला. पुरुषी मानसिकतेपुढे महिलांना जो अधिकार मिळणे अपेक्षित होते ते अद्यापही मिळालेले नाहीत.

२१वे शतक उजाडले असतानाही महाराष्ट्रात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढच पाहायला मिळत आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार यांसारख्या शहरात दररोज सामूहिक बलात्काराला दोन-तीन महिला बळी पडतायेत. देशाची आर्थिक राजधानी ‘दिल्ली’त राजकीय वातावरण असतानाही डिसेंबर २०१२ला ‘निर्भया’ प्रकरण घडलं. त्यानंतर ख-या अर्थाने महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला. पण ‘वादळ जितक्या तेजीने येतं, तेवढया सौम्यपणे निवळतं..’ अगदी तसंच या प्रकरणाचंसुद्धा झालं.

निर्भयाला न्याय मिळवून देण्यासाठी अख्खं जग एकवटलं. मात्र, अद्यापही निर्भयाला न्याय मिळाला का? व न्यायासाठी करोडोंच्या घरात रस्त्यावर उतरलेली जनता अचानक कुठे विसावली हे मोठं कोडंच आहे. सरकारही असे गुन्हे रोखायला फारसे गंभीर नसल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून, वागण्यातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे, ‘सरकार जेवू देत नाही व रक्षणकर्ते भीक मागू देत नाही’, अशा स्थितीत महिलांचं अस्तित्व बंदिस्त झालं आहे.

समाजातील सद्य:स्थिती पाहता सावित्रीबाईंचे हे कार्य कुठेतरी कुंठित झाले आहे का? असा प्रश्न पडतोय. अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पुन्हा एकदा सावित्रीबाई जन्माला याव्यात, याची वाट न पाहता प्रत्येकीच्या मनातील ‘सावित्री’ पेटून उठण्याची गरज आजच्या घडीला आहे. तशीच भावना अनेकींना मनात असतेच, पण पुढे यायचे कोणी? हा खरा प्रश्न आहे.

वर्षानुवर्षे ‘चूल आणि मूल’ हेच महिलांच्या वाटेला आले आहे. पण त्या चुलीवर काय शिजवायचे व मुलांना काय शिकवायचे याचा अधिकारही महिलांना नाही. ‘जग बदलतंय’ असे जरी म्हटले जात असले तरी आताही काही कुटुंबांत महिलांना तुच्छ वागणूक दिली जातेय. आजही एक नवविवाहित हुंडा प्रथेला बळी पडत आहे. ‘स्त्री’पण जपण्यासाठी पुरुषी अहंकार व कौटुंबिक हिंसाचार सहन करत आहे, हे नाकारून चालणार नाही.

हिंदू धर्मात स्त्रीला देवीची उपमा दिलेली आहे. पण तरीही पायरी-पायरीवर तिला अपमानास्पद वागणुकीला सामोरे जावे लागत आहे. काही महिन्यांपूर्वी शिर्डीतील शनिशिंगणापूर मंदिराच्या गाभा-यात एका तरुणीने प्रवेश करून शनि महाराजांवर तेलाचा अभिषेक केला होता.

पुरातन काळापासून या शनिच्या गाभा-यात महिलांना प्रवेश दिला जात नव्हता. मात्र, या तरुणीने ही प्रथा मोडल्याने प्रचंड वादंग निर्माण झाला होता. पुरोगामी विचारसरणीच्या मंडळींनी तरुणीच्या या ध्येयाचे कौतुक केले. पण पुढे या मुद्दयाने गंभीर स्वरूप धारण केल्याने याला राजकीय वलय प्राप्त झालं होतं. महिलांवर होणा-या अत्याचारासंदर्भात वाहिन्यांवर खुलेआम चर्चा रंगल्या. ‘शनी हा ग्रह आहे.

पूजा देवांची केली जाते, ग्रहाची नाही’, असे म्हणून या चर्चेला वेगळेच रूप मिळाले होते. मात्र, मंदिरात प्रवेश मिळावा ही एकच धारणा डोळ्यासमोर ठेवून महिलांनी मंदिर प्रवेशाची झुंज सुरू केली. महिलांची ही झुंज यशस्वी ठरली. पण मंदिर प्रवेश हाच महिलांचा लढा नाही. तर लढा आहे स्वावलंबी जीवन जगण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळवण्याचा..आज विविध क्षेत्रात महिला आघाडीवर आहेत.

शहरी भागात तर महिला पुरुषांच्याही पुढे आहेत. आपल्या देशात लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपती या महिला आहेत. एका राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी एक महिला सक्षमरित्या पार पाडत आहे. ज्या गोष्टी अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाला शक्य झाल्या त्या भारताने करून दाखवल्या आहेत.

 

ज्या ठिकाणी महिला नेतृत्व आहे तेथे भ्रष्टाचार कमी दिसून येतो. पण महिला जरी राजकारणात असल्या तरी सर्व निर्णय त्यांचे पती घेतात हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. स्त्री दोन कुटुंबांचा समतोल उत्तमरित्या सांभाळू शकते तर ती देशाचा कारभार सक्षमरित्या चालवण्याची ताकदही तिच्या मनगटात आहे, त्याचप्रमाणे ती देशाचा कारभारही सांभाळू शकते. त्यामुळे पुरुषांची ही वृत्ती बदलणे आवश्यक आहे.
उच्चवर्गीय सोसायटयांमध्ये राहणा-या महिला मुक्तपणे वावरताना दिसून येतात. त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचे बंधन नसते.

पण सर्वसामान्य कुटुंबात कोणतीही गोष्ट करायची झाल्यास पहिल्यांदा नव-याची किंवा कुटुंबातील सदस्यांची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगीशिवाय स्त्री काहीच करू शकत नाही आणि काही न सांगता केलेच तर बोलणीही खावी लागतात. सांगायचं तात्पर्य म्हणजे, युगं बदलली तरीही रामायणाचे दळण दळले जात आहे.

काही र्वष घरापासून दूर राहिल्याने समाजाने चारित्र्यावर संशय घेतला म्हणून सीतेला अग्निपरीक्षा द्यावी लागली होती. तेव्हा त्याला रामाचीही मूक कबुली होती. आता आपण सत्ययुगातून विज्ञानयुगात आलो तरी प्रत्येक स्त्रीला अग्निपरीक्षेच्या या दिव्यातून जावेच लागत आहे. आपल्या इच्छेला आवर घालत कुटुंबाच्या हितासाठी महिला झटत राहतात. पण पतीच्या मनात पेरली जाणारी संशयाची बिजे यामुळे दोघांच्या मनात एकमेकांबाबत कटुता निर्माण होते.

कालांतराने जमेनासे झाल्यानंतर घटस्फोटासारखा टोकाचा निर्णय घेतला जातो. संशयास्पद वृत्ती, अर्थाजनामुळे उद्भवणारी दरी आणि दुय्यम वागणूक सध्या घटस्फोटाला कारण ठरू लागत आहे. घटस्फोटाचे वाढते प्रमाण हे समाजाच्या दृष्टीने हानिकारक आहे. मात्र, याची जाणीव नसल्याने घटस्फोटाचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे.

स्त्री-पुरुष कितीही उच्चशिक्षित असले तरी स्त्रीकडे बघण्याची पुरुषांची संशयास्पद वृत्ती अजून बदललेली नाही. अजूनही काही कुटुंबात महिलांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नाही.

ग्रामीण भागात तर महिलांवर होणा-या अन्यायाची स्थिती खूपच बिकट आहे. त्यामुळे, परंपरागत चालत असलेल्या महिला अत्याचाराचे समूळ एकाएकी नष्ट होणारे नाही. याकरिता समाजातील सर्व महिलांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. आम्ही चारचौघी..असे म्हणून काहीच होणार नसून महाराष्ट्रात ‘स्त्री-हक्कासाठी चळवळ’ उभी राहिली पाहिजे. तरच भविष्यात महिला ख-या अर्थाने स्वतंत्र होईल.

 

राजकारणात महिलांचा सहभाग दुय्यम

१९६३ साली सुचेता कृपलानी देशाच्या पहिल्या मुख्यमंत्री होत्या. सलग दोनदा त्या लोकसभेत निवडूनही आल्या होत्या. त्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कन्या इंदिरा गांधी यांनी १९ जानेवारी १९६६ साली भारताच्या पहिल्या स्त्री पंतप्रधान म्हणून जगासमोर आल्या.

त्यानंतर तामिळनाडू, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल या राज्यांना स्त्री मुख्यमंत्री लाभल्या. पण अद्याप महाराष्ट्राला स्त्री मुख्यमंत्री होण्याचे भाग्य लाभलेले नाही. महाराष्ट्रात महिलांना राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न समाजव्यवस्थेने नेहमीच केला आहे. ५० टक्के आरक्षण वाटयाला असूनही मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सक्षम स्त्री राजकारणी सांभाळण्यासाठी अद्याप कोणतीही महिला पुढे का येऊ शकली नाही? हा प्रश्न पडला आहे.

महिला सुरक्षा कायद्यासंदर्भात आजही अनभिज्ञ महिलांसाठी असलेल्या कायद्याच्या माहितीपासून आजही महिला अनभिज्ञ आहेत. त्यांना न्याय मिळवून देणा-या कायद्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत नाही. यामुळेच प्रगत महाराष्ट्राचा महिला अत्याचारात तिसरा तर हुंडाबळीत दुसरा क्रमांक लागतो.