ग्रामीण भागात सेवा देण्यास डॉक्टरांची चालढकल?

December 28, 2015 

आरती जाधव

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका कार्यक्रमात डॉक्टरांनी ग्रामीण भागात सात वर्षे सेवा देणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले होते. 

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका कार्यक्रमात डॉक्टरांनी ग्रामीण भागात सात वर्षे सेवा देणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्याविरोधात डॉक्टरांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अन्यथा आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात येईल, असे मार्ड संघटनेतर्फे सांगण्यात आले होते.

प्रत्यक्षात पाहता सैन्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातून शिक्षण घेऊन डॉक्टर बनणा-यांना सात वर्षे सैन्यात नोकरी करणे बंधनकारक आहे. तर पालिका किंवा सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातून वैद्यकीय शिक्षण घेणा-या डॉक्टरांना सात वर्षे ग्रामीण भागात सेवा देणे बंधनकारक करण्यासाठी सरकार विचाराधीन आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी भाषणात म्हटले होते. परंतु, ‘‘ग्रामीण भागात आता सेवा द्यावी लागणार की काय’’..या भीतीपायी सत्य परिस्थिती तपासून न पाहता हैदोस घालणा-या डॉक्टरांना अखेरीस नमते घ्यावे लागले. मात्र, ऐकिवात गोष्टींवर विश्वास ठेवून कशी फजिती होऊ शकते, याची प्रचिती ‘मार्ड’च्या उतावळेपणामुळे नक्कीच पाहायला मिळाली. 

ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बारावीनंतर ‘एमबीबीएस’चे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी साधारणत: साडेपाच वर्षाचा कालावधी लागतो. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर डॉक्टरांना पालिका किंवा सरकारी रुग्णालयात एक वर्ष रुग्णसेवा करावी लागते. मात्र, बहुतांश डॉक्टर ग्रामीण भागात जाऊन सेवा देण्यास इच्छुक नसतात.

अनेकदा ग्रामीण भागात सेवा देण्याच्या कचाटय़ातून सुटण्यासाठी पैसे भरून यातून सुटतात. विशेषत: शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील आरोग्याच्या प्रश्नावर काम करण्यासाठी डॉक्टरांची नितांत गरज आहे; पण, डॉक्टर ग्रामीण भागात वळताना फारसे दिसून येत नाहीत. वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश करणा-या विद्यार्थ्यांनी गोरगरिबांची सेवा करायची हे उद्दिष्ट ठेवूनच सेवा करावी. मात्र, उच्चस्तरीय शिक्षण घेणारी नवोदित डॉक्टरांची पिढी ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी मुद्दामहून टाळाटाळ करतात. त्यामुळे या भागात मानवी आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या कारणास्तव डॉक्टरांचा ग्रामीण भागातील ओढा वाढावा याकरिता एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागात नोकरी केल्यास पदव्युत्तर शिक्षणासाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याची योजना सरकारने तयार केली होती. मात्र, या योजनेचा फारसा लाभ घेताना डॉक्टर दिसून येत नाही.

इतकंच नाहीतर ग्रामीण भागात एक वर्ष सेवा देणा-या डॉक्टराला ‘एमडी’च्या परीक्षेत जादा १० गुण तर तीन र्वष सलग सेवा देणा-याला परीक्षेत ३० गुण दिले जातील, असेही सरकारने म्हटले होते. मात्र, अद्यापही या योजनेचा फारच कमी डॉक्टर लाभ घेताना पाहायला मिळतात. हे चित्र पाहता ग्रामीण भागात सेवा द्यायची नाही असे जणू काही डॉक्टरांनी ठरवूनच ठेवलेले आहे. डॉक्टरांची ही तटस्थ भूमिका अत्यंत लाजीरवाणी असून वैद्यकीय पेशाची मान अक्षरश: खाली झुकविणारी आहे. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार २०१२-१३ या वर्षात ६९३० डॉक्टर्स वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षा पास झाले होते. त्यापैकी फक्त १७३० डॉक्टर्सनी ग्रामीण भागात जाण्यास होकार दिला. याशिवाय, ४८७९ वैद्यकीय अधिका-यांच्या जागा ग्रामीण भागात असून त्यापैकी ३४०५ जागा रिक्त आहेत.

ग्रामीण भागात जायचे नसेल तर त्या डॉक्टरला बॉण्डची रक्कम सरकारकडे जमा करावी लागते. एमबीबीएस डॉक्टरला १० लाख रुपये तर पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलेल्या डॉक्टरला ५० लाख रुपये इतकी रक्कम भरावी लागते. ग्रामीण भागात जावे लागू नये म्हणून डॉक्टर ती रक्कम भरण्यास तयारही होतात. अशा बॉण्डमुळे सरकारच्या तिजोरीत वर्षभरात अमाप पैसा जमा होतो. चांगले डॉक्टर्स नसतील, तर आरोग्य सेवा कशी सुधारणार? कोटय़वधी नागरिकांना आरोग्य सुविधा लाभाव्या यासाठी सरकारने आरोग्य व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. पण भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, डॉक्टरांची ग्रामीण भागाकडे पाठ फिरविण्याची वृत्ती यामुळे आरोग्य सेवेचे तीनतेरा वाजले आहेत.

इतकंच नाहीतर डॉक्टरांना पाहिजे तो जिल्हा नोकरीकरता उपलब्ध नसल्याने ग्रामीण भागात जाण्यास नाक मुरडणा-या डॉक्टरांसाठी आरोग्य विभागाने नवा उपक्रम मागील वर्षापासून सुरू केला आहे. डॉक्टरांना हव्या त्या जिल्ह्यांमध्ये जाण्याची मुभा त्यांना देण्यात आली आहे. म्हणजेच डॉक्टरांना आवडत्या जिल्ह्यात नोकरी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. २०१५ या वर्षात १८०० वैद्यकीय अधिका-यांना त्यांना पाहिजे असलेल्या जिल्ह्यात स्थलांतरित करण्यात आले आहे. ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, नाशिक, अकोला आणि नागपूर जिल्ह्यांचा समावेश होता. त्यापैकी नागपूर, लातूर आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यांची बहुतांश डॉक्टरांनी निवड केली होती. मात्र, तरीही ग्रामीण भागात पाठविण्यात येणा-या डॉक्टरांची संख्या अपुरीच पडत आहे. त्यामुळे सरकारने जबरदस्ती करून डॉक्टरांना ग्रामीण भागात पाठविण्याची वेळ येण्यापूर्वीच डॉक्टरांनी ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी स्वत:हून पुढाकार घ्यावा. जेणेकरून शहराप्रमाणेच ग्रामीण भागातील रुग्णांनासुद्धा आरोग्य सुविधांचा पुरेपूर लाभ घेता येईल.