डॉक्टर व शासनाच्या भांडणात सामान्य रुग्णांचा बळी

आरती जाधव

निवासी डॉक्टरांनी विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संपाचे हत्यार उगारले होते. राज्य सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर अखेरीस दुस-या दिवशी संप मागे घेण्यात आला.

निवासी डॉक्टरांनी विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संपाचे हत्यार उगारले होते. राज्य सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर अखेरीस दुस-या दिवशी संप मागे घेण्यात आला. परंतु,ज्यांना वेठीस धरून हा संप पुकारला गेला व ज्यांचा बळी चढवून मागण्या मान्य करण्यात आल्या त्या गोरगरीब रुग्णांना डॉक्टर आणि सरकारच्या या भांडणात त्रास सहन करावा लागला. त्यात एका बालकाचा बळीही गेला.

मार्ड आणि शासन सहमतीने तोडगा काढू शकले असते. महाराष्ट्रासह मुंबईतील केईएम, नायर आणि शीव या मोठय़ा पालिकेच्या रुग्णालयांत अल्प दरात उत्तम रुग्णसेवा मिळत असल्याने अनेक गरीब रुग्ण पालिकेच्या रुग्णालयांचा आधार घेतात. त्यामुळे अर्थातच ही रुग्णालये रुग्णांनी दुथडी भरून वाहत असतात. या रुग्णांवर प्रयोग करून रुग्णालयातील एम.बी.बी.एस. आणि एम.डी. तसेच वैद्यकीय शिक्षण घेणारे डॉक्टर उपचार करण्याचे तंत्र शिकत असतात.

इतकेच नाहीतर वैद्यकीय शिक्षण घेत असताना रुग्णालयात काम करताना निवासी डॉक्टरांना ४३,००० रुपये विद्यावेतन मिळते. परंतु, तरीही या विद्यावेतनात वाढ करण्यात यावी, यासाठी हे सतत शासनाशी लढा देत असतात. त्यामुळे दरवर्षी मार्ड संघटनेचे होणारे संप, सरकारशी होणा-या वाटाघाटी आणि यात सर्वसामान्य रुग्णांचा जाणारा बळी हे दुष्टचक्र कुठेतरी थांबले पाहिजे. डॉक्टरांसह सर्वानीच या गोष्टीचा सारासार विचार करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.

ज्या संस्थेने आपल्याला शिकण्याची संधी दिली. रुग्णांवर कशाप्रकारे उपचार केले जातात, हे शिकवले. त्या संस्थेला आपण काही देणं लागतो. हे लक्षात घेतल्याशिवाय विविध मागण्यांसाठी वारंवार संप करून रुग्णांना वेठीशी धरणे कितपत योग्य आहे. मुळात प्रत्येक डॉक्टर हा काही आयुष्यभर निवासी डॉक्टर राहत नाही. एमडी किंवा एमएस झाल्यानंतर डॉक्टरांची सामाजिक आणि आर्थिक किंमत काय आहे, हे सर्वच जाणून आहेत. निवासी डॉक्टर दरवर्षी बदलत असतात.

मुख्यत: निवासी डॉक्टरांची महत्त्वाची समस्या राहण्याची आणि कामाच्या अतिरिक्त तासांची आहे. विशेषत: मुंबईसारख्या शहरात जागेच्या अभावापायी तीन-चार डॉक्टरांना एका लहानशा खोलीमध्ये राहावे लागते. परंतु, मार्ड संघटनेने याकडे कधीच लक्ष केंद्रित केले नाही की कधी आवाज उठवला नाही. दरवेळी केवळ आर्थिक मागण्यांसाठी रुग्णांना वेठीस धरल्यामुळे मार्ड संघटनेबाबत सर्वसामान्य लोकांमध्ये चुकीचा समज पसरत आहे. याशिवाय वैद्यकीय क्षेत्राची आधीच काळवंडलेली प्रतिमा अधिकच मलीन होत आहे.

इतिहासात डोकावून पाहिले तर प्रसूती सुट्टी, वाढीव विद्यावेतन, सुरक्षितेतेचा मुद्दा अशा किरकोळ मागण्यांसाठी मार्ड संघटना मागील तीन वर्षापासून संपाचे हत्यार उगारत आलेली आहे. परंतु, कुठल्याही रुग्णांच्या मागणीसाठी ही संघटना रस्त्यावर कधीच उतरलेली दिसली नाही. या कारणास्तव मार्ड संघटनेबाबत सरकारला किंवा लोकांना कधीच आपुलकी वाटली नाही. तसं पाहिलं तर निवासी डॉक्टरांच्या मागण्या रास्तही असतील पण, आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी

सर्वसामान्य गरजू रुग्णांना वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार मार्डने करणे गरजेचे आहे. ऐन पावसाळ्यात साथींच्या आजारांचे रुग्ण मोठय़ा प्रमाणात येत असल्याने मार्ड डॉक्टरांनी संपाचा मुहूर्त चुकीचा निवडला आहे.

ज्यांना आपल्या वाचून पर्याय नाही अशा रुग्णांना वा-यावर सोडणे योग्य नाही. शिवाय मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी संप हा शेवटचाच पर्याय उरतो का? मुळात अडवणूक करून त्यानंतर सोडवणूक करायची असा हा प्रकार आहे. त्यामुळे संप करण्यापेक्षा रुग्णालयातील कामकाज सुरू ठेवून काही निवासी डॉक्टर मंत्रालयाच्या आवारात किंवा आझाद मैदानात उपोषणाला बसले असते. तर त्यातील एकाही डॉक्टराची प्रकृती खालावली असती तर संपूर्ण जनता त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली असती. त्यामुळे झोपेचे सोंग घेतलेल्या भाजपा सरकारलाही खडबडून जागे व्हावे लागले असते. परंतु, रुग्णांच्याच खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकारला धाक दाखवल्याने डॉक्टरांच्या या भूमिकेवर रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

मुळात या संपाला जेवढे मार्ड डॉक्टर जबाबदार आहेत तितकेच शासनसुद्धा आहे. कारण उच्चवर्गीय समाजातील व्यक्ती एखाद्या हल्ल्यात जखमी झाल्यास त्याला वेळेवर उपचार न मिळाल्याने त्याचा मृत्यू झाला तर सरकार खडबडून जागे होते. परंतु, त्याच हल्ल्यात एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाचा बळी जातो तेव्हा मात्र हे सरकार काहीच हालचाल करत नाही.

मागील अनेक वर्षापासून नावाजलेल्या केईएम, नायर आणि सायन या पालिकेच्या रुग्णालयांत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यासाठी सरकारने अद्याप काहीच केलेले नाही. रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टर सकाळी काम करतात आणि सायंकाळी स्वत:च्या खासगी दवाखाना खोलून रुग्णांकडून उपचाराचा अमाप पैसा उकळून उत्पन्नाचा नवीन स्रोत सुरू करतात.

मुळात आपल्या शहरात परदेशी व्यक्तींना उपचारासाठी परदेशी पर्यटनाची सोय उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते. इतकेच नव्हेतर बाहेरील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय महाविद्यालये उभारून दिली जाऊ शकतात. त्यातून मिळणा-या पैशातून रुग्णालयातील गोरगरीब रुग्णांच्या सोयी-सुविधांमध्ये अधिक वाढ करण्यात येऊ शकते. याच जोडीला निवासी डॉक्टरांच्या सर्व मागण्याही सहजरित्या मान्य करता येऊ शकतात, याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल का?