अल्पवयीन मुली आणि गर्भपात!

आरती जाधव

भारतीय संस्कृतीत ‘सोळावं वरीस धोक्याचं’ असं म्हटलं जात होतं. मात्र, आता सोळा वर्षाखालील तरुणी धोक्याच्या वळणावर येऊन ठेपली आहे.

भारतीय संस्कृतीत ‘सोळावं वरीस धोक्याचं’ असं म्हटलं जात होतं. मात्र, आता सोळा वर्षाखालील तरुणी धोक्याच्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. कारण, मुंबई महानगरपालिकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार वर्षभरात १५ वर्षाखालील १८५ मुली तर १९ वर्षाखालील १६०० तरुणींनी गर्भपात केल्याचे समोर आले असून २०१३-१४च्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी गर्भपातामध्ये ६७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

मुळात मुंबईसारख्या शहरात बालविवाहाचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. परंतु तरीही लहान मुलींमध्ये गर्भपाताचे प्रमाण वाढताना पाहायला मिळत असून ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. इतकेच नव्हेतर सरकारतर्फे ‘जननी शिशू सुरक्षा’ कार्यक्रम राबविण्यात येत असताना अल्पवयीन मुलींसह महिलांमध्येही गर्भपाताचे वाढते प्रमाण चटका लावणारे आहे.

२०१४-१५ मध्ये मुंबईतील तब्बल ३० हजार महिलांनी विविध कारणास्तव गर्भपात केला आहे. हा प्रकार समाजरचनेला धक्का देणारा आहे. या पार्श्वभूमीवर याची सर्व जबाबदारी पालकांवरच आहे. त्यांनी आपल्या पाल्यावर योग्य लक्ष न दिल्याने कुमारिका मातांचे गर्भपात मोठय़ा प्रमाणात वाढताना दिसून येत आहेत.

सुरक्षित गर्भपात हा प्रत्येक महिलेचा हक्क आहे. गर्भपाताचे धोके टाळण्यासाठी सरकारने १९७१ मध्ये वैद्यकीय गर्भपाताविषयी कायदा मंजूर केला. त्यानुसार, पूर्वी गुन्हा मानल्या जाणाऱ्या गर्भपाताला सरकारी मान्यता मिळाली. तसेच विशिष्ट नियमांचे पालन करून कोणत्याही सरकारी दवाखान्यात तो करता येतो. यामागे बेकायदेशीर मार्गाने गर्भपात रोखून स्त्रियांच्या आरोग्याला होणारे धोके कमी करणे हा मुख्य हेतू होता.

विशेषत: राज्यात सरकारमान्य चार हजार २९ तर सरकारी ८३९हून अधिक गर्भपात केंद्रे आहेत. येथे गर्भधारणेनंतर बारा आठवडय़ांच्या आता कोणतेही कारण न देता गर्भपात करता येतो. परंतु, बारा आठवडय़ानंतर मात्र फक्त वैद्यकीय कारणांवरून डॉक्टरांनी सुचविल्यास गर्भपात केला जातो.

मात्र, मागील काही वर्षात काही डॉक्टरांनी अवैधरित्या स्वत:चे गर्भपात केंद्र उघडून गैरपद्धतीने गर्भपात करू लागले आहेत. त्यामुळे महापालिकेने शहरातील अधिकृत गर्भपात केंद्रात झालेल्या गर्भपाताची आकडेवारी जरी जाहीर केली असली तरी प्रत्यक्षात अधिकृत आणि अनधिकृत गर्भपात केंद्रात होणा-या गर्भपाताबाबत जाणून घेतले तर ही आकडेवारी तिप्पट आढळून येईल यात शंकाच नाही. तसेच सरकारने विवाहाचे वय निश्चित केलेले असतानासुद्धा शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत अद्यापही काही ठिकाणी अल्पवयीन मुलींचे लग्न करून देण्यात येत आहे. त्यामुळे लवकरच लग्न झाल्याने गर्भधारणा वयाच्या आधी होते, मग अशावेळी गर्भपाताचे प्रमाण वाढते.

अनेकदा तरुणी गोपनीयता बाळगून खासगी रुग्णालयात गर्भपात करून घेतात. त्यामुळे पालिकेपेक्षा खासगी गर्भपात केंद्रात जाऊन गर्भपात करणाऱ्या मुलींची संख्या पाहिली तर ती याहून अधिक असेल. दरम्यान, अल्पवयीन मुलींमध्ये असलेला लैंगिक शिक्षणाचा अभाव, लैंगिक छळ,बालविवाह हे गर्भधारणेचे मुख्य कारण आहे.

अल्पवयीन मुलींचे सध्या वाढत असलेले गर्भपाताचे प्रमाण पाहता हे लैंगिक छळ किंवा अनैतिक संबंधाचा परिणाम आहे. त्यात आताच्या जगात अनेक गोष्टींची नव्याने भर पडली आहे. जसे, सध्याच्या तरुणी आंधळेपणाने प्रेमात पडतात. त्यामुळे लग्नापूर्वीच शारीरिक संबंध ठेवतात, यातून गर्भधारणा झाल्याचे लक्षात आल्यावर तरुणी खासगी औषध दुकानदारांकडून गर्भपाताच्या गोळ्या घेऊन गर्भ पाडतात. त्यामुळे लहान वयात गर्भपात केल्याने मुलींच्या आरोग्यावर त्याचा विपरित परिणाम होण्याची दाट शक्यता असते.

शिवाय अन्न व औषध प्रशासनाने डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषध दुकानदारांना औषध देण्यास बंदी घातली असताना गर्भपातावरील गोळ्या दुकानात मिळत असल्याने त्यावरही बंदी घालणे गरजेचे आहे. याशिवाय अल्पवयीन मुलींवर होणारे बलात्कार यामुळे मोठय़ा प्रमाणात गर्भपात होत आहेत. परंतु, अल्पवयीन मुलींवर वाढत्या वयात होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

२०११-१२ मध्ये मुंबईत एकूण गर्भपाताचे प्रमाण १७,३०९ होते. चार वर्षात यात लक्षणीय वाढ झाली असून २०१४-१५ मध्ये गर्भपाताचे प्रमाण ३०,७४२पर्यंत पोहोचले आहे. वारंवार अशा गर्भपातामुळे महिला मोठय़ा प्रमाणात मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला बळी पडत असल्यामुळे मुंबईतील सर्वच शाळांमध्ये आता लैंगिक शिक्षण सुरू करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शालेय जीवनापासून समुपदेशन करून गर्भपात होणारच नाही किंवा तशी वेळ महिलांवर येणारच नाही या दृष्टीने समुपदेशन वाढविण्यावर अधिक भर देणे गरजेचे आहे.

 याशिवाय आजच्या तरुण-तरुणींच्या मनात आणि प्रत्यक्षातही लैंगिक जाणिवा आणि इच्छा यांचे वास्तव काय आहे हे समजून घेणे अत्यंत निकडीचे आहे. तिथे सगळं आलबेल आहे, असे मानणं चुकीचे ठरेल.

मुंबईतील ३००० पोलिसांच्या चाचणीत ८५० पोलिसांना कॅन्सर

आरती जाधव 

मानसिक ताणतणाव आणि ऑनडय़ुटी चोवीस तास असलेल्या मुंबई पोलिसांसमोर आता जीवघेण्या आजाराचे संकट उभे राहिले आहे.

मुंबई- मानसिक ताणतणाव आणि ऑनडय़ुटी चोवीस तास असलेल्या मुंबई पोलिसांसमोर आता जीवघेण्या आजाराचे संकट उभे राहिले आहे. कामाचा तणाव कमी करण्यासाठी पोलीस तंबाखू व तत्सम पदार्थाचे सेवन करतात. याच्या परिणामामुळे मुंबई पोलिसांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण भयानक वाढल्याचे आढळले आहे.

३००० पोलिसांपैकी २१५० पोलीस तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन करत असून त्यापैकी ९५० पोलिसांना कर्करोगाची प्राथमिक लक्षणे दिसून आली आहेत. कॅन्सर पेशंट्स अ‍ॅण्ड असोसिएशनने (सीपीएए) मुंबई पोलिसांमधील तंबाखूजन्य पदार्थाच्या सेवनाच्या सवयींबाबत केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब उघडकीस आली आहे.

तंबाखूजन्य पदार्थाच्या सेवनाचे वाढते प्रमाण, अपायकारक आहार आदी कारणांमुळे देशात कर्करोगामुळे मृत्यू होणा-यांची संख्या वाढत आहे. देशात रोज  १,३०० जणांचा कर्करोगामुळे मृत्यू होत आहे. तसेच पोलिसांमध्ये बहुतांश जणांना तंबाखू खाण्याची सवय असल्याने यांना कर्करोग होण्याचा जास्त धोका आहे. यामुळे ‘सीपीएए’तर्फे पोलिसांसाठी नायगाव, दिंडोशी, वरळी, मरिन ड्राईव्ह, ताडदेव, मलबार हिल, बीकेसी आणि दादर पोलीस ठाण्यांमध्ये तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.

‘सीपीएए’च्या कार्यकारी संचालिका अनिता पीटर म्हणाल्या की, पोलिसांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थाचे वाढते सेवन आणि त्याचा परिणाम तपासण्यासाठी सर्वेक्षण केले होते. दरम्यान, नोकरीतील तणावामुळे पोलिसांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांपेक्षा पोलिसांमध्ये तणावाचे प्रमाण अधिक आहे. हेच तंबाखू सेवनाचे मुख्य कारण आहे. या कारणास्तव तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन करणा-या पोलिसांमध्ये मुख व फुप्फुसाच्या कर्करोगाचे प्रमाण मोठया प्रमाणात आढळून आले आहे. त्यामुळे पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी यांची तंबाखू सेवनाची सवय सोडविण्यासाठी तसेच कामाच्या व्यापातून येणारा तणाव आणि कंटाळा यातून पोलिसांना मुक्ती मिळावी, यासाठी विशेष उपक्रम गरजेचा आहे.

त्यानुसार ‘सीपीएए’तर्फे येत्या ३१ मे रोजी जागतिक तंबाखूविरोधी दिनानिमित्त मुंबईतील आझाद मैदान येथील पोलीस क्लब येथे तंबाखूरहित मुंबई पोलीस ठाणे ही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्याचा शुभारंभ २२ मे रोजी करण्यात येईल. दर तीन आणि सहा महिन्यांच्या अंतराने पुन्हा त्यांची तपासणी करण्यात येणार असल्याचेही पीटर यांनी सांगितले.

पोलिसांमधील वाढत्या कर्करोगाची दखल मुंबईचे पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनी घेतली आहे. त्यांनी पोलिसांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि तणावरहित आयुष्य जगण्यासाठी उपक्रम राबवण्याचे ठरवले आहे.

पोलिसांना विविध आजारांचा विळखा

कामाचे अनेक तास, अनियमित आहार आणि कमालीचा ताण यामुळे मुंबई पोलीस अनारोग्याला बळी पडत आहेत. उच्च रक्तदाब, मधुमेहासारखे आयुष्यभराचे आजारही त्यांच्या मागे लागले आहेत. गेल्या चार महिन्यांत मुंबई पोलीस दलातील ४४ पोलीस अधिका-यांचा विविध आजारांनी मृत्यू झाल्याचे आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे.

» यकृत आणि कावीळ     ३

» कर्करोग    ४

» अपघात     ५

» किडनीचे आजार    २

» हृदयविकार     १३

» मधुमेह     १

» एचआयव्ही    १

» दमा     २

» मेंदूतील रक्तस्राव     ३

» अतिरक्तदाब     ३

» अकस्मात मृत्यू     ७

कलाकार आणि फसव्या जाहिराती!

आरती जाधव

उत्पादनाची धडाकेबाज आणि आकर्षक जाहिरात करण्यासाठी कलाकारांचा सहभाग अनिर्वाय ठरत आहे. यासाठी उत्पादक कंपन्यांकडून कोटयवधी रुपये मोजले जात आहेत.

उत्पादनाची धडाकेबाज आणि आकर्षक जाहिरात करण्यासाठी कलाकारांचा सहभाग अनिर्वाय ठरत आहे. यासाठी उत्पादक कंपन्यांकडून कोटयवधी रुपये मोजले जात आहेत. इतकेच नव्हेतर उत्पादकसुद्धा आपल्या वस्तू प्रसिद्ध करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या युक्ती लढवत आहेत. याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला आहे.

काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेश येथे मॅगी शरीरासाठी अपायकारक असल्याचे आढळून आल्यानंतर देशभरात मॅगीवर बंदी घालण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना मॅगीची जाहिरात करणारी बॉलिवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षितला हरिद्वारमधील अन्न व औषध प्रशासनाने नोटीस बजावली आहे.

माधुरीला नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर प्रत्येक वृत्तपत्राने तिचे छायात्रित प्रकाशित करून सविस्तर वृत्त दिले. परंतु, सतत पेज ३ वर झळकणा-या माधुरीसाठी पेपरमध्ये चमकणं हे काही नवीन नाही.

मात्र, तिच्यामुळे लहान-थोरांपर्यंत प्रसिद्ध असलेली ही मॅगी वृत्तपत्रात झळकली. अशाप्रकारे काहीही न करता उत्पादक मॅगीची खूप मोठी जाहिरातबाजी करून गेल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे एफडीए या पदार्थावर बंदी घालेल की नाही? हा विषय वगळता. मॅगीला मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे भविष्यात मॅगीच्या उत्पादकाला नक्कीच सुगीचे दिवस येतील, असेच म्हणावं लागेल.

कुठेही आणि कधीही भूक लागली की छोटयापासून तर मोठयांपर्यंत सर्वाना एकच पदार्थ माहिती आहे, तो म्हणजे मॅगी. अगदी दोन मिनिटात होणारा हा पदार्थ आहे. सर्वच जण हे आनंदाने खातात. परंतु, काही दिवसांपूर्वीच या मॅगीमध्ये मोनोडियम ग्लुटामेटचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे हे पदार्थ खाल्ल्याने आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाला याबाबत कळताच त्यांनी केंद्रीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला माहिती दिली. यामुळे मॅगीवर बंदी घालण्याचे प्रयत्न सुरू होते. असे असतानाच आता टीव्हीवर मॅगीची जाहिरात करणा-या माधुरीला एफडीएकडून नोटीस पाठविण्यात आल्याने हा चर्चेचा विषय बनला आहे.

‘जाहिरात’हा आजच्या लोकप्रिय कलाकारांचा आणि मॉडेल्सचा बक्कळ पैसे कमवून देणारा साईड बिझनेस ठरू लागला आहे. त्यामुळे साबणाची जाहिरात असो किंवा सौंदर्यप्रसाधनाची जाहिरात असो, यात कलाकार उत्पादनाची स्तुती करतात आणि ग्राहकांना त्याच्या वापराचा आग्रह धरतात. हे आवाहन वस्तूचा खप वाढविण्यास मदत करते आणि विक्री वाढून उत्पादकाचा फायदा होतो, हे साधं गणित आहे. याशिवाय सौंदर्यप्रसाधनांची बाजारपेठ सध्या भलतीच तेजीत आहे.

ठरावीक दिवसात चेहरा उजळेल असा दावा जाहिरातीच्या माध्यमातून केला जातो. अमूल पावडर दुधात मिसळून पियाल्यास उंची वाढेल, दात बळकट होतील, कारची जाहिरात करता उत्तम मायलेज देणारी कार आहे, असे दावे सतत जाहिरातीत केलेले दिसतात. औषधांची जाहिरात करताना अवास्तविक आशा दाखवल्या जातात. तसेच केसांचे सौंदर्य फुलविणा-या आणि केसांचे आरोग्य जपण्याचा दावा करणा-या अशा उत्पादकांच्या दाव्यातील सत्यता तपासली जाते का? तर नाही..अनेकदा या जाहिरातींचे दावे फोल ठरलेले असतात. मात्र, सर्वसामान्य ग्राहक यांसारख्या फसव्या जाहिरातींना बळी पडतात.

इतकेच नव्हेतर काही उत्पादकांच्या वस्तू वापरण्याने ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. हे लक्षात घेता सरकारने ‘मिसलिडिंग अ‍ॅडव्हर्टाईजमेंट’चे नियम कडक केलेले आहेत. या कायद्याद्वारे जाहिरातीत दाखविल्याप्रमाणे उत्पादनाचे फायदे मिळाले नाहीत तर उत्पादकाप्रमाणे ती जाहिरात करणा-या कलाकारांनासुद्धा जबाबदार धरण्यात येत आहे. असे असताना सुद्धा अशाप्रकारच्या जाहिरातींचा प्रसार वाढत असताना दिसून येत असल्याचे आश्चर्य वाटते. तसेच कलाकार ज्या उत्पादनाची जाहिरात करताना त्या वस्तू कलाकार स्वत: वापरतात का? याचे उत्तर अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.

जर वापरत नसतील तर त्यांनी इतरांना या वस्तू वापरण्यासाठी सांगणे कितपत योग्य आहे. याचा विचार कलाकारांनी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कोटयवधी रुपये मिळत असल्याने या कलाकारांना इतर सर्व परिस्थितीचा विसर पडला की काय असे वाटते.

विशेषत: मॅगीच्या जाहिरातीमुळे माधुरी दीक्षित हिच्यावर हरिद्वारमधील अन्न व औषध प्रशासनाने नोटीस बजावली. मात्र, असे अनेक कलाकार आहेत, ज्यांनी समाजावर होणा-या वाईट परिणामांची पर्वा न करता जाहिराती केलेल्या आहेत. जसे, दारूच्या जाहिराती..बनावट औषध इत्यादी. त्यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई का करण्यात आली नाही. सध्या सर्वाचे लक्ष केवळ मॅगी उत्पादकांवर असल्याने याची जाहिरात करणा-या नायिकेला याच मुद्दामहून गोवण्यात येत आहे.

याचाच अर्थ नोटीस माधुरी दीक्षितला नसून तिच्या आधारे मॅगीची जाहिरात करण्यात आली आहे. त्यामुळे उत्पादकांचा हा छुपा डाव आहे की काय? असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे अशा बनावट आणि आरोग्याला घातक असणा-या जाहिरातींवर ख-या अर्थाने बंदी घालायची असल्याची अशा जाहिराती करणा-या सर्व कलाकारांना कडक शासन होणे गरजेचे आहे. इतकेच नव्हे तर बाजारात आलेल्या वस्तू बनावट निघाल्यास ग्राहकांनी याबाबत तक्रार दाखल करण्यासाठी शासनातर्फे एक हेल्पलाईन सुरू करण्यात यावी, जेणेकरून बनावट वस्तूंच्या उत्पादनाला चाप बसेल.

गर्भलिंगाच्या ओळखीसाठी देवांच्या नावाचा वापर

आरती जाधव 

जन्माआधी गर्भलिंग चाचणी करणे हा कायद्याने गुन्हा असतानाही आजही काही ठिकाणी अवैधरीत्या गर्भलिंग चाचण्या करून डॉक्टर्स लाखो रुपयांची उलाढाल करत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

मुंबई- जन्माआधी गर्भलिंग चाचणी करणे हा कायद्याने गुन्हा असतानाही आजही काही ठिकाणी अवैधरीत्या गर्भलिंग चाचण्या करून डॉक्टर्स लाखो रुपयांची उलाढाल करत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पूर्वी खुलेआम गर्भलिंग चाचण्या केल्या जात होत्या. परंतु आता अत्यंत गुप्त पद्धतीने गर्भनिदान होत आहेत.

गर्भलिंग तपासणीनंतर ते अर्भक मुलगा असेल तर ‘गणपती बाप्पा’ अथवा मुलगी असेल तर ‘जय माता दी’ अशी देवतांच्या नावांवरून सांकेतिक भाषा वापरण्यात येते. डॉक्टर या सांकेतिक भाषेत रुग्णांशी संवाद साधत आहेत. त्यामुळे गर्भलिंग चाचणीत मुलगी असल्यास लगेच गर्भपात केला जात असल्याने राज्यात मुलींच्या संख्येत मोठया प्रमाणात घट होताना दिसून येत आहे. विशेषत: उच्चभ्रू वर्गातील लोकांमध्ये गर्भनिदान करण्याचा कल अधिक आहे.

प्रसूतीपूर्व गर्भनिदान चाचणी करणे कायद्याने गुन्हा आहे. या कायद्यानुसार महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलतर्फे गेल्या काही वर्षात राज्यभरात गर्भलिंग निदान चाचणी करणा-या ५००हून अधिक डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात आली. यातील दोषी ५८ डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात आली असून त्यांच्याकडील सोनोग्राफी मशीन ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत.

स्त्रीभ्रूणहत्या या गंभीर सामाजिक समस्येविरोधात विविध स्तरांवर स्वयंसेवी संस्था काम करत आहेत. परंतु सरकारने कायद्याने गर्भपातावर बंदी आणल्यानंतर या गर्भलिंग चाचण्या आता अतिशय गुप्त पद्धतीने करण्यात येत आहेत. यासाठी या चाचणी करणा-या डॉक्टरनी शक्कल लढवत देवतांच्या नावांचा वापर केला जात आहे. गणपती-महालक्ष्मीचे छायाचित्र दाखवून अनेक डॉक्टर चुकीच्या पद्धतीने पैसे कमवत असल्याचे उघडकीस आले आहे.

मुळात दोन वर्षापूर्वी या घटना निदर्शनास आल्याने महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने प्रत्येक सोनोग्राफी केंद्रामधून क्ष-किरणतज्ज्ञ डॉक्टरना देवी-देवतांचे फोटो दवाखान्यातून काढून टाकण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु कायद्याला बासनात बांधून अवैध गर्भलिंग निदान चाचण्या सुरूच आहेत.

याबाबत क्ष-किरणतज्ज्ञ डॉ. सुनीता दुबे म्हणाल्या, राज्यातील बहुतांश डॉक्टर आपल्या सोनोग्राफी केंद्रात देवतांची छायाचित्रे लावून वैद्यकीय व्यवसायाचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे सरकारने दवाखान्यात देवतांचे फोटो लावू नयेत, अशा सूचना डॉक्टरना दिल्या होत्या.

मात्र, गर्भलिंग निदान कायदा (पीसीपीएनडीटी)मध्ये देवतांचे फोटो न लावण्याबाबत कोणताही उल्लेख नसल्याने हे चुकीचे असून रेडिओलॉजिस्ट डॉक्टरांवर होणारा हा अन्याय आहे. अशा प्रकारचा अवैध व्यवसाय अद्यापही काही ठिकाणी सुरू आहे. परंतु कोणीच काही बोलू शकत नाही, असेही त्या म्हणाल्या.

गुन्हा करणा-या या डॉक्टरांच्या सोनोग्राफी मशीन ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. मात्र, पुराव्याअभावी ते जामिनावर सुटल्यानंतर पुन्हा असा गुन्हा करण्यासाठी सज्ज होतात. मात्र आपल्या कर्तव्याशी प्रामाणिक असणारे डॉक्टरना मात्र याचा नाहक त्रास होतो, असेही डॉ. दुबे म्हणाल्या.

वैद्यकीय क्षेत्राचे होतेय बाजारीकरण

वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करण्याची प्रत्येक तरुण-तरुणींची इच्छा असते. परंतु, महागडे आणि वेळकाढू शिक्षण पूर्ण करण्यास ६-७ वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लागतो.

वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करण्याची प्रत्येक तरुण-तरुणींची इच्छा असते. परंतु, महागडे आणि वेळकाढू शिक्षण पूर्ण करण्यास ६-७ वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लागतो. शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत वयाची तिशी पार होते. वैद्यकीय शिक्षण घेत असताना रुग्णांची सेवा करण्याची इच्छा बाळगून प्रत्येक विद्यार्थी अव्वल येण्यासाठी स्पर्धेत उतरतो.

महाविद्यालयात प्रथम क्रमांक मिळविण्याच्या स्पर्धेच्या नादात बाहेरील ख-या जगातील सुरू असलेल्या स्पर्धेचे त्याला भानच नसते. ज्यावेळी खासगी किंवा सरकारी महाविद्यालयातून वैद्यकीय शिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करून विद्यार्थी आनंदात बाहेर पडतात तेव्हा ते वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यवसायात वाढलेल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांमधील स्पर्धेशी एकरस होतात.

आपले महाविद्यालय एक डबकं होतं, जग हे विशाल महासागर आहे. या सागरात जिवंत राहायचे असल्यास पोहोल्याशिवाय पर्याय नाही, असे मानून पैसा हाच केंद्रस्थानी ठेवून या व्यवसायात उतरतात. सध्याच्या या बदलत्या जीवनशैलीत हे अत्यंत स्वाभाविक झाले आहे.

पूर्वी प्रतिष्ठा, पैसा या व्यतिरिक्त रुग्णसेवा या व्यवसायाकडे समाजसेवेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात होते. परंतु, गेल्या काही वर्षात औषध कंपन्या, डॉयग्नॉस्टिक सेंटर मोठमोठय़ा रुग्णालयांमध्ये पैसा ओतून पूर्णपणे व्यवसायिकत्त्वावर काम करण्यासाठी उतरल्या आहेत.

उदाहरण सांगायचं झालं तर, काही दिवसांपूर्वीच देशातील अग्रगण्य मानली जाणारी ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईट स्नॅपडील या कंपनीने डॉक्टरांच्या सल्लाशिवाय ऑनलाईन औषधांची विक्री केल्याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने या कंपनीवर कारवाई केली होती. अशाप्रकारे वेबसाईटच्या माध्यमातून औषधांच्या सरेआम विक्री करून रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळ करण्यात येत असून हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.

आताच्या तुलनेत काहीकाळ मागे जाऊन प्राचीन काळात डोकावून पाहिले तर आयुर्वेदशास्त्राद्वारे कोणत्याही आजारावर सहज मात करता येत होती. आजही याचा प्रभाव कायम आहे. पूर्वी प्राचीन भारतीय आयुर्वेदशास्त्रातील अधिकारी वैद्य असो किंवा पशुपालक असो पैसा हा रुग्णसेवेपेक्षा दुय्यमच मानला जात होता.

जगभरात या व्यवसायाकडे रुग्णसेवेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात होते. त्यानंतर कालांतराने विविध आजारांच्या तक्रारी आणि त्यावरील उपायासाठी घरचा वैद्य म्हणजेच आजीबाईचा बटवा प्राथमिक उपचार म्हणून सर्वानाच चांगलाच ठाऊक आहे. परंतु, आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जमान्यात आजीबाईचा बटवा हरवत गेला.

इतकंच नव्हेतर भूतकाळात गेल्यावर लक्षात येते की, पूर्वी कुटुंबातील एकाही सदस्यांची तब्येत बिघडल्यास ठरावीक एकच वैद्य असायचा. त्या डॉक्टरांला कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या प्रकृतीबाबत खडान् खडा माहिती असे. स्पेशालिस्टकडे जाण्याची आवश्यकता भासत नव्हती.

फॅमिली डॉक्टर हा रुग्णांच्या सुख-दु:खात, चांगल्या-वाईट प्रसंगात कुटुंबातील एक सदस्य म्हणून सहभागी होत असे. त्यामुळे रुग्णांचीही डॉक्टरांवर एकप्रकारचे श्रद्धा होती. रुग्ण व डॉक्टर यांची नाळ एकमेकांना जोडली गेलेली होती. दोघांमध्ये एका विश्वासाचं दृढ नातं होतं. परंतु, आता तो विश्वास संपल्यातच जमा आहे.

सध्याच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे वैद्यकीय क्षेत्रातही नवनवीन बदल झाले. चांगल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विज्ञानाशी जोडले गेले. मात्र, यामुळे देशातील जनतेचे आरोग्य सुधारले आहे, असे म्हणता येणार नाही. कर्करोग दिवस असो किंवा क्षयरोग दिवस असो आरोग्य क्षेत्रातील प्रत्येक डे सरकारतर्फे उत्साहात साजरे करण्यात येतात.

वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन त्या दिवशी करण्यात येते. परंतु, असे असताना मागील इतक्या वर्षात महाराष्ट्रातील जनतेच्या पदरात कोणत्या सोयी-सुविधा पडल्या याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. वैद्यकीय सेवा ही अत्याधुनिक गरजेपैकी असून या सेवेचे नियोजन लोकाभिमुख नाहीत. या कारणामुळेच सर्वसामान्य जनता सोयी-सुविधांपासून अद्यापही वंचित आहे.

शहरी भागातील वाढती लोकसंख्या आणि अनियंत्रित प्रगतीमुळे सर्व प्रकारच्या प्रदूषणात अडकलेली शहरे या सर्वासाठी पुरेशी आरोग्य सेवा सुविधा मागील अनेक वर्षापासून त्याच असून त्याच सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा जवळपास कोलमडूनच गेलेली आहे. आदिवासी दुर्गम भागातील आरोग्य सेवा तर समस्यांच्या कचाटय़ात सापडली आहे.

मुळात सरकारी खासगी वैद्यकीय क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण ठेवलेले नाही. त्यामुळे रुग्णांना रास्त दरात सेवा आणि औषधांची उपलब्धता ही बाजारपेठेतील स्पर्धेच्या नियमावर सोडून दिले आहे. त्यामुळे,आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत, गरजू आणि मध्यमवर्गीय सर्वसामान्य जनता महागाईच्या जाळ्यात अडकलेली आहे.

याशिवाय सरकारकडून मोठे उद्योगपती, राजकीय नेते किंवा कलावंतांच्या स्मरणार्थ शहरांमध्ये मोठ-मोठे भूखंड रुग्णालय उभारण्यासाठी मोफत दरात मिळवितात. त्या भूखंडावर कालांतराने मोठी वातानुकूलित रुग्णालये उभारली जातात.  परंतु, अशा आलिशान रुग्णालयांमध्ये गरीब, गरजू आणि मागासवर्गीय रुग्णांसाठी काही खाटा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक असते. परंतु, पैसे कमाविण्याच्या स्पर्धेत धावत सुटल्याने सरकारच्या या नियमांचे पालन बहुतांश रुग्णालये करताना दिसून येत नाही.

कालांतराने ही रुग्णालये नामांकित झाल्यास सामाजिक बांधिलकी आणि रुग्णांच्या सेवेसाठी उभारली असल्याचे सोयीस्करपणे विसरून जातात. जागतिकीकरणाच्या जमान्यात विविध क्षेत्रांत बदल होताना दिसून येत आहे. हे सर्व बदल आपण खुल्या मनाने स्वीकारत सुद्धा आहोत. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातसुद्धा अशा प्रकारच्या बदलांची आवश्यकता आहे. मात्र, हे बदल अद्याप करण्यात आलेले नाही, याचीच खंत वाटते.

दरवर्षी खासगी किंवा सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक असली तरी प्रचंड लोकसंख्येत प्रत्येक जण आपले अस्तित्व शोधत असतो. कारण, इंजिनीयरची पदवी घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना लगेचच चांगल्या पगाराची नोकरी मिळून ते उत्तम आयुष्य जगू लागतात. परंतु डॉक्टरांची पदवी घेतलेल्यांना मात्र नोकरी मिळविण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. त्यातूनही नोकरी न मिळाल्याने पदरात निराशा पडते.

बदलत्या वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टर हा एक महत्त्वाचा घटक असून तोही एक माणूस आहे. त्यालाही त्याचे कुटुंब आहे, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. कारण, आपण जसे आनंददायी आणि सुख-समाधानी जीवन जगतो तसेच आयुष्य डॉक्टरालाही जगता आले पाहिजे.  हे प्रत्येकाने लक्षात घेण्यापूर्वी त्यामागील कारणेही जाणून घेतली पाहिजेत.

प्राचीन काळी या व्यवसायाकडून केवळ रुग्णांची सेवा करण्याची अपेक्षा होती. त्यामुळे या वैद्यकीय व्यवसायाकडे समाज आजही त्यात दृष्टिकोनातून पाहत आहे. यात समाजाची काहीच चूक आहे, असं मला वाटत नाही. कारण, आपण जे पाहतो,अनुभवतो त्याचप्रमाणे जीवन जगण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यामुळे डॉक्टरने नेहमी डॉक्टर म्हणून न वावरता पालक या नात्याने रुग्णांची सेवा करून त्यांचा विश्वास जिंकला पाहिजे. परंतु सध्या उच्चवर्गीय समाजातील लोकांसाठी असलेल्या आलिशान रुग्णालयात डॉक्टर्स रुग्णाशी आपुलकीने वागताना फारसे दिसून का येत नाही हा सर्वसामान्य नागरिकांना प्रश्न पडतो आणि तो स्वाभाविकच आहे.

जागतिकीकरणाच्या या काळात वैद्यकीय क्षेत्रात होणारे नवनवीन बदल आपण टाळू शकत नाही. परंतु, या बदलामुळे मानवी चेहरा हरवणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी या वैद्यकीय क्षेत्रात नव्याने पाऊल टाकणा-या नवोदित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबरोबरच त्यांची या व्यवसायाविषयीची आवड, कल व रुग्णांशी जोडले जाणारे भावनिक नाते विचारात घेतले जावे, जेणेकरून या व्यवसायात पडून पैशाच्या मागे धावताना काळाच्या पडद्याआड जात असलेल्या डॉक्टरांची माणुसकी टिकून राहील आणि कालांतराने भविष्यात रुग्ण व डॉक्टरांचे नाते अधिकच दृढ होईल.

झोपडपट्टीधारक सुविधांच्या प्रतीक्षेत

महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई शहर प्रत्येकासाठी एक आदर्श राहिलेला आहे. या मुंबईत शेअर बाजार, मंत्रालय, पंचतारांकित हॉटेल्स, बॉलिवूड इतकंच नव्हे तर देशातील सर्वात मोठी महानगरपालिका याच शहरात आहे.

महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई शहर प्रत्येकासाठी एक आदर्श राहिलेला आहे. या मुंबईत शेअर बाजार, मंत्रालय, पंचतारांकित हॉटेल्स, बॉलिवूड इतकंच नव्हे तर देशातील सर्वात मोठी महानगरपालिका याच शहरात आहे. परंतु, वर्षानुर्वष समोर येणारा झोपडपट्टयांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नसून मुंबई शहरातला झोपडपट्टयांचा लागलेला डाग अजून पुसला गेलेला नाही.

गेल्या ६० वर्षात नगरविकासाचे सर्व निकष हे मुंबई शहरात मोठमोठया इमारती उभारणे, प्रशासकीय कार्यालय बांधणे यात वापरण्यात आले. परंतु, झोपडपट्टयांचा विकास कसा करायचा हे मात्र यातून वगळण्यात आल्याचे चित्र दिसून येत आहे. धारावी येथील झोपडपट्टी असो किंवा वांद्रे (पूर्व) येथील बेहरमपाडा, भारतनगर, ज्ञानेश्वरनगर असो..

या सर्व विभागातील रहिवाशांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर पडला असून हा राग मुंबईतील मध्यमवर्गीय व्यक्तींच्या मनात आहे. मुंबईमध्ये परवडणारी घरं, आरोग्याच्या सोयी, महिलांचे प्रश्न, खुल्या जागांची कमतरता, स्वच्छतेचा अभाव आणि रस्त्यांची दुरवस्था आणि वाढत्या झोपडपट्टया असा प्रश्न नागरिकांना सतावत आहे. मात्र, सरकारने याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले आहे.

मागील काही वर्षात नोकरी आणि रोजगारासाठी ग्रामीण भागातील तसेच परदेशातील लोकांचा लोंढा शहराकडे वळू लागला आहे. त्यामुळे शहरातील या वाढत्या लोकसंख्येमुळे लोकांना राहण्यासाठी जागा अपु-या पडू लागल्याने झोपडपट्टयांमध्ये वाढ होऊ लागली आहे. परिणामी आज मुंबई शहर हे अध्र्याहून अधिक झोपडपट्टीने गदमरून गेले आहे. कारण या शहरातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते.

दरम्यान, देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येइतकीच झोपडपट्टयांमध्ये राहणा-या लोकांच्यासंख्येतही वाढ होत आहे. झोपडपट्टयांच्या या भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कितीही नागरी सुविधा आणल्या तरी या विभागासाठी त्या नेहमीच अपु-या पडतात. काही वर्षापूर्वी झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र व राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसनाची योजना अमलात आणली खरी, परंतु त्यातील १० टक्के सुद्धा झोपडपट्टयांचे पुनर्वसन झालेले नाही.

विकासाचा हा मुद्दा वारंवार लांबणीवर पडत असल्याने झोपडपट्टया वाढतच गेल्या आहेत. मतांच्या राजकारणात मतदारांची मनं दुखावू नयेत म्हणून राज्यकर्त्यांनी मुंबईतल्या २००० पासून २००५ पर्यंतच्या झोपडपट्टया कायदेशीर ठरविल्या होत्या. परिणामी यामुळे रस्त्यांच्या मोकळ्या जागेवरसुद्धा आक्रमण करण्यात आले.

नव्या झोपडपट्टयांची जंगले तयार होऊन मुंबईतल्या खड्डयांच्या परिसरात झोपडपट्टया अत्यंत दरुगधी वातावरणाच्या जागेवरच दाटीवाटीने उभा राहिल्या. परंतु, एवढया मोठया प्रमाणात झोपडपट्टया तयार झाल्याने त्यांच्या सुरक्षेबाबतची काळजी घेणे सरकारला आवश्यक वाटले नाही. परिणामी शहराची बकालता अधिकच वाढत गेली आहे.

या वाढत्या विस्ताराबरोबरच सांडपाण्याची समस्या, शौचालयांचा अभाव आणि स्वच्छतेची गंभीर समस्या अशा अनेक नव्या नागरी समस्या निर्माण झाल्या. परंतु, शहरातील काही झोपडपट्टयांमध्ये पिण्याचे पाणी, कचरा, गटारे, शौचालये अशा सोयीसुविधा अद्याप पालिकेकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. समाजाचा एक घटक असलेल्या या गरीब जनतेकडे पाहण्यासाठी, त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे फुरसत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

वांद्रे(पूर्व) परिसरातील भारतनगर, बेहरामपाडा, वाल्मिकीनगर, पत्थरनगर, धारावी येथील झोपडपट्टया समस्यांच्या कचाटयात सापडलेल्या आहेत. याशिवाय भिवंडीमध्ये ३०हून अधिक झोपडपट्टया आहेत. शहरातील विविध भागांमध्ये पसरलेल्या या झोपडपट्टयांमध्ये कपडयाच्या कारखान्यात, ट्रान्सपोर्टमध्ये आणि यंत्रमाग कारखान्यांमध्ये काम करणारे कामगार आपल्या संबंध कुटुंबासह या झोपडपट्टयांच्या वस्त्यांमध्ये राहत आहेत.

रोजंदारीवर काम करणारे हे कामगार गैबीनगर, दरगाह रोड, देवजीनगर या भागात असलेल्या झोपडपट्टयांमध्ये राहत आहेत. मात्र, वर्षानुवर्षे या परिसरात राहूनही येथील नागरिकांना साध्या मूलभूत सोयीसुविधाही उपलब्ध नाहीत. झोपडपट्टी परिसरात गटारे-नाल्यांचे योग्य पद्धतीने नियोजन करण्यात न आल्याने गटा-यांचे पाणी रस्त्यावर येऊन दरुगधी पसरते आहे.

तसेच कचराकुंडीतील कचरा उचलण्यासाठी पालिकेचे सफाई कर्मचारी कुचराई करत असल्याने नेहमीच झोपडपट्टयांच्या परिसरात साथीचे आजार डोके वर काढत आहेत. वारंवार अशा विभागात जंतुनाशक औषधांची फवारणी होणे गरजेचे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे होत नसल्याने मच्छर, डासांचा प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे.

परंतु, याबाबत झोपडपट्टीवासीयांनी वारंवार पालिका,स्थानिक नगरसेवकांकडे तक्रार करून सराईतपणे या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे झोपडपट्टयांचा विकास खुंटला आहे. सरकारकडून घरकुल विकास योजना राबविण्यासाठी पालिकेला विशेष निधी पुरविण्यात येतो. परंतु, पालिका हा सर्व निधी रस्ते, नाले, गटारे साफ करण्यावर खर्च करते. परंतु, असे असतानाही रस्ते आणि गटारे अद्यापही अस्वच्छच आहेत. त्यामुळे हा सर्व निधी कुठे खर्च होतो हा प्रश्न अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.

काही नगरसेवक ठेकेदार बनल्याने झोपडपट्टयांचा विकास होणे बाजूलाच राहिले, या उलट शहरातील या झोपडपट्टया भकास होऊ लागल्या आहेत. त्यातच भर म्हणून आता महाराष्ट्रात काही महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात झोपडपट्टयांमध्ये राहणा-या लोकांनाही कर लागू केला आहे. मुळात ज्या व्यक्तींकडे दोन वेळचे खाण्यासाठी पैसे नाहीत त्यांच्याकडून सरकार कर वसूल करणार आहे.

ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. सरकारने कर लादल्याने झोपडपट्टीधारकांची झोप उडाली आहे. करांचे हे पैसे ते कसे भरणार यांचा विचार करणेही या फडणवीस सरकारला गरजेचे वाटले नाही.

सत्तेच्या हव्यासापोटी स्पर्धेच्या मागे धावणा-या सरकारला सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी धावायला वेळच कुठू आहे. विशेष म्हणजे, गरिबांच्या हक्कासाठी, स्वाभिमानासाठी अविरत लढा देणारी शिवसेना या वेळी गप्प का? असा प्रश्न नागरिकांचा सतावू लागला आहे. परंतु, सेनेच्या या शांत भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

वर्षानुवर्षे झोपडपट्टयांच्या परिसरात राहिल्याने घाण करणे, कचरा टाकणे, राहतो त्याच जागेवर गुटखा खाऊन थुंकण्याबरोबर गुटख्याची पाकिटं फेकणे, हा आपला हक्कच आहे, अशी झोपडपट्टयांमध्ये राहणा-या लोकांची समजूत झालेली आहे. या प्लास्टिकच्या कच-याने परिसरातील गटारे तुंबतात, पावसाळ्यात अधिकच त्रास सहन करावा लागतो.

त्यामुळे रहिवाशांना कोणीतरी येऊन आपला विभाग स्वच्छ करेल यापेक्षा स्वच्छतेसाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. कारण ही अस्वच्छता चिंताजनक आहेच, शिवाय सार्वजनिक आरोग्यालाही फास लावणारी आहे. त्यामुळे शहरातील झोपडपट्टयांच्या स्वच्छतेबाबत योग्य उपाययोजना केली नाही तर नागरी जीवनच धोक्यात येईल. त्यामुळे आता तरी प्रशासनाने जागे होणे गरजेचे आहे.

अवयवदानाबाबत जनजागृतीची गरज

व्यक्तीचे जीवन हे क्षणभंगूर असते. ठरावीक काळानंतर सर्व काही समाप्त होते. मात्र, अवयवरूपी जिवंत राहायचे असल्यास अवयवदान करा.. हा नव्याने जीवन जगण्याचा उत्तम मार्ग आहे.

व्यक्तीचे जीवन हे क्षणभंगूर असते. ठरावीक काळानंतर सर्व काही समाप्त होते. मात्र, अवयवरूपी जिवंत राहायचे असल्यास अवयवदान करा.. हा नव्याने जीवन जगण्याचा उत्तम मार्ग आहे.

मृत्यूपश्चात एक अवयव सात जणांच्या आयुष्यात आशेचा एक नवीन किरण घेऊन येतो. परंतु आपल्या समाजात अवयवदानाबाबत लोकांमध्ये गरसमजुतीची भावना अधिक असल्याने ते अवयवदान करण्याबाबत धास्तावलेले असतात.

आपल्या शरीरातील एक अवयव दान केल्यास पुढल्या जन्मी आपल्याला एक अवयव कमी मिळेल, अशी भीती लोकांच्या मनात असते. या कारणास्तव बहुतांश लोक अवयवदान करण्यापासून दूर राहतात. त्यामुळे अशा लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे गरजेचे आहे.

शरीरातील डोळा, किडनी अगदी एखादा अवयव निकामी झालेले अनेक गरजू व्यक्तींच्या चेह-यावर हास्य उमटायचे असल्याने अवयवदानाशिवाय श्रेष्ठ दान कुठलेच नाही. आपल्या देशात लाखोंच्या वर लोकांचे काही अवयव निकामी झालेले आहेत. काही जणांचे अपघाती, तर काहींचे जन्मत: परंतु आता विज्ञानाने खूप प्रगती केली असून अवयव प्रत्यारोपणातून या रुग्णांचे जीवन सुखमय करता येऊ शकते.

मात्र, गरजूंच्या तुलनेत दानशूर व्यक्ती कमी असल्याची वस्तुस्थिती आहे, हे नाकारून चालणार नाही. डोळे, किडनी, हृदय, फुप्फुस यासारखी महत्त्वाची अवयव निकामी झाल्याने आज राज्यभरात हजारो रुग्ण पीडित आहेत. हे रुग्ण अद्याप अवयव प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

मुळात किडनीसारख्या अवयवाचे जिवंतपणी दान करताही येते. पण त्यासाठी दात्यावर शस्त्रक्रिया करावी लागते. त्यात एक मोठी जोखीम असते. याशिवाय दात्याला काम करण्यावरही बंधने येऊ शकतात. त्यामुळे मरणोत्तर अवयवदान उत्तम समजले जाते.

हृदयप्रक्रिया बंद पडल्यानंतर सहा तासात हृदय, यकृत, मूत्रिपड, फुप्फुस हे अवयव काढून घेता आले तरी ब-याच प्रतीक्षेत असलेल्या लोकांना जीवनदान मिळू शकेल.

मरणोत्तर दान केल्या जाणा-या अवयवांचा कोणताही आíथक मोबदला मिळत नाही. त्यासाठी जात वा धर्म लक्षात घेतला जात नाही. परंतु दुर्दैवाने अजूनही समाजात अवयवदानाबाबत पुरेशी जनजागृती नसल्यामुळे या रुग्णांना वेळेत अवयव मिळत नाहीत. त्यामुळे या रुग्णांना प्रसंगी मृत्यूलाही सामोरे जावे लागते.

२०१२ मध्ये राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे यकृत व मूत्रिपड निकामी झाले होते. त्यामुळे त्यांना जर वेळेवर अवयवदाता मिळाला असता तर कदाचित त्यांचे प्राण वाचले असते. म्हणून पैसे कितीही असले तरी पैशामुळे आपले प्राण वाचू शकत नाही, हे त्या प्रसंगानंतर सर्वाना ठाऊक झाले.

अवयवदानाबाबत पूर्वी फारशी जनजागृती नसल्याने मृत्यूचे प्रसंग ओढावला. मात्र, विलासरावांच्या निधनानंतर अवयवदानाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

समाजातील प्रत्येक व्यक्ती आपल्या आयुष्यात काहीना काही दान करत असते. परंतु अवयव दान करून मिळणारे सुख काही वेगळेच असते. हिंदू धर्माप्रमाणे मृत्यूनंतर आपले प्रेत जाळण्यासाठी स्मशानभूमीत लाकडाचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होण्याची शक्यता असते. म्हणून अवयव दान करा, त्यामुळे समाजाला फायदाच होईल.

अवयदानाबाबत जागृती बाळगण्याऐवजी त्याबाबतचे निकष लोकांना माहीत असणे आवश्यक आहे. मुळात याबाबत अनेक गरसमजुतीचा पगडा लोकांच्या मनावर आहे. तो आधी दूर झाला पाहिजे. आपल्या देशात जवळपास लाखोंच्या घरात लोक अवयव निकामी झाल्याने आजारी पडतात वा मृत्यूला सामोरे जातात.

लोकांमध्ये अवयवदानाबाबत जागृतीचा अभाव, सरकारी कायद्यातील आडकाठी अशा अनेक कारणांनी अवयदानाचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले आहे. व्यक्तींच्या अवयवाला पर्याय म्हणून दुस-या व्यक्तीच्या शरीरातील अवयव काढून त्याचे प्रत्यारोपणही करता येणे सहज शक्य झाले आहे. त्यामुळे देहदान, नेत्रदान, किडनीदान यांसारख्या संकल्पना समाजात रुजू लागल्या आहेत.

परंतु भारतात अवयवदानाचे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे. म्हणून जग कितीही पुढे गेले तरी मनुष्य मनाने आणि वागणुकीमुळे अजूनही मागेच आहे, असं म्हटलं तर चुकीचे ठरणार नाही. प्रत्येक व्यक्ती जन्माला येताना आपली सुंदरता घेऊन जन्माला येतो. त्यामुळे जीवनाचा अंत झाल्यावर हे
सौंदर्यसुद्धा नष्ट होते.

तसं पाहिलं तर समाजात जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने हिंदी सिनेसृष्टीतील कलाकारांना घेऊन जाहिरातींच्या माध्यमातून लोकांची दिशाभूल करण्यात येत आहे. आज अनेक कलाकार आपले अवयव दान करण्यासाठी तयार झाले असले तरी ते केवळ बोलण्यापुरतेच असते. प्रत्यक्षात मात्र, अवयव दान करण्यासाठी कोणी पुढाकार घेत नाही.

अवयवदान अत्यंत अनन्यसाधारण आहे. आजच्या घडीला कित्येक रुग्णांना उपचाराअभावी किंवा आíथक पाठबळ नसल्याने मृत्यूचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे अवयवदान करण्यासाठी जनजागृतीची गरज आहे. परंतु अवयवदान करण्याबाबत लोकांच्या मनात अद्याप परिपूर्ण जनजागृती निर्माण झालेली नाही. अवयवदान केल्याने दुस-या व्यक्तीला जीवनदान मिळते.

मात्र, अवयवदान कुठे व कसे करायचे, याबाबत लोकांमध्ये जागरुकता नाही. भारतात असलेल्या धार्मिक चालीरिती आणि त्याचा समाजावर असलेला पगडा यामुळे समाजात अवयवदान करण्याची मानसिकता दिसून येत नाही. त्यामुळे अशा लोकांमध्य जागरुकता निर्माण करणे गरजेचे झाले आहे.

याकरिता सरकारने अवयवदान करा..असा कायदा केला. परंतु अवयवदानाबाबत लोकांमध्ये जागरुकता नसल्याने तसेच काही त्रुटी असल्याने अवयव प्रत्यारोपण अद्याप दुर्लक्षित राहिले आहे.

कोणत्याही खासगी किंवा शासकीय रुग्णालयात अवयवदानाबाबत माहिती देण्याकरिता स्वतंत्र कक्ष नाही. सरकारने अवयवदान जागरुकतेसाठी ठिकठिकाणी माहिती केंद्र, हेल्पलाईन सुरू करावी. अवयवदान करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्यांचा सरकारने बक्षीस देऊन जाहीर सत्कार करावा.

जेणेकरून अवयवदानाबाबत लोक स्वत:हून पुढे येतील. इतकेच नव्हे तर सामाजिक संस्था आणि आरोग्य विभागाने विशेष पुढाकार घेऊन अवयवदानाबाबत जनजागृती निर्माण केली पाहिजे. तसेच अनेक व्यक्तींना अवयवांची गरज आहे.

समाजात आपण काहीतरी देणं लागतो. ही भावना जरी प्रत्येकाच्या मनात रुजली तरी अवयवदानाबाबत लोकांच्या मनात जनजागृती निर्माण होईल. परंतु हे एका रात्रीत पूर्ण होणे शक्य नाही. यासाठी सर्वाना मनापासून एकत्र येणे गरजेचे आहे. एखाद्याने स्वत:ची जबाबदारी समजून अवयवदान केले तर एक जीव आपण वाचवू शकतो.

अवयव निकामी झाल्याने व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे वारंवार वृत्तपत्रांतून किंवा परिसरातील नागरिकांच्या तोंडून ऐकत असतो. परंतु जेव्हा भविष्यात अवयव निकामी झाल्यामुळे व्यक्तींचा मृत्यू झाला ही बातमी ऐकिवात मिळणार नाही. त्यावेळी ख-या अर्थाने अवयवदानाबाबत लोक जागृत झाले, असे म्हणता येईल.

रुग्णालयांची संवेदनशीलता गेली कुठे?

अपघाती रुग्ण व गर्भवती महिला शासकीय किंवा खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी येतात. त्यांना वेळेवर उपचार मिळावे, अशी त्यांच्या कुटुंबीयांची अपेक्षा असते.

अपघाती रुग्ण व गर्भवती महिला शासकीय किंवा खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी येतात. त्यांना वेळेवर उपचार मिळावे, अशी त्यांच्या कुटुंबीयांची अपेक्षा असते. पण त्यासाठी डॉक्टरांच्या मनात संवेदनशीलता आणि रुग्णांविषयी आस्था असली पाहिजे. जी काही फारशी दिसून येत नाही.

गर्भवती महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, तसेच आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यानुसार गर्भवती महिलांसाठी सरकारने विशेष योजनांची तरतूद केली आहे. मात्र असे असताना सुद्धा पालिकेच्या व खासगी रुग्णालयात अशा महिलांची हेळसांड होताना दिसून येत आहे.

काही महिन्यांपूर्वी ठाणे महानगरपालिकेच्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात अडलेल्या गर्भवती महिलेची करुण स्थिती न पाहता वैद्यकीय चाचणीसाठी केवळ ८०० रुपये नसल्याने तिला रुग्णालयातून हकलण्यात आले. अशा निर्दयी प्रशासनाच्या बेपर्वाहीमुळे महिलेची भर रस्त्यातच प्रसूती झाली. मात्र योग्य उपचार न मिळाल्याने काही कालावधीनंतर मुलही दगावले.

ही घटना ताजी असताना पुन्हा ठाण्यातील सिव्हिल रुग्णालयात स्ट्रेचर वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने संबंधित गर्भवती महिलेला जीव गमवावा लागला. ठाणे शहरातील ही सलग दुसरी घटना असून पालिका प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका पार पाडत असून ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे.

केंद्र व राज्य सरकारच्या जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत गर्भवती महिलांना औषधे, डॉक्टरांचा मोफत सल्ला रुग्णवाहिनीची सुविधा दिली जाते. तसेच प्रसूतीनंतर पुढील ४५ दिवस सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांकडून मोफत सल्लाही देण्यात येतो. याशिवाय दूरदर्शन व रेडिओवरून अशा महिलांना मार्गदर्शन देण्यात येत आहे. तसेच नऊ महिन्यात प्रसूतीच्या काळात अनेक अडचणी येऊ शकतात.

सध्या रक्ताचे दरही गगनाला भिडलेले असल्याने याचा खर्च गरीब गर्भवती महिलेला परवडण्याजोगा नसतो. अशा परिस्थितीत वेळेवर रक्त न मिळाल्यास महिलेचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळे, ही परिस्थिती जाणून मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीच्या काळात किंवा प्रसूती झाल्यानंतर महिलांना आणि त्यांच्या नवजात बालकांना एक योजना सुरू करून गर्भवती महिलांना एक प्रकारचे सुरक्षा कवच देण्यात आले आहे.

पालिकेने प्रत्येक रुग्णालयात विशेष सुविधा दिल्याने गर्भवती महिलांना दिलासा मिळाला खरा. परंतु महानगरपालिकेच्या आदेशाला धाब्यावर बसवून संबंधित रुग्णालयातील कर्मचारी आणि डॉक्टरांकडून गरजू रुग्णांना अतिशय वाईट वागणूक मिळत आहे.

इतकेच नव्हेतर प्रसूतीदरम्यान किंवा त्यानंतर ब-याचदा महिलेला अन्य रुग्णालयात हलविण्याची गरज भासते. अशावेळी नेमक्या कुठल्या रुग्णालयात तिला न्यायचे?  तेथील डॉक्टर चांगले आहेत की नाही? किंवा दुसरीकडे नेताना वाहतुकीमुळे वेळेवर पोहोचू का नाही, असा प्रश्न रुग्णांच्या नातेवाईकांना पडतो. तसे हे स्वाभाविकच आहे.

आतापर्यंत गर्भवती महिलेच्या झालेल्या मृत्यूला हेच मुख्य कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती लक्षात घेता, बदलत्या कालावधीनुसार लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना रुग्णालयातील अत्याधुनिक सेवेत बदल न झाल्याने तसेच अपु-या कर्मचारीवर्गाचा त्रास महिलांना भोगावा लागत आहे.

घाटकोपर येथील राजावाडी, मुक्ताबाई, शीव तसेच गोवंडीतील पंडित मदन मोहन मालवीय रुग्णालयात गर्भवती महिला नियमित तपासणीसाठी येतात. मात्र, डॉक्टरांची संख्या कमी असल्याने महिलांना रांगेत ताटकळत बसावे लागते. त्यामुळे प्रशासन जोपर्यंत आवश्यक ती साधने आणि अतिरिक्त कर्मचा-यांची नियुक्ती करत नाही, तोपर्यंत गर्भवती महिलांना होणारा त्रास कमी होणार नाही.

गर्भवती महिलांच्या बाबतीत केवळ दोनच प्रकरणे आहेत,असे मुळीच नाही. बहुतांश प्रकरणे कधी उघडकीस येतच नाही,ही दुर्दैवाची बाब आहे. ज्यावर अन्याय होतो ती व्यक्तीही आता काहीच होणार नाही,असे मानून गप्प बसते म्हणून गुन्हा करणा-या व्यक्ती नेहमीच पडद्याआड राहतात.

ही डॉक्टरमंडळी संवेदना गमावून बसलेली असून ही गोष्ट खरोखरच आपल्या माणुसकीविहीन वर्तनाचे द्योतक आहे. यातील संवेदशीलतेचा मुद्दा थोडासा बाजूला ठेवू, कारण दुसरे त्यापेक्षाही गंभीर मुद्दे या प्रकरणात पुढे आलेले आहेत. अनेकदा डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे महिलेला आपले बाळ गमवावे लागले आहे.

अशाच एक घटना विरारमध्ये घडली होती. संबंधित महिलेची प्रसूतीच्या तारखेला तिला कुटुंबीयांनी रुग्णालयात आणले होते.परंतु,कळा येण्याच्या गोळ्या देऊन त्यांना घरी सोडण्यात आले. घरी गेल्यावर महिलेला त्रास होऊ लागल्याने त्यांना तात्काळ नालासोपारा येथील एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून पोटातील मुल आधीच मरण पावल्याचे कळले. त्यानंतर मुल गेल्याच्या धसक्याने महिलेचा सुद्धा मृत्यू झाला.

अशाप्रकारे वेळेवर उपचार केले असते तर संबंधित महिलेचा जीव वाचला असता. परंतु,रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणामुळे हा अनर्थ ओढावला. प्रत्येक व्यक्ती डॉक्टरांकडे मोठय़ा अपेक्षेने जाते परंतु,डॉक्टरांच्या अशा बेजबाबदारपणामुळे रुग्णांचा जीव जाण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत ठोस पाऊल उचलून संबंधित रुग्णालयाच्या डॉक्टरांवर कडक कायदा लागू केला पाहिजे.

याशिवाय गर्भवती महिला आपल्यासोबत आणखीन एका जीवाला आपल्या उदरात वाढवत असते. त्यामुळे तिच्या सुरक्षेबाबत अधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे.

रुग्णालयात येणा-या महिलांसाठी खास सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. तसेच कर्मचारी व डॉक्टरांनी रुग्णांशी कसे वागावे,याबाबत पालिकेने रितसर प्रशिक्षण देणे गरजेचे असून,सध्या शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना देखील अशाप्रकारचे प्रशिक्षण दिल्यास भविष्यात अशा घटना टाळता येतील.

माणूसकीच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक डॉक्टरांनी रुग्णांची मदत केली पाहिजे. तसेच पालिका असो किंवा खासगी रुग्णालयात स्ट्रेचरची सुविधा रुग्णांना तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी.

याशिवाय अनेक गर्भवती महिला ७/८ महिन्यापर्यंत कामावर जाताना लोकल रेल्वेचा वापर करतात.अशावेळी अनेकदा रेल्वेमध्येच महिलांची प्रसूती झाल्याच्या घटना समोर आलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने याकरिता प्रत्येक स्टेशनवर विशेष आरोग्य सुविधा महिलांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, जेणेकरून गर्भवती महिलांचा प्रवास सुखकर होण्यास मदत होईल.

मॅगीला मिळतेय झुकते माप!

मॅगीमध्ये आरोग्यास हानिकारक काही घटकांचे प्रमाण नियमापेक्षा अधिक आढळल्याने हलकल्लोळ निर्माण झाला होता. मुंबईसह राज्यभरात मॅगीच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्यात आली होती. सर्व दुकानांमधून मॅगीची पाकिटे परत घेण्याचे आदेशही केंद्राने दिले होते. मात्र मॅगी शरीराला अपायकारक असूनसुद्धा ऐन दिवाळीच्या मुहूर्तावर नेस्ले इंडिया कंपनीच्या मॅगी नूडल्सवर केंद्र व राज्य सरकारने घातलेली बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने उठवली. पण, तरीही मॅगीच्या मार्गातील अडथळे अद्याप दूर झालेले नाहीत. कारण, मॅगी नूडल्सच्या पुनरागमनानंतर स्नॅपडीलवर ऑनलाईन विक्रीत पाच मिनिटांतच ६० हजार पाकिटे खपली आणि किरकोळ बाजारातही ग्राहकांनी मॅगीवर डल्ला मारला.

मात्र, आता राज्यातील या मॅगीप्रेमींचा आनंद क्षणभरच राहतोय की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. कारण, ‘मॅगीला झुकते माप का’?, असा सवाल करत मॅगीवरील बंदी उठविण्याच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे मॅगीप्रेमींना आणखीन काही दिवस वाट पाहावी लागणार असं म्हटलं तर वावंग ठरणार नाही.

इन्स्टन्ट नूडल्स सुरुवातीला लहान मुलांचे खाद्य म्हणून बाजारात आले. त्यानंतर सर्व वयोगटांसाठी ‘आरोग्यदायी नाश्ता’ म्हणून ते प्रमोट करण्यात आले. ‘केवळ दोन मिनिटात’ ही जाहिरात इतकी प्रभावी होती की मध्यम व उच्चवर्गीयांतील एक पिढीच त्यामागे वाहवत गेली. नोकरीमुळे घरकामासाठी वेळ न मिळणा-या स्त्रिया हे याचे मुख्य लक्ष्य होते. परंतु, आता मॅगी जवळपास सर्वानाच आकर्षक वाटते. लहान मुलांपासून मोठय़ांपर्यंत अतिशय लोकप्रिय ठरलेल्या मॅगी नूडल्समध्ये मोनोसोडिअम ग्लुटामेट (एमएसजी) आणि शिशाचे प्रमाण अधिक आढळल्याने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाने जून महिन्यामध्ये देशभरात मॅगीच्या विक्रीवर बंदी घातली होती. त्यामुळे चार महिन्यांपासून या झटपट होणा-या पदार्थाला खाद्यप्रेमी मुकत आहेत. मॅगी कालबाह्य होणार या विचाराने अनेकांच्या मनाची धाकधूक वाढली होती; परंतु, नेहमी भूक लागल्यावर मॅगीची आठवण काढणारे प्रत्येक जण याला विसरूनही गेले होते. परंतु, या बंदीमुळे सर्वाधिक फटका नेस्ले कंपनीला बसला असून त्यांना कोटय़वधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे, मॅगी नूडल्स सुरक्षित आहे, असा दावा करताना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाळेत मॅगी नूडल्सच्या २०० हून अधिक चाचण्या करण्यात आल्या होत्या. नेस्लेच्या कर्नाटक, पंजाब व गोवा येथील कारखान्यातून तयार होणा-या मॅगी नूडल्सचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. या सर्व नमुन्यांच्या तपासणी अहवालानुसार मॅगी खाण्यास सुरक्षित असल्याचे कंपनीने म्हटले होते. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने मॅगीच्या विक्रीवरील बंदी हटवली होती. बंदी हटवल्यानंतर मॅगीसाठी स्वयंपाकघराचा मार्ग मोकळा झाल्याने प्रत्येकाच्या तोंडची चव परतली होती. मात्र, मॅगी खाण्यास योग्य नसतानाही या ना त्या मार्गाने तिला विक्रीसाठी का आणले जात आहे, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. दरम्यान, मॅगीवरील बंदी कायम ठेवावी याकरिता राज्य सरकारच्या परवानगीने अन्न व औषध प्रशासनाने आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विशेषत: बहुराष्ट्रीय उत्पादन करणा-या कंपन्यांच्या तुलनेत ‘‘ग्राहक किस झाड की पत्ती’’! हे आजचे वास्तव आहे. भारतातील ग्राहक हा असंघटित आहे. आपल्या हक्काबाबत अद्यापही जागरूक नाही, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. याशिवाय, या बडय़ा कंपन्या स्वत:चे उत्पादन खपवण्यासाठी सरकारलासुद्धा जुमानत नाही. परंतु, आता भारत हा तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. संबंधित वस्तूंच्या उत्पादकांची माहिती, विविध देशातील नियम-कायदे, ग्राहक हक्काविषयी माहिती मिळवणे आता पूर्वीसारखे अवघड राहिलेले नाही. याशिवाय, जगभरात भारताची वेगळी प्रतिमा कायम करण्यासाठी सत्तेवर आलेले नवीन सरकार प्रयत्नशील आहे. पण, प्रश्न हा आहे की ही प्रतिमा काय असेल? भारत हा सार्वभौम देश आहे, असे आपण मानतो. यातील प्रत्येक नागरिकाचा सन्मान झाला पाहिजे; परंतु, इथे तर सर्वसामान्य ग्राहकांचे मूलभूत हक्क पायदळी तुडविले जात आहेत. सध्याचे सरकार हे उद्योगप्रिय आहे. त्यामुळे उद्योगांना नफा कमावताना येणा-या अडचणी दूर करणे हेच आमचे काम आहे, असे सरकार मानते का? आणि तसं आहे म्हणूनच का मॅगीच्या विक्रीला उच्च न्यायालयाने झुकते माप दिल्यानंतर केंद्र सरकार गप्प का? असा प्रश्न आता सर्वसामान्यांना पडू लागला आहे. दरम्यान, देशाच्या विविध भागांत मॅगीच्या उत्पादनाला सुरुवात झाली असली तरी महाराष्ट्रात अद्यापही मॅगीवर बंदी कायम आहे. ही बंदी कायम राहावी याकरिता राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. त्यामुळे, मॅगीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे मॅगीप्रेमींचे लक्ष लागून राहिले आहे.