काळी-पिळीविरोधात ओला, उबेर

खासगी टॅक्सींमुळे ‘रिक्षा-टॅक्सी’चालकांचे आर्थिक नुकसान होत असून या टॅक्सी सेवांवर सरकारने निर्बंध घालावेत, अशी मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे. 

खासगी टॅक्सींमुळे ‘रिक्षा-टॅक्सी’चालकांचे आर्थिक नुकसान होत असून या टॅक्सी सेवांवर सरकारने निर्बंध घालावेत, अशी मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे. या मुद्दय़ावर सखोल विचार केल्यास ही मागणी अक्षरश: बिनबुडाची असल्याचे लक्षात येते. स्पष्टच सांगायचं झालं तर वर्षानुवर्षे ग्राहकांना मुठीत धरून ‘रिक्षा-टॅक्सी’ चालक मनमुरादपणे वागत आले आहेत.

कोणीही जाब विचारणार नसल्याने यांची मुजोरखोरी प्रचंड वाढली आणि याचा त्रास प्रवाशांना सहन करावा लागतो. पण ‘अ‍ॅप बेस’ खासगी टॅक्सी प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाल्याने या ‘रिक्षा-टॅक्सी’चालकांची झोपच उडाली. आपल्यासमोर एखादा स्पर्धक आल्याने हा धक्का कदाचित त्यांना सहन झाला नसणार.

मुळात या चालकांना स्पर्धाच नकोय; कारण स्पर्धा आली की उत्तम सेवा द्यावीच लागणार, त्याशिवाय गत्यंतर नाही. त्यामुळे कुठेतरी धास्तावलेले रिक्षा-टॅक्सीचालक अशी मागणी करतायेत. पण ही मागणी करण्यापेक्षा तयारीनिशी रस्त्यावर उतरून ग्राहकांना ‘राजा’ बनवून सेवा द्या; तरच ‘ग्राहक राजा’ तुमच्या दिशेने वळेल अन्यथा उत्तम सेवा देणा-या आणखीन कंपन्या या स्पर्धेत उतरल्या तर मुंबईची शान मानणा-या काळ्या-पिवळ्या ‘रिक्षा-टॅक्सी’ कधी भूतकाळात विलीन होतील हे कळणार सुद्धा नाही.

मुंबई शहर हे अतिशय गर्दीचे शहर मानले जाते. येथे सकाळी पाच वाजल्यापासून रात्री १२ वाजेपर्यंत रस्त्यांवर गाडय़ांची लगबग सुरू असते. कामानिमित्त घराबाहेर पडलेले नागरिक इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी अनेकदा रिक्षा किंवा टॅक्सीचा आधार घेतात. पण हे रिक्षा-टॅक्सीवाले माज दाखवत ‘गाडी इन्गेंज है..’, ‘नहीं जाना..’,‘डबल भाडा लगेगा..’, अशी उडवाउडवीची उत्तरे देताना.

असे अनेक अनुभव प्रत्येकाच्या वाटय़ाला आलेच असणार. मात्र, या तुलनेत दोन वर्षापूर्वी मुंबईत पाय रोवू लागलेल्या खासगी टॅक्सी सेवांमुळे नागरिकांचा प्रवास सुखकर होण्यास मदत होऊ लागली आहे.

मोबाईल अ‍ॅपद्वारे आपल्याला पाहिजे त्या वातानुकूलित गाडीतून आरामदायी प्रवास मिळत असल्याने प्रत्येक जण या खासगी टॅक्सीकडेच वळू लागले आहेत. हे पाहता एकेकाळी रिक्षा-टॅक्सीच्या मागे धावणा-या प्रवाशांच्या मागे आता चक्क रिक्षाचालक भाडय़ासाठी धावताना दिसतायेत. हे नवलच म्हणावं लागेल. यामुळे खासगी टॅक्सी सेवांच्या विरोधात रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी मोर्चा वळवला आहे.

हे पाहता या संघटनांनी भूतकाळातही डोकावण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण पूर्वी प्रवाशांच्या सेवेसाठी सायकल रिक्षा रस्त्यावर धावत होत्या. पण मुंबईत काळ्या-पिवळ्या रिक्षा-टॅक्सी आल्यानंतर सायकल रिक्षाचा व्यवसाय ठप्प झाला.

त्यावेळी या चालकांनी स्वत:चा विचार करून गोरगरीब सायकल रिक्षाचालकांचा व्यवसाय काढून घेतला. मग इतक्या वर्षानंतर तशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. फरक इतकाच की, सायकल रिक्षाच्या जागी आज ते स्वत:च असून अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करताना दिसतायेत.

मुळात, रिक्षा-टॅक्सीचालकांना ग्राहकांना उत्तम सेवा तर देता येत नाही; याउलट दुस-याच्या नावाने मारायला ते नेहमी पुढे असतात. या चालकांच्या मागणीनुसार परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी यासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन सुद्धा दिले आहे. पण कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी लोकांच्या प्रतिक्रिया घेणे गरजेचे आहे. कारण सध्या जनतेला कमी पैशात आरामदायी प्रवास मिळत असल्याने प्रत्येक जण या खासगी टॅक्सी सेवांना प्राधान्य देतील हे नक्की.

त्यामुळे रिक्षावाल्यांना आता ख-या अर्थाने आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. काही रिक्षाचालक प्रामाणिकपणे धंदा करतात, पण काही मुजोर रिक्षाचालकांमुळे ते लोकही बदनाम होतात. कुर्ला स्टेशनवरून कमानीपर्यंत शेअर रिक्षा असतात. प्रत्येक व्यक्तीमागे १२ रुपये आकारले जातात.

दरम्यान या रिक्षा चार व्यक्तींना परवानगी असतानाही जास्त भाडे मिळावे याकरता पाच-सहा प्रवाशांना घेऊन जातात. एखाद् वेळी रिक्षात एखादी महिला प्रवासी असली तरी तिचा विचार न करता पाच प्रवासी घेतात. अशा स्थितीत महिलेने काही वाच्यता केल्यास ‘में पांच ही बिटाऊंगा कुछ प्रॉब्लम है तो उतरना’, अशा भाषेत उत्तरं मिळतात. त्यामुळे, नाइलाजाने काही जण आता कुर्ला स्टेशनहूनही खासगी टॅक्सी बुक करताना दिसतात. या टॅक्सींमुळे सध्या स्टेशनवर प्रचंड गर्दी असल्याने चालायला सुद्धा मिळत नाही.

याचा अर्थ इतकी र्वष सेवा देऊन सुद्धा जो विश्वास रिक्षाचालक संपादन करू शकले नाहीत तो विश्वास ओला,उबेर या खासगी टॅक्सी सेवांनी अवघ्या काही वर्षात मिळवला आहे. विशेषत: महाराष्ट्रात ओला आणि उबेर टॅक्सींवर बंदी घालण्याची मागणी अक्षरश: चुकीची आहे.

आमच्या राज्यात आम्हीच सेवा देणार, इतर कोणालाही हा अधिकार नाही, असे रिक्षाचालकांना मनोमनी वाटते. पण ग्राहक कधीही सेवा देणारा मराठी आहे की परप्रांतीय हे पाहत नाही. वेळेला जो मदतीला धावून येतो तो आपला; हा ग्राहकांचा अगदी साधा-सरळ व्यवहार आहे. त्यामुळे खासगी टॅक्सींवर बंदी घालणे चुकीचे ठरेल.

काय करावे

» सरकारने खासगी टॅक्सींवर बंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यातील जनतेचा कौल घेतला पाहिजे. जनतेला काय अपेक्षित आहे हे लक्षात घेऊन निर्णय दिला पाहिजे.

» ओला व उबेरसारखीच सरकारी अनुदानावर अजून एक सरकारी संस्था चालू करावी. सर्व रिक्षाचालकांना कार भाडेतत्त्वावर द्यावी. त्या कंपनीने स्मार्टफोनने बुकिंग सेवा पुरवावी. योग्य दरात सेवा द्यावी. याने उबेर व ओलावाल्यांची पण मनमानी राहणार नाही. आणि रिक्षावाल्यांना पण अधिक उत्पन्न मिळेल. जे सरकारच्या नियंत्रणाखाली असेल.

» सध्याची रिक्षा व टॅक्सीही ऑनलाईन बुक करता यावी व याचे मीटिंग सरकारच्या नियंत्रणाखाली असावे. जेणेकरून एखाद्या रिक्षाचालकाने प्रवाशाला सेवा देण्यास नकार दिल्यास त्यावर त्वरित कारवाई व्हावी.