झोपडपट्टीधारक सुविधांच्या प्रतीक्षेत

महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई शहर प्रत्येकासाठी एक आदर्श राहिलेला आहे. या मुंबईत शेअर बाजार, मंत्रालय, पंचतारांकित हॉटेल्स, बॉलिवूड इतकंच नव्हे तर देशातील सर्वात मोठी महानगरपालिका याच शहरात आहे.

महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई शहर प्रत्येकासाठी एक आदर्श राहिलेला आहे. या मुंबईत शेअर बाजार, मंत्रालय, पंचतारांकित हॉटेल्स, बॉलिवूड इतकंच नव्हे तर देशातील सर्वात मोठी महानगरपालिका याच शहरात आहे. परंतु, वर्षानुर्वष समोर येणारा झोपडपट्टयांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नसून मुंबई शहरातला झोपडपट्टयांचा लागलेला डाग अजून पुसला गेलेला नाही.

गेल्या ६० वर्षात नगरविकासाचे सर्व निकष हे मुंबई शहरात मोठमोठया इमारती उभारणे, प्रशासकीय कार्यालय बांधणे यात वापरण्यात आले. परंतु, झोपडपट्टयांचा विकास कसा करायचा हे मात्र यातून वगळण्यात आल्याचे चित्र दिसून येत आहे. धारावी येथील झोपडपट्टी असो किंवा वांद्रे (पूर्व) येथील बेहरमपाडा, भारतनगर, ज्ञानेश्वरनगर असो..

या सर्व विभागातील रहिवाशांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर पडला असून हा राग मुंबईतील मध्यमवर्गीय व्यक्तींच्या मनात आहे. मुंबईमध्ये परवडणारी घरं, आरोग्याच्या सोयी, महिलांचे प्रश्न, खुल्या जागांची कमतरता, स्वच्छतेचा अभाव आणि रस्त्यांची दुरवस्था आणि वाढत्या झोपडपट्टया असा प्रश्न नागरिकांना सतावत आहे. मात्र, सरकारने याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले आहे.

मागील काही वर्षात नोकरी आणि रोजगारासाठी ग्रामीण भागातील तसेच परदेशातील लोकांचा लोंढा शहराकडे वळू लागला आहे. त्यामुळे शहरातील या वाढत्या लोकसंख्येमुळे लोकांना राहण्यासाठी जागा अपु-या पडू लागल्याने झोपडपट्टयांमध्ये वाढ होऊ लागली आहे. परिणामी आज मुंबई शहर हे अध्र्याहून अधिक झोपडपट्टीने गदमरून गेले आहे. कारण या शहरातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते.

दरम्यान, देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येइतकीच झोपडपट्टयांमध्ये राहणा-या लोकांच्यासंख्येतही वाढ होत आहे. झोपडपट्टयांच्या या भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कितीही नागरी सुविधा आणल्या तरी या विभागासाठी त्या नेहमीच अपु-या पडतात. काही वर्षापूर्वी झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र व राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसनाची योजना अमलात आणली खरी, परंतु त्यातील १० टक्के सुद्धा झोपडपट्टयांचे पुनर्वसन झालेले नाही.

विकासाचा हा मुद्दा वारंवार लांबणीवर पडत असल्याने झोपडपट्टया वाढतच गेल्या आहेत. मतांच्या राजकारणात मतदारांची मनं दुखावू नयेत म्हणून राज्यकर्त्यांनी मुंबईतल्या २००० पासून २००५ पर्यंतच्या झोपडपट्टया कायदेशीर ठरविल्या होत्या. परिणामी यामुळे रस्त्यांच्या मोकळ्या जागेवरसुद्धा आक्रमण करण्यात आले.

नव्या झोपडपट्टयांची जंगले तयार होऊन मुंबईतल्या खड्डयांच्या परिसरात झोपडपट्टया अत्यंत दरुगधी वातावरणाच्या जागेवरच दाटीवाटीने उभा राहिल्या. परंतु, एवढया मोठया प्रमाणात झोपडपट्टया तयार झाल्याने त्यांच्या सुरक्षेबाबतची काळजी घेणे सरकारला आवश्यक वाटले नाही. परिणामी शहराची बकालता अधिकच वाढत गेली आहे.

या वाढत्या विस्ताराबरोबरच सांडपाण्याची समस्या, शौचालयांचा अभाव आणि स्वच्छतेची गंभीर समस्या अशा अनेक नव्या नागरी समस्या निर्माण झाल्या. परंतु, शहरातील काही झोपडपट्टयांमध्ये पिण्याचे पाणी, कचरा, गटारे, शौचालये अशा सोयीसुविधा अद्याप पालिकेकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. समाजाचा एक घटक असलेल्या या गरीब जनतेकडे पाहण्यासाठी, त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे फुरसत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

वांद्रे(पूर्व) परिसरातील भारतनगर, बेहरामपाडा, वाल्मिकीनगर, पत्थरनगर, धारावी येथील झोपडपट्टया समस्यांच्या कचाटयात सापडलेल्या आहेत. याशिवाय भिवंडीमध्ये ३०हून अधिक झोपडपट्टया आहेत. शहरातील विविध भागांमध्ये पसरलेल्या या झोपडपट्टयांमध्ये कपडयाच्या कारखान्यात, ट्रान्सपोर्टमध्ये आणि यंत्रमाग कारखान्यांमध्ये काम करणारे कामगार आपल्या संबंध कुटुंबासह या झोपडपट्टयांच्या वस्त्यांमध्ये राहत आहेत.

रोजंदारीवर काम करणारे हे कामगार गैबीनगर, दरगाह रोड, देवजीनगर या भागात असलेल्या झोपडपट्टयांमध्ये राहत आहेत. मात्र, वर्षानुवर्षे या परिसरात राहूनही येथील नागरिकांना साध्या मूलभूत सोयीसुविधाही उपलब्ध नाहीत. झोपडपट्टी परिसरात गटारे-नाल्यांचे योग्य पद्धतीने नियोजन करण्यात न आल्याने गटा-यांचे पाणी रस्त्यावर येऊन दरुगधी पसरते आहे.

तसेच कचराकुंडीतील कचरा उचलण्यासाठी पालिकेचे सफाई कर्मचारी कुचराई करत असल्याने नेहमीच झोपडपट्टयांच्या परिसरात साथीचे आजार डोके वर काढत आहेत. वारंवार अशा विभागात जंतुनाशक औषधांची फवारणी होणे गरजेचे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे होत नसल्याने मच्छर, डासांचा प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे.

परंतु, याबाबत झोपडपट्टीवासीयांनी वारंवार पालिका,स्थानिक नगरसेवकांकडे तक्रार करून सराईतपणे या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे झोपडपट्टयांचा विकास खुंटला आहे. सरकारकडून घरकुल विकास योजना राबविण्यासाठी पालिकेला विशेष निधी पुरविण्यात येतो. परंतु, पालिका हा सर्व निधी रस्ते, नाले, गटारे साफ करण्यावर खर्च करते. परंतु, असे असतानाही रस्ते आणि गटारे अद्यापही अस्वच्छच आहेत. त्यामुळे हा सर्व निधी कुठे खर्च होतो हा प्रश्न अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.

काही नगरसेवक ठेकेदार बनल्याने झोपडपट्टयांचा विकास होणे बाजूलाच राहिले, या उलट शहरातील या झोपडपट्टया भकास होऊ लागल्या आहेत. त्यातच भर म्हणून आता महाराष्ट्रात काही महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात झोपडपट्टयांमध्ये राहणा-या लोकांनाही कर लागू केला आहे. मुळात ज्या व्यक्तींकडे दोन वेळचे खाण्यासाठी पैसे नाहीत त्यांच्याकडून सरकार कर वसूल करणार आहे.

ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. सरकारने कर लादल्याने झोपडपट्टीधारकांची झोप उडाली आहे. करांचे हे पैसे ते कसे भरणार यांचा विचार करणेही या फडणवीस सरकारला गरजेचे वाटले नाही.

सत्तेच्या हव्यासापोटी स्पर्धेच्या मागे धावणा-या सरकारला सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी धावायला वेळच कुठू आहे. विशेष म्हणजे, गरिबांच्या हक्कासाठी, स्वाभिमानासाठी अविरत लढा देणारी शिवसेना या वेळी गप्प का? असा प्रश्न नागरिकांचा सतावू लागला आहे. परंतु, सेनेच्या या शांत भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

वर्षानुवर्षे झोपडपट्टयांच्या परिसरात राहिल्याने घाण करणे, कचरा टाकणे, राहतो त्याच जागेवर गुटखा खाऊन थुंकण्याबरोबर गुटख्याची पाकिटं फेकणे, हा आपला हक्कच आहे, अशी झोपडपट्टयांमध्ये राहणा-या लोकांची समजूत झालेली आहे. या प्लास्टिकच्या कच-याने परिसरातील गटारे तुंबतात, पावसाळ्यात अधिकच त्रास सहन करावा लागतो.

त्यामुळे रहिवाशांना कोणीतरी येऊन आपला विभाग स्वच्छ करेल यापेक्षा स्वच्छतेसाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. कारण ही अस्वच्छता चिंताजनक आहेच, शिवाय सार्वजनिक आरोग्यालाही फास लावणारी आहे. त्यामुळे शहरातील झोपडपट्टयांच्या स्वच्छतेबाबत योग्य उपाययोजना केली नाही तर नागरी जीवनच धोक्यात येईल. त्यामुळे आता तरी प्रशासनाने जागे होणे गरजेचे आहे.