रुग्णालयांची संवेदनशीलता गेली कुठे?

अपघाती रुग्ण व गर्भवती महिला शासकीय किंवा खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी येतात. त्यांना वेळेवर उपचार मिळावे, अशी त्यांच्या कुटुंबीयांची अपेक्षा असते.

अपघाती रुग्ण व गर्भवती महिला शासकीय किंवा खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी येतात. त्यांना वेळेवर उपचार मिळावे, अशी त्यांच्या कुटुंबीयांची अपेक्षा असते. पण त्यासाठी डॉक्टरांच्या मनात संवेदनशीलता आणि रुग्णांविषयी आस्था असली पाहिजे. जी काही फारशी दिसून येत नाही.

गर्भवती महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, तसेच आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यानुसार गर्भवती महिलांसाठी सरकारने विशेष योजनांची तरतूद केली आहे. मात्र असे असताना सुद्धा पालिकेच्या व खासगी रुग्णालयात अशा महिलांची हेळसांड होताना दिसून येत आहे.

काही महिन्यांपूर्वी ठाणे महानगरपालिकेच्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात अडलेल्या गर्भवती महिलेची करुण स्थिती न पाहता वैद्यकीय चाचणीसाठी केवळ ८०० रुपये नसल्याने तिला रुग्णालयातून हकलण्यात आले. अशा निर्दयी प्रशासनाच्या बेपर्वाहीमुळे महिलेची भर रस्त्यातच प्रसूती झाली. मात्र योग्य उपचार न मिळाल्याने काही कालावधीनंतर मुलही दगावले.

ही घटना ताजी असताना पुन्हा ठाण्यातील सिव्हिल रुग्णालयात स्ट्रेचर वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने संबंधित गर्भवती महिलेला जीव गमवावा लागला. ठाणे शहरातील ही सलग दुसरी घटना असून पालिका प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका पार पाडत असून ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे.

केंद्र व राज्य सरकारच्या जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत गर्भवती महिलांना औषधे, डॉक्टरांचा मोफत सल्ला रुग्णवाहिनीची सुविधा दिली जाते. तसेच प्रसूतीनंतर पुढील ४५ दिवस सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांकडून मोफत सल्लाही देण्यात येतो. याशिवाय दूरदर्शन व रेडिओवरून अशा महिलांना मार्गदर्शन देण्यात येत आहे. तसेच नऊ महिन्यात प्रसूतीच्या काळात अनेक अडचणी येऊ शकतात.

सध्या रक्ताचे दरही गगनाला भिडलेले असल्याने याचा खर्च गरीब गर्भवती महिलेला परवडण्याजोगा नसतो. अशा परिस्थितीत वेळेवर रक्त न मिळाल्यास महिलेचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळे, ही परिस्थिती जाणून मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीच्या काळात किंवा प्रसूती झाल्यानंतर महिलांना आणि त्यांच्या नवजात बालकांना एक योजना सुरू करून गर्भवती महिलांना एक प्रकारचे सुरक्षा कवच देण्यात आले आहे.

पालिकेने प्रत्येक रुग्णालयात विशेष सुविधा दिल्याने गर्भवती महिलांना दिलासा मिळाला खरा. परंतु महानगरपालिकेच्या आदेशाला धाब्यावर बसवून संबंधित रुग्णालयातील कर्मचारी आणि डॉक्टरांकडून गरजू रुग्णांना अतिशय वाईट वागणूक मिळत आहे.

इतकेच नव्हेतर प्रसूतीदरम्यान किंवा त्यानंतर ब-याचदा महिलेला अन्य रुग्णालयात हलविण्याची गरज भासते. अशावेळी नेमक्या कुठल्या रुग्णालयात तिला न्यायचे?  तेथील डॉक्टर चांगले आहेत की नाही? किंवा दुसरीकडे नेताना वाहतुकीमुळे वेळेवर पोहोचू का नाही, असा प्रश्न रुग्णांच्या नातेवाईकांना पडतो. तसे हे स्वाभाविकच आहे.

आतापर्यंत गर्भवती महिलेच्या झालेल्या मृत्यूला हेच मुख्य कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती लक्षात घेता, बदलत्या कालावधीनुसार लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना रुग्णालयातील अत्याधुनिक सेवेत बदल न झाल्याने तसेच अपु-या कर्मचारीवर्गाचा त्रास महिलांना भोगावा लागत आहे.

घाटकोपर येथील राजावाडी, मुक्ताबाई, शीव तसेच गोवंडीतील पंडित मदन मोहन मालवीय रुग्णालयात गर्भवती महिला नियमित तपासणीसाठी येतात. मात्र, डॉक्टरांची संख्या कमी असल्याने महिलांना रांगेत ताटकळत बसावे लागते. त्यामुळे प्रशासन जोपर्यंत आवश्यक ती साधने आणि अतिरिक्त कर्मचा-यांची नियुक्ती करत नाही, तोपर्यंत गर्भवती महिलांना होणारा त्रास कमी होणार नाही.

गर्भवती महिलांच्या बाबतीत केवळ दोनच प्रकरणे आहेत,असे मुळीच नाही. बहुतांश प्रकरणे कधी उघडकीस येतच नाही,ही दुर्दैवाची बाब आहे. ज्यावर अन्याय होतो ती व्यक्तीही आता काहीच होणार नाही,असे मानून गप्प बसते म्हणून गुन्हा करणा-या व्यक्ती नेहमीच पडद्याआड राहतात.

ही डॉक्टरमंडळी संवेदना गमावून बसलेली असून ही गोष्ट खरोखरच आपल्या माणुसकीविहीन वर्तनाचे द्योतक आहे. यातील संवेदशीलतेचा मुद्दा थोडासा बाजूला ठेवू, कारण दुसरे त्यापेक्षाही गंभीर मुद्दे या प्रकरणात पुढे आलेले आहेत. अनेकदा डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे महिलेला आपले बाळ गमवावे लागले आहे.

अशाच एक घटना विरारमध्ये घडली होती. संबंधित महिलेची प्रसूतीच्या तारखेला तिला कुटुंबीयांनी रुग्णालयात आणले होते.परंतु,कळा येण्याच्या गोळ्या देऊन त्यांना घरी सोडण्यात आले. घरी गेल्यावर महिलेला त्रास होऊ लागल्याने त्यांना तात्काळ नालासोपारा येथील एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून पोटातील मुल आधीच मरण पावल्याचे कळले. त्यानंतर मुल गेल्याच्या धसक्याने महिलेचा सुद्धा मृत्यू झाला.

अशाप्रकारे वेळेवर उपचार केले असते तर संबंधित महिलेचा जीव वाचला असता. परंतु,रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणामुळे हा अनर्थ ओढावला. प्रत्येक व्यक्ती डॉक्टरांकडे मोठय़ा अपेक्षेने जाते परंतु,डॉक्टरांच्या अशा बेजबाबदारपणामुळे रुग्णांचा जीव जाण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत ठोस पाऊल उचलून संबंधित रुग्णालयाच्या डॉक्टरांवर कडक कायदा लागू केला पाहिजे.

याशिवाय गर्भवती महिला आपल्यासोबत आणखीन एका जीवाला आपल्या उदरात वाढवत असते. त्यामुळे तिच्या सुरक्षेबाबत अधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे.

रुग्णालयात येणा-या महिलांसाठी खास सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. तसेच कर्मचारी व डॉक्टरांनी रुग्णांशी कसे वागावे,याबाबत पालिकेने रितसर प्रशिक्षण देणे गरजेचे असून,सध्या शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना देखील अशाप्रकारचे प्रशिक्षण दिल्यास भविष्यात अशा घटना टाळता येतील.

माणूसकीच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक डॉक्टरांनी रुग्णांची मदत केली पाहिजे. तसेच पालिका असो किंवा खासगी रुग्णालयात स्ट्रेचरची सुविधा रुग्णांना तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी.

याशिवाय अनेक गर्भवती महिला ७/८ महिन्यापर्यंत कामावर जाताना लोकल रेल्वेचा वापर करतात.अशावेळी अनेकदा रेल्वेमध्येच महिलांची प्रसूती झाल्याच्या घटना समोर आलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने याकरिता प्रत्येक स्टेशनवर विशेष आरोग्य सुविधा महिलांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, जेणेकरून गर्भवती महिलांचा प्रवास सुखकर होण्यास मदत होईल.