मॅगीमध्ये आरोग्यास हानिकारक काही
घटकांचे प्रमाण नियमापेक्षा अधिक आढळल्याने हलकल्लोळ निर्माण झाला होता.
मुंबईसह राज्यभरात मॅगीच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्यात आली होती. सर्व
दुकानांमधून मॅगीची पाकिटे परत घेण्याचे आदेशही केंद्राने दिले होते.
मात्र मॅगी शरीराला अपायकारक असूनसुद्धा ऐन दिवाळीच्या मुहूर्तावर नेस्ले
इंडिया कंपनीच्या मॅगी नूडल्सवर केंद्र व राज्य सरकारने घातलेली बंदी मुंबई
उच्च न्यायालयाने उठवली. पण, तरीही मॅगीच्या मार्गातील अडथळे अद्याप दूर
झालेले नाहीत. कारण, मॅगी नूडल्सच्या पुनरागमनानंतर स्नॅपडीलवर ऑनलाईन
विक्रीत पाच मिनिटांतच ६० हजार पाकिटे खपली आणि किरकोळ बाजारातही
ग्राहकांनी मॅगीवर डल्ला मारला.
इन्स्टन्ट नूडल्स सुरुवातीला लहान मुलांचे
खाद्य म्हणून बाजारात आले. त्यानंतर सर्व वयोगटांसाठी ‘आरोग्यदायी नाश्ता’
म्हणून ते प्रमोट करण्यात आले. ‘केवळ दोन मिनिटात’ ही जाहिरात इतकी
प्रभावी होती की मध्यम व उच्चवर्गीयांतील एक पिढीच त्यामागे वाहवत गेली.
नोकरीमुळे घरकामासाठी वेळ न मिळणा-या स्त्रिया हे याचे मुख्य लक्ष्य होते.
परंतु, आता मॅगी जवळपास सर्वानाच आकर्षक वाटते. लहान मुलांपासून
मोठय़ांपर्यंत अतिशय लोकप्रिय ठरलेल्या मॅगी नूडल्समध्ये मोनोसोडिअम
ग्लुटामेट (एमएसजी) आणि शिशाचे प्रमाण अधिक आढळल्याने राष्ट्रीय अन्न
सुरक्षा प्राधिकरणाने जून महिन्यामध्ये देशभरात मॅगीच्या विक्रीवर बंदी
घातली होती. त्यामुळे चार महिन्यांपासून या झटपट होणा-या पदार्थाला
खाद्यप्रेमी मुकत आहेत. मॅगी कालबाह्य होणार या विचाराने अनेकांच्या मनाची
धाकधूक वाढली होती; परंतु, नेहमी भूक लागल्यावर मॅगीची आठवण काढणारे
प्रत्येक जण याला विसरूनही गेले होते. परंतु, या बंदीमुळे सर्वाधिक फटका
नेस्ले कंपनीला बसला असून त्यांना कोटय़वधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला
आहे. त्यामुळे, मॅगी नूडल्स सुरक्षित आहे, असा दावा करताना राष्ट्रीय आणि
आंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाळेत मॅगी नूडल्सच्या २०० हून अधिक चाचण्या करण्यात
आल्या होत्या. नेस्लेच्या कर्नाटक, पंजाब व गोवा येथील कारखान्यातून तयार
होणा-या मॅगी नूडल्सचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. या सर्व
नमुन्यांच्या तपासणी अहवालानुसार मॅगी खाण्यास सुरक्षित असल्याचे कंपनीने
म्हटले होते. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने मॅगीच्या विक्रीवरील बंदी
हटवली होती. बंदी हटवल्यानंतर मॅगीसाठी स्वयंपाकघराचा मार्ग मोकळा झाल्याने
प्रत्येकाच्या तोंडची चव परतली होती. मात्र, मॅगी खाण्यास योग्य नसतानाही
या ना त्या मार्गाने तिला विक्रीसाठी का आणले जात आहे, असा प्रश्न
विचारण्यात येत आहे. दरम्यान, मॅगीवरील बंदी कायम ठेवावी याकरिता राज्य
सरकारच्या परवानगीने अन्न व औषध प्रशासनाने आता सर्वोच्च न्यायालयात
जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विशेषत: बहुराष्ट्रीय उत्पादन करणा-या
कंपन्यांच्या तुलनेत ‘‘ग्राहक किस झाड की पत्ती’’! हे आजचे वास्तव आहे.
भारतातील ग्राहक हा असंघटित आहे. आपल्या हक्काबाबत अद्यापही जागरूक नाही,
हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. याशिवाय, या बडय़ा कंपन्या स्वत:चे उत्पादन
खपवण्यासाठी सरकारलासुद्धा जुमानत नाही. परंतु, आता भारत हा तरुणांचा देश
म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. संबंधित वस्तूंच्या उत्पादकांची माहिती, विविध
देशातील नियम-कायदे, ग्राहक हक्काविषयी माहिती मिळवणे आता पूर्वीसारखे
अवघड राहिलेले नाही. याशिवाय, जगभरात भारताची वेगळी प्रतिमा कायम
करण्यासाठी सत्तेवर आलेले नवीन सरकार प्रयत्नशील आहे. पण, प्रश्न हा आहे की
ही प्रतिमा काय असेल? भारत हा सार्वभौम देश आहे, असे आपण मानतो. यातील
प्रत्येक नागरिकाचा सन्मान झाला पाहिजे; परंतु, इथे तर सर्वसामान्य
ग्राहकांचे मूलभूत हक्क पायदळी तुडविले जात आहेत. सध्याचे सरकार हे
उद्योगप्रिय आहे. त्यामुळे उद्योगांना नफा कमावताना येणा-या अडचणी दूर करणे
हेच आमचे काम आहे, असे सरकार मानते का? आणि तसं आहे म्हणूनच का मॅगीच्या
विक्रीला उच्च न्यायालयाने झुकते माप दिल्यानंतर केंद्र सरकार गप्प का? असा
प्रश्न आता सर्वसामान्यांना पडू लागला आहे. दरम्यान, देशाच्या विविध
भागांत मॅगीच्या उत्पादनाला सुरुवात झाली असली तरी महाराष्ट्रात अद्यापही
मॅगीवर बंदी कायम आहे. ही बंदी कायम राहावी याकरिता राज्याचे अन्न व औषध
प्रशासन उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च
न्यायालयात धाव घेणार आहे. त्यामुळे, मॅगीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय काय
निर्णय देणार याकडे मॅगीप्रेमींचे लक्ष लागून राहिले आहे.
No comments:
Post a Comment